Economic Survey : आर्थिक वर्ष 2024-25 मध्ये देशाचा जीडीपी 6.5 ते 7 टक्के राहणार, आर्थिक पाहणी अहवालात सरकारचा अंदाज!

Economic Survey 2023-24 : 23 जुलै रोजी निर्मला सीतारामन अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत. यावेळी सरकारच्या बजेटमध्ये नेमके काय असणार? याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

nirmala sitharaman budget 2024 (फोटो सौजन्य- एबीपी नेटवर्क)

Source : abp

नवी दिल्ली : केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन 23 जुलै रोजी आर्थिक वर्ष 2024-25 साठी अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत. तत्पूर्वी आज अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवशी सीतारामन यांनी आर्थिक वर्ष 2023-24 चा आर्थिक पाहणी अहवाल सादर केला. या अहवालाच्या माध्यमातून 2023-24 या आर्थिक वर्षात देशाची कशी वाटचाल राहिली याबाबत माहिती देण्यात आली. दरम्यान, याच पाहणी अहवालात आर्थिक वर्ष 2024-25 मध्ये देशाचा वास्तविक जीडीपी (रियल जीडीपी) हा 6.5 ते 7 टक्के राहण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात आली आहे.

2023-24 साली जीडीपीमध्ये 8.2 टक्क्यांनी वाढ

आर्थिक वर्ष 2023-24 मध्ये देशाच्या जीडीपीमध्ये 8.2 टक्क्यांनी वाढ झालेली आहे. तर 2023-24 या आर्थिक वर्षात महागाई दर 5.4 टक्क्यांवर होता. या आर्थिक वर्षात बँकिंग आणि आर्थिक सेवांची कामगिरीही उत्तम राहिल्याचं या आर्थिक पाहणी अहवालात सांगण्यात आलंय.

 वर्षाला 78.51 लाख रोजगार निर्मिती करण्याची गरज

आर्थिक पाहणी अहवालात रोजगारनिर्मितीवर भर देण्याची गरज व्यक्त करण्यात आली आहे. सध्या वाढती मागणी आणि वाढत्या लोकसंख्येचा विचार करता देशात बिगरकृषी क्षेत्रात वर्षाला साधारण 78.51 लाख रोजगार निर्मिती करण्याची गरज आहे. सध्या देशात 56.5 मनुष्यबळ आहे. त्यापैकी साधारण 45 टक्के कामगार हे शेती क्षेत्रात काम करतात. 11.4 टक्के हे निर्मिती क्षेत्रात काम करतात. 28.9 टक्के वर्कफोर्स ही सेवा क्षेत्रात तर 13.0 टक्के कामगार हे बांधकाम क्षेत्रात काम करतात.

महिला श्रमशक्तीत वाढ

गेल्या सहा वर्षात महिला श्रमशक्तीमध्ये वाढ झाली आहे. तर दुसरीकडे बेरोजगारीचा दरही कमी होताना दिसतोय. आर्थिक वर्ष 23 मध्ये बेरोजगारीचा दर 3.2 टक्क्यांपर्यंत कमी झाला आहे.

आर्थिक पाहणी अहवाल म्हणजे काय? 

सरत्या आर्थिक वर्षात देशाची प्रगती कशी राहिली, कोणत्या क्षेत्रात देशाची वाटचाल कशी होती, याबाबतची माहिती आर्थिक पाहणी अहवालात असते. आर्थिक पाहणी अहवालाच्या मदतीनेच आगामी वर्षात सरकारने नेमकं कोणत्या क्षेत्रावर लक्ष देण्याची गरज आहे, याचा अंदाज बांधला जातो. प्रमुख आर्थिक सल्लागाराच्या मार्गदर्शनाखाली हा आर्थिक पाहणी अहवाल तयार केला जातो.

 

हेही वाचा :