7th Pay Commission : सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी खुशखबर! नियमांत केले बदल, मुलांना मिळणार 1.25 लाखांपर्यंत पेन्शन

7th Pay Commission : या पेन्शनचा लाभ घेण्यासाठी कर्मचाऱ्यांना काही अटींची पूर्तता करावी लागते

7th pay commission

7th Pay Commission : केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना सरकारने नवी भेट दिली आहे. नियमांनुसार आता सरकार केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या कुटुंबाला पेन्शनची सुविधा देणार आहे. कुटुंबात पती-पत्नी दोघेही सरकारी कर्मचारी असतील, तर अशा परिस्थितीत त्यांच्या कुटुंबालाही कुटुंब निवृत्ती वेतनाचा हक्क मिळेल. केंद्रीय नागरी सेवा निवृत्ती वेतन (CCS पेन्शन) 1972 अंतर्गत हा निर्णय घेण्यात आला आहे. निवृत्तीनंतर दोन कर्मचारी मरण पावले, तर अशा परिस्थितीत त्यांच्या कुटुंबातील मुलांना (नॉमिनी) पेन्शन मिळेल. ही पेन्शन 1.25 लाख रुपयांपर्यंत असू शकते.

'या' स्थितीतच मुलांना मिळेल पेन्शन 
या पेन्शनचा लाभ घेण्यासाठी कर्मचाऱ्यांना काही अटींची पूर्तता करावी लागते. CCS पेन्शन 1972 च्या नियम 54 (11) नुसार, जर पती-पत्नी दोघेही केंद्रीय सरकारी कर्मचारी असतील आणि एका व्यक्तीचा मृत्यू झाला तर दुसऱ्या व्यक्तीला त्याचे कौटुंबिक पेन्शन मिळेल. दुसरीकडे, निवृत्तीनंतर दोन्ही व्यक्तींचा मृत्यू झाल्यास, अशा परिस्थितीत त्यांच्या मुलाला कुटुंब निवृत्ती वेतनाची सुविधा मिळेल.

 1.25 लाख रुपयांपर्यंत पेन्शन
आता केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या पेन्शनची कमाल मर्यादा 2.5 लाख आहे. परंतु, जर पती-पत्नी दोघांचा मृत्यू झाला, तर अशा परिस्थितीत एका पेन्शनच्या 50 टक्के म्हणजे 1.25 लाख आणि इतर 30 टक्के म्हणजे 75000 रुपये दिले जातील.

पूर्वी अशी होती पेन्शन सुविधा
यापूर्वी एखाद्या कर्मचाऱ्याच्या मृत्यूनंतर त्याच्या कुटुंबीयांना पेन्शनची सुविधा मिळायची. परंतु, ते फक्त 45 हजार रुपयांपर्यंत उपलब्ध होते. ही पेन्शन देण्यासाठी पेन्शन नियम 54 (11) चे पालन करण्यात आले. दुसरीकडे, दोन्ही पालकांच्या मृत्यूनंतर, मुलांना दोन्ही पेन्शनचा लाभ मिळाल्यास, ही रक्कम 27 हजार रुपये होती. पूर्वीच्या पेन्शन नियमानुसार, 90 हजारांच्या 50 टक्के म्हणजे 45 हजार रुपये आणि 27 हजार रुपये (दोन निवृत्तीवेतनाचा लाभ मिळाल्यास) उपलब्ध होते.

संबंधित बातम्या :