दिल्लीदूत: योगींची निवड- मजबुरी की पसंती?

“चुनाव के बाद आप दिल्ली में रहेंगे, या यूपी में ही रहना पसंद करेंगे”? गोरखपूरच्या मठात योगी आदित्यनाथ यांना जेव्हा हा प्रश्न विचारला, त्यावर त्यांनी स्मितहास्य करत, “मैं तो गोरखपूर का आदमी हूं, यहां पर ही रहना पसंद करुंगा”, असं उत्तर दिलं होतं. आपल्याला भावी मुख्यमंत्री म्हणून पाहणारा हा प्रश्न असल्यानं ते काहीसं सुखावल्याचंही जाणवत होतं. आज ते खरोखरच उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री बनले आहेत. मोदी-शहांच्या या युगातलं राजकारण किती अनिश्चिततेनं भरलेलं आहे, याची ही आणखी एक चुणूक. अगदी आज सकाळपर्यंत मनोज सिन्हा यांचंच नाव या शर्यतीत आघाडीवर होतं. यूपी का सीएम कौन या सस्पेन्स थ्रिलरवर गेल्या आठवडाभर मीडियात चर्चा सुरु होती. पण दुपारपासून या कहाणीनं सणसणीत वळण घेतलं. योगी आदित्यनाथ यांना स्पेशल चार्टर्ड विमानानं दिल्लीत बोलावून घेण्यात आलं, आणि यूपीतल्या राज्याभिषेकाची वेगळीच चाहूल दिसू लागली. मोदी-शहांनी आणखी एक गुगली टाकून सगळ्या राजकीय पंडितांना चक्रावून टाकलं. योगी आदित्यनाथ यांच्यासारखा प्रखर हिंदुत्ववादाचा चेहरा यूपीच्या सिंहासनावर बसवून मोदींनी अनेक संकेत दिले आहेत. देश बहुसंख्य हिंदूचा असला तरी आपल्याकडे राजकीय पक्षांसाठी हिंदुत्व हा शब्द एका शिवीसारखा झाला आहे, त्याकडे घृणास्पद नजरेनं पाहिलं जातं. 2014 नंतर हे चित्र बदलायला मोदींनी सुरुवात केली होतीच, पण योगी आदित्यनाथ यांच्या निवडीनं हे असं राजकारण करण्यात आम्हाला कसलीही शरम वाटत नाही, आम्ही ते उघडपणेच करणार हा संदेश जरुर दिला आहे. 18 टक्के मुस्लिम लोकसंख्या असलेल्या या राज्यात योगींना निवडण्यात फार मोठं धाडस, धोका आहे. तो धोका मोदी-शहा जोडीनं पत्करला आहे. यूपीचा कौल हा जसा मोदींच्या गरीबांपर्यंत पोहचलेल्या योजनांचा होता, तसाच तो हिंदू एकजुटीचा होता. अल्पसंख्याकांच्या लांगुलचालनाला कंटाळलेल्या मतदारांचा तो संताप होता. त्याच जनमताचा आधार घेत मोदींनी आदित्यनाथ यांच्या नावावर शिक्कामोर्तब केलं असावं. एकीकडे विकासाची, न्यू इंडियाची भाषा करायची आणि दुसरीकडे त्याला हिंदुत्ववादाची झालर द्यायची अशी ही रणनीती आहे. 2019साठी मोदी सरकारनं गियर टाकला आहे असं म्हणायला हरकत नाही. 325 आमदार निवडून आलेले असताना मोदींनी अगदी कुठल्या ऐ-या गे-यालाही मुख्यमंत्री बनवलं असतं तरी चालण्यासारखं होतं. पण तरीही त्यांनी योगींची निवड केली असेल तरी ती त्यांची मजबुरी होती की पसंत होती यावर आधी येऊयात. मुळात निवडणुकीच्या आधीपासूनच योगींना मुख्यमंत्रीपदाचा उमेदवार जाहीर करावं अशी त्यांच्या समर्थकांची मागणी होती. गोरखपूरमध्ये सलग पाचवेळा ते खासदार म्हणून निवडून आले आहेत ते देखील प्रत्येकवेळी वाढत्या मताधिक्यानं. 