CNG आणि PNG मध्ये बायोगॅसचं मिश्रण अनिवार्य, सरकारचा मोठा निर्णय; अर्थव्यवस्थेला होणार फायदा

जैव इंधनाला चालना देण्यासाठी सातत्याने प्रयत्न केले जात आहेत. आता सरकारने सीएनजी (CNG) आणि पीएनजीमध्ये (PNG) बायोगॅस मिसळण्याचा निर्णय घेतला आहे.

Bio Fuel in India

Bio Fuel in India: देशात जैव इंधनाला चालना देण्यासाठी सातत्याने प्रयत्न केले जात आहेत. आता सरकारने सीएनजी (CNG) आणि पीएनजीमध्ये (PNG) बायोगॅस मिसळण्याचा निर्णय घेतला आहे. कंप्रेस्ड नॅचरल गॅस (सीएनजी) आणि पाइप्ड नॅचरल गॅस (पीएनजी) मध्ये बायोगॅस मिसळणे बंधनकारक असेल, असे केंद्र सरकारने म्हटले आहे. केंद्र सरकारच्या या पावलामुळं अर्थव्यवस्थेला फायदा होणार असल्याचे मत पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंग पुरी (Minister Hardeep Singh puri) यांनी सांगितलं. याशिवाय कॉम्प्रेस्ड बायो गॅसचे उत्पादन आणि वापरही वाढेल. या निर्णयाची टप्प्याटप्प्याने अंमलबजावणी केली जाणार असल्याचे मंत्री हरदीप सिंग पुरी म्हणाले.

ऑटोमोबाईल्स आणि घरांमध्ये एक टक्के मिश्रण वापरले जाणार

राष्ट्रीय जैवइंधन समन्वय समिती (NBCC) च्या बैठकीत, केंद्रीय भांडार संस्था (CRB) बायो गॅस मिश्रणाच्या प्रणालीवर लक्ष ठेवेल असा निर्णय घेण्यात आला. तसेच हा नियम सर्वत्र पाळला जाईल याची काळजी घेतली जाईल. ही नवीन प्रणाली 2025-26 या आर्थिक वर्षापासून सुरू होईल. सध्या वाहने आणि घरांमध्ये त्याचा वापर एक टक्का मिश्रणाने सुरू केला जाईल. त्यानंतर 2028 पर्यंत ते 5 टक्के करण्यात येईल असे मंत्री हरदीप सिंग पुरी म्हणाले. 

परकीय चलनाची बचत होण्यासही मदत होणार 

बायो गॅसचा वापर वाढवण्यासाठी हा महत्त्वाचा निर्णय ठरेल, असे मंत्री हरदीप सिंग पुरी म्हणाले. यामुळं बायोगॅसचे उत्पादन वाढेल आणि देशाची एलएनजी आयातही कमी होईल. यामुळं देशातील जनतेला पैसा तर मिळेलच शिवाय सरकारला परकीय चलन वाचवण्यासही मदत होईल. निव्वळ शून्य उत्सर्जनाच्या उद्दिष्टाच्या दिशेने सरकारचे हे एक मजबूत पाऊल आहे.

750 बायोगॅस प्रकल्प बांधले जाणार 

हरदीप सिंग पुरी यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, या निर्णयामुळं 2028-29 पर्यंत सुमारे 750 बायोगॅस प्रकल्प बांधले जातील. तसेच 37,500 कोटी रुपयांची गुंतवणूक होणार असल्याचे पुरी म्हणाले. मकेपासून इथेनॉलचे उत्पादन वाढवण्याबाबतही बैठकीत चर्चा झाल्याचे ते म्हणाले. कृषी विभाग आणि अन्न व सार्वजनिक वितरण विभागानेही याला सहमती दर्शवली आहे. सरकारने 2027 पर्यंत देशांतर्गत उड्डाणांसाठी ATF मध्ये एक टक्के इथेनॉल आणि 2028 पर्यंत आंतरराष्ट्रीय उड्डाणांसाठी 2 टक्के इथेनॉल जोडण्याचे मान्य केले आहे. सध्या पेट्रोलमध्ये 10 टक्के इथेनॉल मिसळले जात आहे. भविष्यात ते 2030 पर्यंत 20 टक्क्यांवर आणण्याची योजना आहे.

महत्त्वाच्या बातम्या: