खान्देश खबरबात : भविष्य अंधारलेल्या बाजारपेठा

खान्देशात जळगाव आणि धुळे या जिल्हा ठिकाणी असलेल्या मध्यवर्ती बाजारपेठांमध्ये सध्या अस्वस्थतेचे वातावरण आहे. दोन्ही ठिकाणी मनपांच्या मालकीच्या जवळपास 3,060 व्यापारी गाळ्यांच्या मालकीचा आणि भाडे आकारणीसाठी फेरलिलावाचा प्रश्न उद्भवला आहे.

खान्देशात जळगाव आणि धुळे या जिल्हा ठिकाणी असलेल्या मध्यवर्ती बाजारपेठांमध्ये सध्या अस्वस्थतेचे वातावरण आहे. दोन्ही ठिकाणी मनपांच्या मालकीच्या जवळपास 3,060 व्यापारी गाळ्यांच्या मालकीचा आणि भाडे आकारणीसाठी फेरलिलावाचा प्रश्न उद्भवला आहे. उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपिठाने दिलेल्या आदेशामुळे जळगाव मनपाच्या 18 व्यापारी संकुलातील 2,175 गाळे रिकामे करुन त्यांच्या फेरलिलावाची प्रक्रिया होणार आहे. या मागील कारण म्हणजे गाळेधारकांचे मनपा सोबत असलेले भाडे करार संपुष्टात आले आहेत. धुळे मनपाच्या 39 व्यापारी संकुलातील 885 गाळ्यांचे सुध्दा भाडे करार संपले असून गाळ्यांच्या फेरलिलावांचा विषय चर्चेत येवू शकतो. जळगावातील गाळ्यांच्या फेरलिलावांची कार्यवाही सुरु आहे. धुळ्यातील भाडे करार हा विषय तूर्त नाशिक महसूल आयुक्तांच्या समोर चर्चेला आहे. या दोन्ही ठिकाणच्या प्रश्नांत एक धागा समान आहे. तो म्हणजे, भाडे कराराची मुदत संपल्यानंतरही भोगवटादार गाळेधारकांनी पुढाऱ्यांंच्या नादी लागून आणि न्याय आपल्याच बाजूने लागेल या भरवशावर कालापव्यय केला आहे. आता न्यायालय सक्तीने गाळ्यांच्या फेरलिलावाच्या बाजूने असल्यामुळे जळगाव व धुळे बाजारपेठेतील अनेक दुकानदारांचे भविष्य अंधकारले आहे. बाजारपेठांमधील अस्वस्थता गेल्या 6 महिन्यांपासून कायम आहे. हजार, पाचशेच्या नोटबंदीनंतर जवळपास 3 महिने बाजारपेठ ठप्प होती. त्यानंतर आलेल्या जीएसटीमुळे व्यवहार थंडावले. पुन्हा बिल्डर लॉबीसमोर रेरा कायदा आणि नोंदणीची समस्या आली. म्हणजेच, बाजारातील रोखीची गुंतवणूक आणि रिअल इस्टेटमधील बेनामी गुंतवणूक असे दोन्ही व्यवहार जवळपास 6 महिन्यांपासून ठप्प आहेत. आता त्यात व्यापारी गाळ्यांच्या भाडे कराराचा प्रश्न टांगती तलवार म्हणून डोक्यावर आहे. सणासुदीचे दिवस तोंडावर आहेत. अशावेळी व्यापारी गाळ्यांमधून विस्थापित होत सारे काही गमावण्याची वेळ व्यापाऱ्यांवर आली आहे. जळगाव व धुळे येथील दोन्ही प्रकरणे समजून घेतली तर या सद्यस्थितीला व्यापारी स्वतःच जबाबदार असल्याचा निष्कर्ष निघतो. व्यापारी गाळे हे मनपांच्या मालकीचे आहेत. त्यामुळे त्या गाळ्यांचे दरमहा भाडे ठरविण्याचा अधिकार मनपांच्या प्रशासनाला आहे. मात्र, जेव्हा भाडे करारांची मुदत संपली त्यानंतर तेथील करार नुतनिकरणाच्या मनपांच्या ठरावांना खो देण्याचेच प्रकार संबंधित ठिकाणच्या व्यापारी संघटनांनी केले. अशा वातावरणाचा लाभ काही ठेकेदार पुढाऱ्यांनी घेतला. सरकारकडून करुन घेवू किंवा न्यायालयात जावू असे गाजर दाखवून व्यापाऱ्यांकडून पैसाही गोळा केला. यात प्रामुख्याने कालापव्यय झाला. कागदीघोडे जळगाव, धुळे-मुंबई आणि औरंगाबाद असे नाचत राहिले. आता जेव्हा सरकार सुध्दा न्यायालयात व्यापाऱ्यांच्या बाजूने भूमिकाच मांडायला तयार नाही आणि न्यायालय सुध्दा कायद्याच्या अंमलबजावणीवर ठाम आहे तेव्हा व्यापाऱ्यांच्या पाया खालची जमीन सरकली आहे. गाळे सोडून रस्त्यावर येण्याची वेळ येईल या चिंतेने दोन्ही ठिकाणची किमान 5/6 हजार कुटुंबे भयग्रस्त आहेत. धुळे शहरात पाच कंदिल भागात मनपाचे शिवाजी