Union Budget 2025 : बजेटमध्ये नेमकं काय घडलं, तुम्हाला समजणाऱ्या घोषणा साध्या सोप्या भाषेत!
Union Budget 2025 : केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन (Nirmala Sitharaman) यांनी आज (1 फेब्रुवारी 2025) आपला आठवा तर मोदी सरकारचा पहिला अर्थसंकल्प 2025-26 (Union Budget 2025) संसदेत सादर केलाय.
Union Budget 2025 : केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन (Nirmala Sitharaman) यांनी आज (1 फेब्रुवारी 2025) आपला आठवा तर मोदी सरकारचा पहिला अर्थसंकल्प 2025-26 (Union Budget 2025) संसदेत सादर केला. यावेळी निर्मला सीतारामन यांनी अनेक मोठ्या घोषणा केल्या आहेत. तर पुढच्या आठवड्यात नवीन विधयक सादर करण्यात येणार असल्याच्या ही माहिती ही निर्मला सीतारामन यांनी दिली आहे. दरम्यान केंद्र सरकारच्या 2025-26 च्या या अर्थसंकल्पामध्ये नेमकं काय नेमकं काय घडलं, नेमक्या काय घोषणा करण्यात आल्या यांची साध्या सोप्या भाषेत जाणून घेऊ.
बजेट 2025-26: महत्त्वाचे निर्णय
1. आयकर सूटबाबत सर्वात मोठी घोषणा
12 लाख (वेतनधारींसाठी ₹12.75 लाख) पर्यंत कोणताही कर नाही
नवीन कर स्लॅब
वार्षिक उत्पन्न (₹) नवीन कर दर
0 - 4 लाख शून्य
4 - 8 लाख 5%
8 - 12 लाख 10%
12 - 16 लाख 15%
16 - 20 लाख 20%
20 - 24 लाख 25%
24 लाखपेक्षा जास्त 30%
मध्यमवर्गीय करदात्यांसाठी विशेष सवलत
• 12 लाखांपर्यंत उत्पन्नावर कोणताही कर नाही (सवलतीनंतर)
•वेतनधारकांना 75,000 स्टँडर्ड वजावट मिळणार, त्यामुळे ₹12.75 लाखांपर्यंत करमुक्त उत्पन्न
• जुने कर दर तुलनेत 80,000 ते ₹1,10,000 बचत
इतर कर सवलती:
• ज्येष्ठ नागरिकांसाठी TDS मर्यादा ₹50,000 वरून ₹1 लाख
•भाड्यावरील TDS मर्यादा ₹2.4 लाख वरून ₹6 लाख
•परदेशी पैसे पाठवण्यासाठी TCS मर्यादा ₹7 लाख वरून ₹10 लाख
2.कृषी आणि ग्रामीण विकास
पीएम धन-धान्य कृषी योजना – 100 कमी उत्पादनक्षम जिल्ह्यांसाठी योजना.
डाळींसाठी आत्मनिर्भरता अभियान – तूर, उडीद, मसूर उत्पादन वाढवण्यासाठी विशेष मिशन.
किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) मर्यादा ₹3 लाख वरून ₹5 लाख
फळे आणि भाजीपाला उत्पादक शेतकऱ्यांना मदत
मत्स्य व्यवसाय वाढवण्यासाठी अंदमान आणि लक्षद्वीपसाठी नवीन योजना
कापूस उत्पादन वाढवण्यासाठी विशेष मिशन
इंडिया पोस्ट ग्रामीण आर्थिक केंद्र म्हणून विकसित होणार (बँकिंग, विमा आणि कर्ज सेवा उपलब्ध होणार)
3. MSME आणि स्टार्टअप समर्थन
MSME साठी गुंतवणूक आणि उलाढाल मर्यादा वाढणार
क्रेडिट हमी कव्हर वाढवणार:
सूक्ष्म आणि लघु उद्योग – ₹5 कोटीवरून ₹10 कोटी (₹1.5 लाख कोटी अतिरिक्त कर्ज उपलब्ध)
स्टार्टअप – ₹10 कोटीवरून ₹20 कोटी
MSME निर्यातदारांसाठी विशेष ₹20 कोटींचे टर्म लोन
सूक्ष्म उद्योगांसाठी ₹5 लाख क्रेडिट कार्ड (उद्य्यम पोर्टलद्वारे उपलब्ध)
स्टार्टअपसाठी ₹10,000 कोटींचा नवीन फंड
महिला व SC/ST उद्योजकांसाठी 5 लाख नवीन व्यावसायिकांना ₹2 कोटींचे कर्ज सहाय्य
