आठव्या वेतन आयोगाची स्थापना करण्याच्या मागणीला जोर, लवकरच केंद्रीय कर्मचाऱ्यांचा पगार वाढणार?

आठव्या वेतन आयोगाची लवकरात लवकर स्थापना करावी अशी मागणी केली आहे. सातव्या वेतन आयोगाच्या स्थापनेला 10 वर्षे पूर्ण झाली आहेत.

8th pay commission (फोटो सौजन्य- एबीपी नेटवर्क)

मुंबई : केंद्र सरकारच्या लाखो कर्मचाऱ्यांचा पगार आता पुन्हा एकदा वाढण्याची शक्यता आहे. कारण आता आठव्या वेतन आयोगाची स्थापना करण्याची मागणी जोर धरत आहे. नुकतेच केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांना महागाई भत्ता 50 टक्क्यांनी वाढवून देण्यात आला आहे. डीए 50 टक्क्यांनी वाढल्यामुळे कर्मचाऱ्यांच्या अन्य भत्त्यांतही वाढ झालेली आहे. असे असताना आता वेतन, अन्य भत्त्यांच्या वाढीची शिफारस करणाऱ्या आठव्या वेतन आयोगीच लवकरात लवकर स्थापना करावी, अशी मागणी केली जात आहे.

इकोनॉमिक्स टाईम्सच्या एका रिपोर्टनुसार जॉइन्ट कन्सल्टिव्ह मशिनरी फॉर सेन्ट्रल गव्हर्नमेंट एम्पलॉईजच्या राष्ट्रीय परिषदेचे सचिन शिव गोपाल मिश्रा यांनी भारत सरकारच्या क्रबिनेट सचिवांना एक पत्र लिहिले आहे. लवकरात लवकर आठव्या वेतन आयोगाची स्थापना करावी, अशी मागणी त्यांनी या पत्रात केली आहे. 

प्रत्येक दहा वर्षांनी नव्या वेतन आयोगाची स्थापना 

सातव्या वेतन आयोगाची स्थापना होऊन दहा वर्षांपेक्षा अधिक काळ लोटला आहे. सामान्यत: प्रत्येक दहा वर्षांनी नव्या वेतन आयोगाची स्थापना केली जाते. त्यामुळे आता नव्या वेतन आयोगाची स्थापना करण्याची गरज आहे, असे मत मिश्रा यांनी मांडले आहे.  

माजी पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांच्या कार्यकाळात 28 फेब्रुवारी 2014 रोजी सातव्या वेतन आयोगाची स्थापना करण्यात आली होती. या आयोगाने साधारण दीड वर्षांनंतर आपल्या शिफारसी सरकारला दिल्या होत्या. त्यानंतर 1 जानेवारी 2016 पासून सातव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशी लागू करण्यात आल्या होत्या. 

सातव्या वेतन आयोगाला झाले दहा वर्ष

सातव्या वेतन आयोगाला या वर्षाच्या फेब्रुवारी महिन्यात दहा वर्षे पूर्ण झाली आहेत. 10 वर्षांच्या अंतराचा हिशोब लक्षात घेता आठव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशी लागू करण्यासाठी केंद्र सरकारकडे जानेवारी 2026 पर्यंतचा वेळ आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारने लवकरात लवकर आठव्या वेतन आयोगाची स्थापना करावी अशी मागणी जोर धरू लागली आहे. 

वेतन आयोगाचे नेमके काम काय? 

वेतन आयोगाकडून केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांचा पगार, माजी कर्मचाऱ्यांचे पेन्शन ठरवले जाते. महागाई तसेच अन्य घटक तपासून याबाबतची शिफारस केली जाते. या वेतन आयोगाकडूनच महागाई भत्ता, अन्य भत्ता आदी ठरवले जाते.

हेही वाचा :