26व्या वर्षी ते पहिल्यांदा खासदार बनले, आता 44व्या वर्षी मुख्यमंत्री. गोरखपूरमध्ये प्रचाराच्या वेळी पोहचलेलो तेव्हा त्यांच्या समर्थकांकडून एका गोष्टीबद्दल फार नाराजी ऐकली होती. प्रत्येक निवडणुकीत पक्ष योगींचा वापर करुन घेतो, आणि नंतर त्यांना अडगळीत टाकतो. यावेळच्या निवडणुकीतही ते भाजपचे स्टार प्रचारक होते. यूपीत सर्वाधिक रॅली, सभा योगींनीच केल्या आहेत. त्यांच्याच सभांना उमेदवारांकडून जास्त मागणी होती. शिवाय अमित शहांच्या उपस्थितीत जो गोरखपूरमध्ये रोड शो झालेला होता, त्यातही योगींच्या शक्तीप्रदर्शनाची झलक पाहायला मिळालेली होती. ‘गोरखपूर में रहना हैं, तो योगी योगी कहना होगा’च्या घोषणा मुस्लिम वस्तीत दिल्या गेल्या होत्या. निवडणुकीत त्यांच्या कट्टर हिंदुत्ववादी चेहऱ्याचा भाजपला भरपूर फायदा झाला. आता त्यांना याचं फळ द्यायची वेळ आल्यावर पक्षानं हात आखडता घेतला नाही. ही वाजपेयी-अडवाणींची भाजप नाही, तर मोदी-शहांची भाजप आहे. जनमानसाचा कल काय आहे, स्वच्छ चारित्र्य, भ्रष्टाचारात बुडणार नाही, झोकून देऊन काम करेल की नाही या आपल्या निकषात बसला की झालं. बाकी मीडिया किंवा बौद्धिक वर्तुळं कितीही बोंबलो, आपण आपलं काम करत राहायचं ही या जोडीची आजवरची पद्धत. त्यामुळेच वरकरणी योगींची निवड ही दबावापोटी झाल्यासारखी वाटत असली तरी ती तशी नक्कीच नाही. ती मोदी-शहांची निवड आहे. 44व्या वर्षी योगींसारख्या वादग्रस्त पण डायनॅमिक नेत्याला संधी देऊन त्यांनी आपल्या निर्णायक कार्यशैलीचीही झलक दाखवली आहे. सोशल मीडियावरती योगींच्या निवडीवरुन ज्या प्रतिक्रिया व्यक्त होता आहेत, त्यावरुन अनेकांना मोदींच्या पंतप्रधानपदी नियुक्तीचीही आठवण होते आहे. कारण त्यावेळीही अनेकांनी अशीच नाकं मुरडलेली होती. अर्थात मोदी हे तेव्हा किमान सीएम होते. योगींचा एकूण इतिहास पाहता धास्ती वाटण्यासारखीच परिस्थिती आहे. राज्यपालांना भेटल्यानंतर त्यांच्या प्रतिक्रियेत त्यांनी ‘सबका साथ सबका विकास’चा उल्लेख करणं ही त्यामानानं दिलासादायक बाब. त्यांच्याबद्दलचे गैरसमज दूर करणाराच कारभार योगींकडून व्हावा एवढी आशा आपण करु शकतो. योगी आदित्यनाथ हे संन्यासी आहेत, त्यांच्यामागे कसला कुटुंबकबिला नाही. त्यांचा दिवस पहाटे चार वाजता सुरु होतो, ते सकाळी योगा करतात. रात्रीचे चारच तास झोप घेतात. सकाळी उठल्यावर गायीला चारा खाऊ घालणं हे त्यांचं पहिलं काम. त्यांचा हा दिनक्रम सविस्तरपणे पाहिल्यावर कुठल्या गोष्टी त्यांच्या बाजूनं झुकल्या हे सहज लक्षात यायला हवं. उत्तर प्रदेशच्या निवडणुकीत भाजप अतिशय शिताफीनं योग्य टप्प्यावर ध्रुवीकरण करत गेली. म्हणजे पहिले दोन टप्पे संपल्यानंतरच स्मशान विरुद्ध कबरिस्तान, दिवाळी विरुद्ध रमजानचे मुद्दे उचलायला सुरुवात झालेली होती. शिवाय एकाही मुस्लिम उमेदवाराला भाजपनं तिकीट दिलेलं नव्हतं. मुस्लिमांची मतं आपल्याला मिळणारच नाहीत हे गृहित धरुनच गुजराती धंदेवाईक मानसिकतेनं आकड्यांचा हिशोब लावण्यात आलेला होता. त्याच हिशोबानं योगींची निवड झाली असेल तर ती अधिक धोकादायक आहे. आपल्या अस्मितांना हुंकार मिळतोय म्हणून बहुसंख्य सुखावतीलही. पण त्यामुळे अल्पसंख्यांकांमध्ये डिवचल्याची भावना निर्माण होऊ नये. ‘योगाला विरोध करणाऱ्यांनी पाकिस्तानात चालतं व्हावं’, ‘जय श्रीरामच्या घोषणांमध्ये कुणाला काही वावगं वाटत असेल तर ते विकृतच म्हणायला हवेत’, कैरानाच्या मुद्द्यानंतर तर त्यांनी पश्चिम यूपीची तुलना काश्मीरशी केली होती. सत्तेत आल्यावर त्यांच्या या आक्रमकतेचं काय होणार? हा सतावणारा प्रश्न आहे. भाजप सरकार सत्तेत आल्यावर यूपीतले गायींचे कत्तलखाने बदल होतील असा दावा खुद्द अमित शहांनीच केला होता. योगी आदित्यनाथ यांना तर उत्तर प्रदेशातल्या मुझ्झफरपूर, फैजपूर अशा गावांच्या नावावरही आक्षेप आहे. शिवाय अनेक बाबतीत त्यांनी याआधी पक्षाशी फटकूनही भूमिका घेतलेली आहे. म्हणजे तुम्हाला आठवत असेल, मध्यंतरीच्या काळात साक्षी महाराज, योगी आदित्यनाथ, गिरिराज सिंह, संगीत सोम या वाचाळ मंडळींना मोदी-शहांनी दिल्लीत बोलवून तोंड सांभाळून बोलण्याची ताकीदही दिलेली. परवा यूपीच्या विजयानंतर भाजप संसदीय पक्षाच्या मीटिंगमध्येही बोलताना पंतप्रधानांनी चिमटा काढलेला की आपल्या वाचाळ मंडळींनी तोंड बंद ठेवलं यामुळेही विजयात हातभार लागला. आता त्याच वाचाळांपैकी एक योगी आदित्यनाथ हे मुख्यमंत्री झाले आहेत. हे गणित न कळण्यापलीकडचं आहे. आधीच दिल्लीत मोदींच्या कारकीर्दीत पत्रकारांसाठी भरपूर काम असताना, आता यूपीतली योगींची कारकीर्द ही पत्रकारांना भरपूर खाद्य पुरवणारी ठरणार असं दिसतं आहे. यूपीमध्ये अतिप्रचंड बहुमतानं जिंकल्यानंतर आता आपल्याला अधिक नम्र व्हायची गरज आहे असं पंतप्रधान म्हणाले होते. निवडणुकांची पर्वा न करता 2022 मध्ये आपल्याला नवा भारत घडवायचा आहे असं म्हणत होते. त्यांच्या या नवनिर्माणाच्या कल्पनेत प्रखर हिंदुत्ववादाला एवढं आदराचं स्थान आहे याची कल्पना तेव्हा आली नव्हती. मनोज सिन्हा हे अतिशय चांगलं नाव खरंतर यूपीच्या मुख्यमंत्रीपदाच्या शर्यतीत होतं. पण अनेक आमदारांची पसंती ही योगींच्याच नावाला होती. सिन्हा यांना मास अपील नाही. ते एका जिल्ह्याचेच नेते आहेत. केवळ प्रशासकीय क्षमता पाहूनच निर्णय घ्यायचे असतील, तर मग इतरही नावं आहेतच की अशा तक्रारी दिल्लीत सुरु झालेल्या. त्यामुळे शेवटी योगींच्याच बाजूनं पारडं फिरल्याची चर्चा आहे. लोकप्रियता हा निकष लावला असला तरी तो प्रत्येक वेळी योग्यच ठरतो असं नाही. मागे याच निकषावर भाजपनं उमा भारतींना मध्य प्रदेशच्या मुख्यमंत्रीपदावर बसवलेलं होतं. पण त्या सपशेल फेल ठरल्या. याऊलट छत्तीसगढमध्ये फारसा मास अपील नसलेल्या रमणसिंहांना संधी मिळाली. आपल्या प्रशासकीय क्षमतांवर ते आज लोकप्रिय मुख्यमंत्री ठरले आहेत. त्यामुळे योगींचा प्रवास नेमका कुठल्या दिशेनं होणार? हे पाहणं औत्सुक्याचं असणार आहे. संबंधित ब्लॉग:

इलेक्शन डायरी : गोरखपूरचं समांतर सरकार- योगी आदित्यनाथ

दिल्लीदूत : बुरा न मानो, मोदी हैं

इलेक्शन डायरी- मोदी वाराणसीत, तसे राहुल अमेठीत का नाही?

इलेक्शन डायरी : वाराणसीत तळ ठोकून का आहेत मोदी?

दिल्लीदूत: 2019 ची चाहूल ऐकली का?

दिल्लीदूत : बीएमसी- दिल्लीकरांनी लादलेलं युद्ध