भारताच्या तिजोरीत मोठी भर! महिनाभरातच जमा झाले 1.86 लाख कोटी, GST संकलनात मोठी वाढ   

देशाच्या तिजोरीत मोठी भर पडली आहे, जीएसटी संकलनात (GST Collection)  मोठी वाढ झाल्याचे चित्र दिसत आहे. ऑगस्ट 2025 मध्ये जीएसटी संकलनाचा आकडा हा 1.86 लाख कोटी रुपयांवर गेला आहे.

GST Collection

Source : Getty Images

GST Collection : देशाच्या तिजोरीत मोठी भर पडली आहे, जीएसटी संकलनात (GST Collection)  मोठी वाढ झाल्याचे चित्र दिसत आहे. ऑगस्ट 2025 मध्ये जीएसटी संकलनाचा आकडा हा 1.86 लाख कोटी रुपयांवर गेला आहे. गेल्या वर्षी ऑगस्ट 2024 मध्ये जीएसटी संकलन 1.75 लाख कोटी रुपये होते. यावर्षी मात्र, यामध्ये  6.5 टक्क्यांची वाढ झाली आहे.  जर आपण गेल्या महिन्याची म्हणजेच जुलै 2025 ची तुलना केली तर जुलैमध्ये जीएसटी संकलन 1.96 लाख कोटी रुपये होते, जे ऑगस्टपेक्षा जास्त आहे. ऑगस्ट महिन्यात जुलै महिन्यापेक्षा जीएसटी संकलनात किंचीत घट झाली आहे. 

जुलै महिन्याच्या तुलनेत जीएसटी संकलनात (GST Collection) ऑगस्टमध्ये थोडीशी घट झाली आहे. जुलै महिन्यात सण आणि इतर आर्थिक घडामोडींमुळे संकलन जास्त होते, तर ऑगस्टमध्ये ते सामान्य पातळीवर परत आले. तरीही, ऑगस्टचा जीएसटी संकलन गेल्या वर्षीपेक्षा चांगला आहे.

एप्रिलमध्ये जीएसटी संकलनाचा विक्रम 

या वर्षी एप्रिलमध्ये जीएसटी संकलन त्याच्या संपूर्ण इतिहासातील सर्वोच्च पातळीवर पोहोचले, जेव्हा सरकारने 2.37 लाख कोटी रुपये कमावले. ऑगस्टमध्ये जीएसटी व्यतिरिक्त, एकूण देशांतर्गत महसूल देखील वाढला आहे. ऑगस्ट 2025 मध्ये सकल देशांतर्गत महसूल 1.36 लाख कोटी रुपये होता, जो गेल्या वर्षीपेक्षा 6.6 टक्के जास्त आहे. आयात करात थोडीशी घट झाली आहे, जी वर्षानुवर्षे 1.2 टक्क्यांनी कमी होऊन 49354 कोटी रुपये झाली आहे.

जीएसटीमधील सुधारणांमुळं सामान्य माणसाला चांगला कर सवलत मिळेल

दरम्यान, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी स्वातंत्र्यदिनी मोठी घोषणा केली होती. दिवाळीपर्यंत जीएसटीमधील पुढील पिढीतील सुधारणा जनतेसमोर आणल्या जातील. या सुधारणांमुळं सामान्य माणसाला चांगला कर सवलत मिळेल आणि लहान व्यवसायांना, विशेषतः मध्यमवर्गीय उद्योजकांना फायदा होईल. पंतप्रधान म्हणाले की जीएसटीने अंमलबजावणीची आठ वर्षे पूर्ण केली आहेत. आता ती आणखी चांगली करण्याची वेळ आली आहे जेणेकरून कर व्यवस्था आणखी सोपी आणि प्रभावी होईल.

राज्यांचा देखील जीएसटी सुधारणांना पाठिंबा 

अनेक विरोधी-शासित राज्ये देखील जीएसटी सुधारणांच्या बाजूने आहेत. त्यांना जीएसटी दर अधिक तर्कसंगत हवे आहेत जेणेकरून व्यापारी आणि सामान्य जनतेला फायदा होईल. त्याच वेळी, त्यांना नफेखोरीवर नियंत्रण हवे आहे जेणेकरून केवळ काही लोकांना जास्त फायदा होऊ नये.

महत्वाच्या बातम्या: