GST चोरी करणाऱ्यांना दणका! ईडी करणार कारवाई; सरकारनं उचललं मोठं पाऊल

GSTN under PMLA : केंद्र सरकारने जीएसटी (GST) ला प्रिव्हेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग कायद्याअंतर्गत आणण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामुळे आता जीएसटी चोरी करण्याऱ्यावर ईडीला कारवाई करता येईल.

GSTN under PMLA

Govt brings GSTN under PMLA : केंद्र सरकारने जीएसटी चोरीला (GST Scam) आळा घालण्यासाठी मोठा निर्णय घेतला आहे, यामुळे आता जीएसटी घोटाळ्यांना चाप बसेल. सरकारने वस्तू आणि सेवा कर (Goods and Services Tax) म्हणजेच जीएसटी (GST) आर्थिक गैरव्यवहार प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत (पीएमएलए) आणण्याचा मोठा महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. यामुळे आता जीएसटी चोरी करणाऱ्यावर अंमलबजावणी संचालनालय (Enforcement Directorate) म्हणजे ईडीला (ED) कारवाई करता येणार आहे. यासंदर्भात सरकारने महत्त्वाची अधिसूचना जारी केली आहे. यामुळे आता जीएसटी चोरी करणाऱ्यांवर ईडीचा धाक असेल. जीएसटी चोरीच्या प्रकरणांमध्ये ईडीला थेट हस्तक्षेप करता येणार आहे.

GST चोरी करणाऱ्यांना चाप बसणार

सरकारच्या नव्या निर्णयामुळे जीएसटी चोरी करणारे व्यक्ती किंवा कंपनीवर ईडीला थेट कारवाई करण्याचा अधिकार असेल. सरकारकडून जारी करण्यात आलेल्या अधिसूचनेनुसार, जीएसटी नेटवर्कच्या माहितीसंबंधित सर्व सूचना अंमलबजावणी संचालनालयाला देण्यात येतील. या अधिसुचनेनुसार, आर्थिक गैरव्यवहार प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत (PMLA) कलम 66(1)(iii) अंतर्गत ED आणि GSTN मधील माहितीची देवाणघेवाण करण्यासंबंधी आहे.

पीएमएलए कायदा का आणला?

आर्थिक गैरव्यवहार प्रतिबंधक कायदा टेरर फंडिंग आणि ड्रग्ज तस्करीला आळा घालण्यासाठी आणण्यात आला होता. जीएसटी नेटवर्क (GSTN) अंतर्गत संवेदनशील माहिती तपासात मदतशीर ठरू शकते. तपासात ईडीकडून अधिक मदत मिळू शकेल, असं तज्ज्चं म्हणणं आहे. अधिसूचनेनुसार, आता GSTN आणि ED या दोघांमध्ये माहिती किंवा इतर गोष्टींची देवाणघेवाण सुलभ होईल.

पीएमएलए म्हणजे काय?

आर्थिक गैरव्यवहार प्रतिबंध कायद्याचा (Prevention of Money Laundering Act) मसुदा आर्थिक गैरव्यवहार रोखण्यासाठी आणि त्यात गुंतलेली मालमत्ता जप्त करण्यासाठी तयार करण्यात आला होता. या अंतर्गत सरकारला बेकायदेशीरपणे कमावलेल्या मालमत्ता जप्त करण्याचा अधिकार आहे. हा कायदा 2002 मध्ये मंजूर करण्यात आला. दरम्यान, 1 जुलै 2005 रोजी प्रिव्हेन्शन ऑफ मनी लाँडरिंग कायदा म्हणजे आर्थिक गैरव्यवहार प्रतिबंध कायदा (PMLA) लागू करण्यात आला.

जीएसटी कर प्रणाली लागू होऊन सहा वर्षे झाली आहेत. या कालावधीत, 2017 च्या तुलनेत करदात्यांची संख्या दुप्पट झाली आहे आणि आता सुमारे 1.4 कोटी करदाते आहेत. तर, सरासरी मासिक महसूल देखील 2017-18 मध्ये सुमारे 90 हजार कोटी रुपयांवरून 1.69 लाख कोटी रुपयांपर्यंत वाढला आहे.