आणि शंकर व्यापारी संकुले आहेत. तेथील गाळेधारकांनी मनपाचा कर न भरल्याने संपूर्ण संकुलास सील ठोकण्याची कारवाई मनपाने केली होती. वास्तविक मनपाचा आहे तो कर न भरण्याचा करंटेपणा संबंधित व्यापाऱ्यांनी केला आणि पायावर धोंडा मारुन घेतला. मनपाला आता हे गाळे रिकामे करुन जुन्या संकुलाच्या ठिकाणी नवे संकुल बांधायचे आहे. कर न भरणाऱ्या गाळेधारकांना मनपाने नोटीसा दिल्यानंतर गाळेधारक न्यायालयात धावले. तेव्हा कर भरत नाही या सोबत भाडे करार संपले आहेत. काही दुकानांचे आर्थिक व्यवहारातून परस्पर हस्तांतरण झाले आहे असे मुद्दे समोर आले. म्हणजेच, झाकली मूठ न्यायालयासमोर उघडली. जे काम मनपाच्या सभांमध्ये ठराव करुन रितसर झाले असते त्याचा चेंडू न्यायालयात गेला. त्यानंतर न्यायालयाने निकाल धुळे मनपाच्या बाजुने दिला. मनपाने भाडेवाढ करायचा प्रस्ताव व्यापाऱ्यांसमोर ठेवला. तेव्हा काही ठेकेदार पुढाऱ्यांनी भाडे आकारणी दराला आक्षेप घेत विषयाला फाटे फोडून नवे करार होवू दिले नाहीत. धुळ्यात सध्या मनपाच्या दोन संकुलातील गाळेधारक अस्वस्थ आहेत पण हा विषय मनपाच्या मालकीच्या 39 व्यापारी संकुलातील 885 गाळ्यांचा आहे. यातील निम्म्या गाळ्यांचे परस्पर हस्तांतरण झाल्याची आणि भाडे करार संपुष्टात येत असल्याची स्थिती आहे. जळगाव मनपाच्या मालकीच्या 28 पैकी 18 व्यापारी संकुलातील 2,175 गाळ्यांची मुदत सुध्दा 5 वर्षांपूर्वी संपली आहे. येथेही मनपाने भाडे आकारणी संदर्भा अनेक ठराव केले. पण, व्यापाऱ्यांनी काही ठेकेदार पुढाऱ्यांच्या नादी लागून तडजोडीचे पर्याय स्वीकारले नाहीत. आता उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने भाडे कराराची मुदत संपलेले गाळे मनपाने ताब्यात घेवून फेरलिलावाचे आदेशच दिले आहेत. येथेही मनपाने भाडे आकारणीचा नवा प्रस्ताव व्यापारी वर्गाला दिला होता. पण ठेकेदार पुढाऱ्यांचा पैसे गोळा करण्याचा खेळ आणि महसूल विभागाने व्यापारी गाळ्यांच्या जागा मालकी हक्काचा उकरुन काढलेला मुद्दा अशा तिहेरी पेचात गाळेधारक भरडले गेले आहेत. जळगाव मनपाने गाळेधारकांना सावरण्याची संधी तब्बल 5 वर्षे दिली. आता न्यायालयानेच आदेश दिल्यामुळे व्यापारी संकुलातून विस्थापनाची भीती सर्वांवर आहे. "घरनं झाय थोडं अन् याह्यानं धाड घोड" अशी अवस्था जळगावच्या गाळेधारकांची आहे. जे ठेकेदार पुढारी पैसा गोळा करुन सरकार कडून काम करुन घेवू असे सांगत होते, त्याच सरकारने फुले व्यापारी संकुलासह इतर चार संकुलांच्या मालकीबाबत आणि अटी-शर्तीचा भंग केल्यामुळे व्यापारी संकुलाची जागा सरकारने ताब्यात का घेवू नये ? अशी नोटीस मनपाला बजावली. जळगावात व्यापारी गाळ्यांच्या जागा मालकीचे सरकार आणि मनपा यांच्यात असेही त्रांगडे आहे. म्हणूनच व्यापाऱ्यांच्या बाजुने राज्य सरकार कोणतेही मत न्यायालयात मांडू शकले नाही. अखेर उच्च न्यायालयाने सांगितले की, भाडे थकवणाऱ्यांना गाळ्याबाहेर काढा व फेरलिलाव करा. या निर्णयाचा परिणाम जवळपास अर्ध्या बाजारावर होणार आहे. जळगाव आणि धुळे बाजार पेठांवर अनिश्चिततेचे ढग अंधारलेले आहेत. जळगावातील थकबाकीदार गाळेधारकांच्या याचिकेवर उच्च न्यायालयाने दिलेला निकाल लक्षात घेता भविष्यात धुळ्यातील थकबाकीदार गाळेधारकांनाही अशाच प्रकारे विस्थापित होण्याची वेळ येवू शकते. त्यामुळे व्यापारी वर्गाने शहाणपणा दाखवून गाळे भाडे आकारणीचा प्रश्न मनपा स्तरावरच सोडवायला हवा. जळगावात मात्र काय घडू शकेल ? याचीच आता उत्सुकता आहे.