Budget 2022: बजेटपूर्वी सर्वपक्षीय बैठकीत पेगॅससचा मुद्दा; संसदेत हंगामा होण्याची शक्यता

अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात आता विरोधकांकडून पेगॅससचा मुद्दा उपस्थित करण्याची शक्यता आहे. या मुद्द्यावरून राजकारण चांगलंच तापणार आहे असं दिसतंय. 

parliament

नवी दिल्ली: मंगळवारी सादर होणाऱ्या अर्थसंकल्पाच्या पार्श्वभूमीवर आज सर्वपक्षीय बैठक पार पडली. या दरम्यान विरोधी पक्षांकडून पेगॅससचा मुद्दा काढण्यात आला. त्यावर केवळ राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणावर आणि बजेटशी संबंधित मुद्द्यांवर चर्चा होणार असं सरकारकडून स्पष्ट करण्यात आलं. त्यामुळे संसदेत पेगॅससच्या मुद्द्यावरून हंगामा होणार असल्याचं स्पष्ट झालं आहे. 

संसदीय कार्य मंत्री प्रल्हाद जोशी यांनी सांगितलं की, पेगॅससच्या मुद्द्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने एक समिती स्थापन केली आहे. त्यामुळे या मुद्द्यावर अधिक चर्चा करण्यास काही अर्थ नाही. त्यामुळे विरोधी पक्षांनी केवळ बजेटशी संबंधित मुद्द्यांवर चर्चा करावी. या सर्वपक्षीय बैठकीला 25 पक्षांची उपस्थिती होती. 

 

Pegasus के मुद्दे पर खुद विपक्षी पार्टियां ही सुप्रीम कोर्ट गई थीं। यह मामला अब माननीय सुप्रीम कोर्ट के विचाराधीन है। ऐसे में इस मुद्दे पर संसद में चर्चा करने का कोई मतलब नहीं है।#BudgetSession2022 pic.twitter.com/Pz1Fta0l1m

— Pralhad Joshi (@JoshiPralhad) January 31, 2022

न्यूयॉर्क टाईम्सचा दावा
इस्त्रायलच्या पेगॅसस या तंत्रज्ञानाचा वापर करुन राजकारणी, पत्रकार आणि महत्त्वाच्या व्यक्तींवर पाळत ठेवल्याचा आरोप झाल्यानंतर आता न्यूयॉर्क टाईम्सच्या ताज्या वृत्तात मोदी सरकारने 2017 साली रक्षण सौद्याच्या पॅकेजमध्ये इस्त्रायलकडून पेगॅससची खरेदी केल्याचा गौप्यस्फोट करण्यात आलाय.

न्यूयॉर्क टाईम्सने 'द बॅटल फॉर द वर्ल्ड्स मोस्ट पॉवरफुल सायबरवेपन' या शीर्षकाखाली दिलेल्या बातमीत म्हटले आहे की, इस्रायली कंपनी एनएसओ ग्रुप जगभरातील गुप्तचर संस्थांना आपले पाळत ठेवणारे सॉफ्टवेअर विकत आहे' मोदी सरकारने पाच वर्षांपूर्वी इस्रायलसोबत दोन अब्ज डॉलर्स (सुमारे 15 हजार कोटी रुपये) चा संरक्षण करार केला होता. यामध्ये स्पायवेअर पेगासस खरेदीचाही समावेश होता. या संरक्षण करारात भारताने काही शस्त्रास्त्रांसह क्षेपणास्त्र प्रणालीही खरेदी केली होती."

पेगॅसस स्पायवेअरच्या माध्यमातून देशभरातील 40 हून अधिक पत्रकार, विरोधी पक्षनेते आणि सामाजिक कार्यकर्ते यांच्यावर पाळत ठेवण्यात आल्याचा आरोप जगभरातील 16 माध्यम समुहांच्या एका गटाने केला आहे. त्यामध्ये राहुल गांधी, प्रशांत किशोर, अभिषेक बॅनर्जी यांचीही नावं आहेत.

महत्त्वाच्या बातम्या: