IDBI Bank: सरकार आणि एलआयसी मिळून IDBI बँकेतील 60.72% हिस्सा विकणार
गुंतवणूक आणि सार्वजनिक मालमत्ता व्यवस्थापन विभागने याबाबत ट्विट करत माहिती दिली आहे. आज आयडीबीआय बँकेतील विनिवेशासाठी आणि व्यवस्थापन नियंत्रण हस्तांतरणासाठी संभाव्य बोलीदारांना आमंत्रित करण्यात आले आहे.
IDBI Bank: केंद्र सरकार आणि एलआयसी या दोन्हींची मिळून 60 टक्के भागीदारी असणारी आयडीबीआय बँकेतील आपला हिस्सा विकणार आहे. गुंतवणूक आणि सार्वजनिक मालमत्ता व्यवस्थापन विभागने याबाबत ट्विट करत माहिती दिली आहे. आज आयडीबीआय बँकेतील विनिवेशासाठी आणि व्यवस्थापन नियंत्रण हस्तांतरणासाठी संभाव्य बोलीदारांना आमंत्रित करण्यात आले आहे.
सरकार आणि लाइफ इन्शुरन्स कॉर्पोरेशन (LIC) मिळून 60.72 टक्के भागभांडवल कर्जदारांमध्ये विकणार आहेत. केंद्र 30.48 टक्के भागभांडवल विकणार आहे तर एलआयसी 30.24 टक्के हिस्सा ऑफलोड करेल. IDBI बँक EoIs सबमिट करण्याची अंतिम तारीख आणि वेळ 16 डिसेंबर आहे आणि सर्व EoI 180 दिवसांसाठी वैध असतील आणि आणखी 180 दिवसांनी वाढवता येतील.
DIPAM चे ट्विट
आयडीबीआय बँकेतील निर्दिष्ट सरकार आणि एलआयसी स्टेकच्या धोरणात्मक निर्गुंतवणुकीसाठी आणि व्यवस्थापन नियंत्रणाच्या हस्तांतरणासाठीबाबत गुंतवणूक आणि सार्वजनिक मालमत्ता व्यवस्थापन विभागाच्या (DIPAM) सचिवांनी ट्विट केलं आहे. यशस्वी बोली लावणाऱ्यांना IDBI बँकेच्या सार्वजनिक भागधारकांना खुली ऑफर देणे आवश्यक आहे असल्याचं DIPAM ने नमूद केले.
बोली लावण्यास कोण सक्षम?
यासाठी ‘फिट अँड प्रॉपर’चे निकष लावले जातील. EoI टप्प्यावर आरबीआयद्वारे केलेल्या मूल्यांकनाव्यतिरिक्त 'यशस्वी बोलीदार' देखील आरबीआय द्वारा 'योग्य' मूल्यांकनाच्या अधीन असतील. सूचीबद्ध खाजगी बँका, NBFC, SEBI-नोंदणीकृत AIF तसेच PE फंड, परदेशी निधी आणि गुंतवणूक वाहने बोलीसाठी पात्र आहेत. मोठ्या औद्योगिक/कॉर्पोरेट घराण्यांना आणि त्याच्याशी संबंधित व्यक्तींना व्यवहारासाठी या बोली प्रक्रियेत स्वतःहून किंवा संस्थेचा एक भाग म्हणून भाग घेण्याची परवानगी दिली जाणार नाही असे DIPAM ने असेही नमूद केले आहे .
IDBI बँकेच्या स्टेकसाठी बोली लावण्यासाठी पात्रता निकष:
1) बिडर्सची किमान संपत्ती 22,500 कोटी रुपये किंवा संबंधित चलनात समतुल्य असणे आवश्यक आहे.
2) बिडर्सनी गेल्या 5 वर्षातील किमान 3 साठी करानंतरचा नफा (PAT) नोंदवला पाहिजे.
3) कंसोर्टिया निविदांमध्ये कमाल 4 संस्था असणे आवश्यक आहे.
4) कंसोर्टियमच्या प्रमुख सदस्याचे कन्सोर्टियममध्ये किमान 40 टक्के इक्विटी योगदान असणे आवश्यक आहे.
5) संपादन करणार्याला 15 वर्षांत IDBI बँकेतील इक्विटी स्टेक 26% पर्यंत खाली आणणे आवश्यक आहे.
6) अधिग्रहणकर्त्याद्वारे खरेदी केलेल्या इक्विटीपैकी 40 टक्के भाग 5 वर्षांच्या लॉक-इन कालावधीच्या अधीन असेल.
सध्या केंद्र सरकारकडेची आयडीबीआय बँकेत 45.5 टक्के आणि भारतीय आयुर्विमा महामंडळाची 49.24 टक्के मालकी आहे. आर्थिक घडामोडींच्या या पार्श्वभूमीवर भागभांडवल विक्रीसाठी कॅबिनेट समितीने मंजुरी दिल्यापासून, सरकारमध्ये, रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया, सिक्युरिटीज अँड एक्स्चेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (SEBI) आणि भारतीय विमा नियामक आणि विकास प्राधिकरण यांच्यात विविध मुद्द्यांवर अनेक बैठका झाल्या आहेत. CCEA ने मे 2021 मध्ये आयडीबीआय बँकेतील धोरणात्मक निर्गुंतवणूक आणि व्यवस्थापन नियंत्रण हस्तांतरणास तत्वतः मान्यता दिली होती.
हे देखील वाचा-
महत्त्वाच्या बातम्या
