GST Tax : ऑनलाईन गेमिंग आणि कसीनोवर 28 टक्के टॅक्स? GST कौन्सिलच्या बैठकीत निर्णयाची शक्यता

GST Meeting : ऑनलाइन गेमिंग, कसीनो आणि हॉर्स रेसिंगच्या एकूण महसुलावर 28 टक्के जीएसटी लावण्याच्या प्रस्तावावर या आठवड्यात होणाऱ्या जीएसटी कौन्सिलच्या बैठकीत चर्चा होण्याची शक्यता.

GST Council Meeting

GST Meeting : ऑनलाईन गेमिंग, कसिनो आणि हॉर्स रेसिंगच्या एकूण महसुलावर 28 टक्के जीएसटी (GST) लावण्याच्या प्रस्तावावर या आठवड्यात होणाऱ्या जीएसटी कौन्सिलच्या बैठकीत चर्चा होण्याची शक्यता आहे. मेघालयचे मुख्यमंत्री कॉनरॅड संगमा (Conrad Kongkal Sangma) यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन करण्यात आलेल्या मंत्र्यांच्या गटानं (GoM) यासंदर्भातील अहवाल सादर केला. चंदीगढ येथे 28-29 जून रोजी होणाऱ्या GST परिषदेच्या बैठकीत या अहवालासंदर्भात मंथन होण्याची शक्यता आहे.  

ऑनलाईन गेमिंगच्या संपूर्ण सिस्टमवर लागणार टॅक्स 

ऑनलाइन गेमिंगच्या संपूर्ण मूल्यावर कर आकारण्यात यावा, असी शिफारस जीओएमनं आपल्या अहवालातून केली आहे. ज्यामध्ये खेळांमध्ये सहभागी होण्यासाठी खेळाडूनं भरलेल्या प्रवेश शुल्काचा समावेश असेल. तसेच, घोड्यांच्या शर्यतीच्या बाबतीत बेट लावण्यासाठी जमा केलेल्या संपूर्ण रकमेवर GST लावला जावा, असंही या अहवालात GoM नं सुचवलं आहे. 

कसीनोवरही 28 टक्के टॅक्स लागण्याची शक्यता 

एका खेळाडूद्वारे कसीनोमध्ये खरेदी करण्यात आलेले चिप्स/कॉइन्सचं पूर्ण दर्शनी मूल्यावर टॅक्स आकारला जाईल. यासोबतच GoM ने कसीनोमधील प्रवेश शुल्कावर 28 टक्के GST लावण्याची शिफारसही या अहवालातून करण्यात आली आहे.  

सध्या आकारला जातोय 18 टक्के कर 

गेल्या वर्षी मे महिन्यात सरकारनं कसीनो, ऑनलाईन गेमिंग पोर्टल आणि हॉर्स रेसिंगवरील जीएसटीचं मूल्यांकन करण्यासाठी मंत्र्यांची एक समिती स्थापन केली होती. सध्या, कॅसिनो, हॉर्स रेसिंग आणि ऑनलाइन गेमिंगच्या सेवांवर 18 टक्के दरानं जीएसटी लागू होतो.

तज्ज्ञांचं म्हणणं काय? 

एएमआरजी अँड असोसिएट्सचे वरिष्ठ भागीदार रजत मोहन यांनी यासंदर्भात बोलताना सांगितलं की, ऑनलाईन गेमिंग, हॉर्स रेसिंग आणि कसीनोवर 28 टक्के टॅक्स आकरल्यामुळे या सेवांची पान मसाला, तंबाखू आणि मद्य यांच्याशी बरोबरी केली जाईल. त्यामुळे त्यांना व्यसन म्हणून मानलं जाईल. निव्वळ मूल्यवर्धनाऐवजी एकूण महसुलावर ऑनलाइन गेमिंग, हॉर्स रेसिंग आणि कॅसिनोवर कर लावणं हे जागतिक कर प्रणालीशी सुसंगत होणार नाही, असं ते म्हणाले.

ते म्हणाले की, यामुळे काही काळ महसूल वाढू शकतो. परंतु, दीर्घकाळात मोठ्या प्रमाणावर काळा पैसा निर्माण होण्याची शक्यता आहे. कारण यामुळे करचुकवेगिरीसाठी असंघटित क्षेत्राला चालना मिळेल.