सरकारच्या तिजोरीत पैसेच पैसे! आरबीआयनंतर आता एलआयसी देणार 3662 कोटींचा लाभांश!

काही दिवसांपूर्वी आरबीआयने सरकारला लाभांश देण्याची घोषणा केली होती. आता एलयसीनेही सरकारला 3662 कोटींचा लाभांश देण्याची घोषणा केली आहे.

lic and narendra modi (फोटो सौजन्य- एबीपी नेटवर्क)

मुंबई : एलआयसी (LIC) ही देशातील सर्वांत मोठी आणि सर्वाधिक विश्वासार्ह अशी जीवन विमा कंपनी आहे. देशातील कोट्यवधी लोक आपला विमा या संस्थेच्या माध्यमातून काढतात. ही संस्था सरकारी असल्यामुळे लोकांना त्यांचे पैसे बुडण्याचा धोका नसतो. म्हणून ही संस्था गेल्या काही दिवसांपासून चांगली कामगिरी करत आहे. दरम्यान या संस्थेच्या चौथ्या तिमाहिचा निकाल नुकताच समोर आला. आलेल्या निकालानुसार या संस्थेने चांगली कामगिरी केली आहे. याच कारणामुळे आता एलआयसी तब्बल 3662 कोटींचा लाभांश भारत सरकारला देणार आहे. एलआयसीकडून मिळणाऱ्या या लाभांशाचा भारत सरकारला चांगला फायदा होणार आहे.  

एलआयसी सरकारला 3662 कोटी रुपयांचा लाभांश देणार 

याआधी काही दिवसांपूर्वी भारतीय रिझर्व्ह बँकेनेही भारत सरकारला मोठा लाभांश देण्याची घोषणा केली होती. एलआयसीला चौथ्या तिमाहीत तब्बल 13  हजार 763 कोटींचा निव्वळ नफा झाला आहे. त्यामुळे ही संस्था आता केंद्र सरकारला 3662 कोटी रुपयांचा लाभांश देणार आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार चौथ्या तिमाहीत एलआयसीच्या नफ्यात चौथ्या तिमाहीत दोन टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. या कंपनीने प्रतिसमभाग सहा रुपयांच्या दराने लाभांश देण्याची घोषणा केली आहे.  

प्रति समभाग 6 रुपये दराने देणार लाभांश

एलआयसीला चौथ्या तिमाहीत तब्बल 13 हजार 763 कोटी रुपयांचा निव्वळ नफा झाला आहे. शुद्ध नफ्यात एकूण दोन टक्क्यांची वाढ झाली आहे. त्यामुळेच एलआयसीने प्रति समभाग 6 रुपये दराने लाभांश देण्याची घोषणा केली आहे. एलआयसीने 2022-23 या आर्थिक वर्षात सरकारला प्रति शेअर 3 रुपये दराने लाभांश देण्याची घोषणा केली होती. 

एलआयसीच्या महसुलात वाढ

अगोदर सांगितल्याप्रमाणे एलआयसी ही शासकीय कंपनी आहे. सरकारची यात साधारण  96.5 टक्के हिस्सेदारी आहे. वित्त वर्ष  2023-24 च्या चौथ्या तिमाहीत एलआयसीचा एकूण महसूल 2 लाख 50 हजार 923 रुपये राहिला. गेल्या आर्थिक वर्षात याच तिमाहीत एलआयसीचा एकूण महसूल हा 2 लाख 185 कोटी रुपये होता.

आरबीआयनेही दिला सरकारला लाखो कोटींचा लाभांश

दरम्यान, काही दिवसांपूर्वीच भारतीय रिझर्व बँकेनेही सरकारला तब्बल 2.11 लाख कोटी रुपयांचा घसघशीत लाभांश देण्याची घोषणा केली होती. त्यामुळे आता एलआयसी आणि आरबीआय या दोन्ही संस्थांकडून मिळणाऱ्या लाभांषामुळे सरकारच्या तिजोरीत लाखो कोटी रुपयांचा महसूल जमा होणार आहे. या पैशांच्या मदतीने सरकारला वित्तीय तूट भरून काढण्यास मदत होणार आहे.  

हेही वाचा :