4. पायाभूत सुविधा आणि गुंतवणूक
राज्य पातळीवरील पायाभूत प्रकल्पांसाठी ₹1.5 लाख कोटी (व्याजमुक्त कर्ज)
PM गतिशक्ती विस्तार – लॉजिस्टिक्स आणि वाहतूक सुधारणा
संपत्ती रोखीकरण योजना (2025-30) – ₹10 लाख कोटी गुंतवणूक संधी निर्माण
जल जीवन मिशन 2028 पर्यंत वाढवणार (100% ग्रामीण नळ पाणीपुरवठा)
₹1 लाख कोटी अर्बन चॅलेंज फंड – शहरे सुधारण्यासाठी बँकेल पात्र प्रकल्पांना मदत
5. ऊर्जा आणि वीज सुधारणा
न्युक्लिअर एनर्जी मिशन – 2047 पर्यंत 100 GW ऊर्जा उत्पादन लक्ष्य
लहान मॉड्युलर अणुभट्ट्या (SMR) – ₹20,000 कोटी गुंतवणूक, 2033 पर्यंत 5 SMR सुरू होणार
स्वच्छ ऊर्जा आणि इलेक्ट्रिक वाहन (EV) क्षेत्रासाठी विशेष सवलती:
• EV बॅटरी घटकांवरील सीमाशुल्क शून्य
• नवीन व पुनर्नवीनीकरणीय ऊर्जा आणि हायड्रोजन तंत्रज्ञानासाठी अधिक प्रोत्साहन
6. शहरी विकास आणि गृहनिर्माण
परवडणाऱ्या गृहनिर्माणासाठी मदत:
SWAMIH फंड 2 – ₹15,000 कोटी, 1 लाख अपूर्ण घरे पूर्ण करण्यासाठी
मध्यमवर्गीय गृहखरेदीदारांसाठी नवीन करसवलत
बिहारमध्ये नवीन ग्रीनफील्ड विमानतळ आणि UDAN योजनेंतर्गत 120 नवीन मार्ग
पश्चिम कोशी कालवा प्रकल्प – बिहारमध्ये 50,000+ हेक्टर सिंचन
7. तंत्रज्ञान, नवकल्पना आणि शिक्षण
उच्च शिक्षण आणि कौशल्य विकास:
•50,000 अतल टिंकरिंग लॅब सरकारी शाळांमध्ये
•5 राष्ट्रीय कौशल्य केंद्रे (आंतरराष्ट्रीय तज्ज्ञांच्या सहकार्याने)
•2025-26 मध्ये 10,000 अतिरिक्त वैद्यकीय शिक्षण जागा
शिक्षणासाठी AI उत्कृष्टता केंद्र – ₹500 कोटी गुंतवणूक
खाजगी क्षेत्रातील R&D आणि डीप टेकसाठी ₹20,000 कोटी फंड
राष्ट्रीय भू-स्थानिक मिशन – जमीन नोंदी, शहरी नियोजन आणि पायाभूत सुविधा सुधारण्यासाठी
8. निर्यात आणि व्यापार वाढ
निर्यात वाढ प्रोत्साहन योजना
भारत ट्रेडनेट – डिजिटल व्यापार दस्तऐवज व वित्तपुरवठा प्लॅटफॉर्म
जागतिक पुरवठा साखळीशी भारताचा अधिक समावेश – स्थानिक उत्पादनाला प्रोत्साहन
9. वित्तीय आणि नियामक सुधारणा
विमा क्षेत्रात 100% परकीय थेट गुंतवणूक (FDI) अनुमती
सोप्या KYC प्रक्रिया – 2025 मध्ये डिजिटल व पेपरलेस प्रणाली
संस्थांच्या विलीनीकरण आणि मंजुरीसाठी जलद प्रक्रिया
जन विश्वास विधेयक 2.0 – 100+ व्यावसायिक कायद्यांचे अपराधमुक्तीकरण
10. सीमाशुल्क आणि GST सुधारणा
उद्योग वस्तूंसाठी सरलीकृत कररचना
36 जीवनरक्षक औषधांवरील सीमाशुल्क माफी (कर्करोग औषधांसह)
EV आणि सौरऊर्जा घटकांवरील सीमाशुल्क शून्य
स्वच्छ ऊर्जा, इलेक्ट्रॉनिक्स आणि IT हार्डवेअरवरील आयात शुल्क कपात
एकूण प्रभाव
मध्यमवर्गाला करसवलतीमुळे अधिक उत्पन्न उपलब्ध होणार
शेतकरी आणि MSME साठी अधिक क्रेडिट, प्रोत्साहन आणि बाजार उपलब्धता
उत्पादन, पायाभूत सुविधा आणि स्वच्छ ऊर्जेला चालना
डिजिटल आणि वित्तीय सुधारणा – व्यवसाय सुलभता वाढणार
कर कपातीमुळे महसुली तोटा:
• प्रत्यक्ष कर कपात – ₹1 लाख कोटी
• अप्रत्यक्ष कर कपात – ₹2,600 कोटी
हे ही वाचा
महत्त्वाच्या बातम्या
