Banks Loan Write-Off: मागील 10 वर्षात बँकांनी केले 15.31 लाख कोटींचे कर्ज राईट ऑफ; RBI ने दिली माहिती
Banks Loan Write-Off: मागील 10 वर्षांत बँकांनी 15 लाख कोटींचे कर्ज राईट ऑफ केले आहे.
Banks Loan Write-Off: 2022-23 या आर्थिक वर्षात बँकांनी एकूण 2.09 लाख कोटी रुपयांचे कर्ज राईट ऑफ (Write-Off) केले आहे. दुसरीकडे, गेल्या पाच वर्षांच्या आकडेवारीवर नजर टाकल्यास, बँकिंग क्षेत्रात एकूण 10.57 लाख कोटी रुपयांचे कर्ज राईट ऑफ (Write-Off) करण्यात आले आहे. बँकिंग क्षेत्राचे नियामक, आरबीआयने माहितीच्या अधिकारात मागितलेल्या माहितीच्या उत्तरात ही माहिती दिली आहे.
इंडियन एक्स्प्रेसला दिलेल्या आरटीआयच्या उत्तरात, आरबीआयने सांगितले की, बँकांच्या या कर्ज राईट ऑफ (Write-Off), मार्च 2023 पर्यंत, सकल नॉन-परफॉर्मिंग अॅसेट (GNPA) किंवा डिफॉल्ट झालेले कर्ज, 10 वर्षांच्या नीचांकी 3.9 टक्क्यांपर्यंत कमी करण्यात ते यशस्वी झाले आहेत. अहवालानुसार, 2017-18 या आर्थिक वर्षात बँकांचा एकूण NPA 10.21 लाख कोटी रुपये होता, तो मार्च 2023 पर्यंत 5.55 लाख कोटी रुपयांवर आणला गेला आहे.
अहवालानुसार, RBI ने माहिती दिली आहे की 2012-13 पासून आतापर्यंत बँकांनी 15,31,453 कोटी रुपयांची कर्जे राइट ऑफ केली आहेत. आरटीआयला उत्तर देताना, आरबीआयने सांगितले की, गेल्या तीन वर्षांत केलेल्या 5,86,891 कोटी रुपयांपैकी बँका केवळ 1, 09,186 कोटी रुपये वसूल करू शकल्या आहेत. म्हणजेच या कालावधीत राईट ऑफ केलेल्या कर्जाच्या केवळ 18.60 टक्केच वसुली होऊ शकली आहे.
जर बँकांनी राईट ऑफ केलेली कर्जे जोडली तर बँकांचा एनपीए 3.9 टक्क्यांवरून 7.47 टक्क्यांपर्यंत वाढतो. 2022-23 मध्ये 2, 09,144 कोटी रुपयांचे कर्ज राईट ऑफ करण्यात आले आहे. एक वर्षापूर्वी, मार्च 2022 पर्यंत, 1,74,966 कोटी रुपये आणि मार्च 2021 पर्यंत, बँकांनी 2,02,781 कोटी रुपयांचे कर्ज राइट ऑफ केले होते.
कर्ज राईट ऑफ म्हणजे काय?
कोणत्याही व्यक्तीकडे कर्जाची परतफेड करण्याची क्षमता असते, तरीही तो बँकांना कर्ज परत करत नाही. असे कर्जदार कर्जाची परतफेड करत नाहीत त्यांना विलफुल डिफॉल्टर (Willful Defaulter) म्हणतात. सर्व प्रयत्न आणि कायदेशीर कारवाई करूनही जर बँक या लोकांकडून कर्ज वसूल करू शकली नाही, तर आरबीआयच्या नियमांनुसार बँक अशा कर्जाला राइट ऑफ करते. बँका अशा कर्जांची रक्कम बुडाली असे मानतात. प्रथम असे कर्ज NPA म्हणून घोषित केले जाते.
जर एनपीए वसूल झाला नाही तर तो राइट ऑफ म्हणून घोषित केला जातो. याचा अर्थ कर्ज माफ झाले असे नाही. राइट ऑफ म्हणजे बॅंकांच्या ताळेबंदात त्याचा उल्लेख केला जाणार नाही जेणेकरून ताळेबंद चांगला राहतो. राइट ऑफ होऊनही बँकेकडून कर्ज वसुलीची कारवाई सुरूच असते.
महत्त्वाच्या बातम्या
