BLOG | 'आरोग्यदायी' बजेट हवंय!

आजही देशातील लोकसंख्येच्या निम्मे नागरिक उपचारासाठी सार्वजनिक आरोग्यवस्थेवर अवलंबून आहे. खासगी व्यवस्था चांगली असली तरी ती सगळ्यांना परवडण्याजोगी असेलच असे नाही. अनेकवेळा खासगी रुग्णालयात उपचार घेण्यासाठी, कर्ज, घर-जमीन गहाण ठेवताता तर काही वेळा तर विकत असल्याच्या घटना आपल्याकडे नवीन नाहीत. भारताला सक्षम करण्यासाठी देशातील नागरिक आरोग्य संपन्न असणे गरजेचे आहे.

उद्या म्हणजेच 1 फेब्रुवारीला 2021-22 चा अर्थसंकल्प केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन लोकसभेत सादर करणार आहेत. कोरोनाचे सावट देशावर असतानाच हा अर्थसंकल्प सादर केला जात असतानाच्या सर्वसामान्याच्या अनेक अपेक्षा या अर्थसंकल्पाकडून असणार आहेत. कोरोनाच्या महामारीने भारतीय अर्थव्यवस्थेचे कंबरडे मोडले आहे. त्यामुळे देशाची अर्थव्यवस्था संभाळण्यासोबत आरोग्यदायी भारतासाठी गेल्यावर्षीच्या तुलनेत आरोग्य क्षेत्रासाठी अधिक बजेट देण्याची गरज आहे. कोरोनाकाळात आरोग्य व्यवस्था अपुरी पडत असल्याचे सगळ्यांनीच पाहिले आहे. कोरोनामय काळातील रुग्णांना योग्य ते उपचार देण्यासाठी आरोग्य व्यवस्थेची होणारी धावपळ टाळता कशी येईल याचा विचार नक्कीच या नवीन अर्थसंकल्पात केला जाईल. त्यासोबत सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेचे मजबुतीकरण करण्यासाठी अधिकचा निधी आरोग्य विभागाला द्यावा लागणार आहे. कोरोनाच्या या संकटातून बाहेर पडण्यासाठी देशाला कोणकोणत्या समस्यांना तोंड द्यावे लागले आहे हे सगळ्यांनीच बघितले असून त्यातून धडा घेत आरोग्य व्यवस्थेत क्रांतिकारक बदल घडविण्याची गरज आहे. कारण आजही देशातील लोकसंख्येच्या निम्मे नागरिक उपचारासाठी सार्वजनिक आरोग्यवस्थेवर अवलंबून आहे. खासगी व्यवस्था चांगली असली तरी ती सगळ्यांना परवडण्याजोगी असेलच असे नाही. अनेकवेळा खासगी रुग्णालयात उपचार घेण्यासाठी, कर्ज, घर-जमीन गहाण ठेवताता तर काही वेळा तर विकत असल्याच्या घटना आपल्याकडे नवीन नाहीत. भारताला सक्षम करण्यासाठी देशातील नागरिक आरोग्य संपन्न असणे गरजेचे आहे.

गेल्यावर्षी आरोग्य विभागाला 69,000 कोटी रुपये देण्यात आले होते. त्यासाठी काहीसा हिस्सा 6,400 कोटी हा आयुष्मान भारत योजनेसाठी ठेवण्यात आला होता. या योजनेतून काही नागरिकांना फायदाही झाला आहे. मात्र, ज्यापद्धतीने आपल्याकडे आरोग्याच्या सुविधांची मागणी मोठ्या प्रमाणात आहे. त्या प्रमाणात त्या आरोग्य सुविधा मिळतात का? हा सर्वात मोठा प्रश्न आहे. मधुमेह हा वर वर साधा वाटणारा आजार आरोग्यासाठी गंभीर समस्या असून या आजराकडे ज्या पद्धतीने पाहिलं पाहिजे तसे काही होताना दिसत नाही. या आजाराचे मोठ्या प्रमाणात रुग्ण भारतात आहे. गेल्या काही वर्षात कर्करोगाचे रुग्ण मोठ्या प्रमाणात दिसत आहे. एकंदरच आरोग्याच्या समस्या वाढल्या आहेत, त्यातच साथीचे आजार हे यापूर्वीही होते, सध्या आहेत आणि उद्याही येत राहणार आहे. या अशा आजारांचा सामाना करण्यासाठी आरोग्य व्यवस्थेचं सबलीकरण करण्यासाठी जोरदार प्रयत्न केले जाणे ही काळाची गरज आहे. कोरोनाच्या या आरोग्याच्या आणीबाणीनंतर नागरिकांमध्ये काही प्रमाणात का होईना आरोग्य साक्षरता निर्माण झाली आहे. नागरिकांनी आता स्वतःच्या आरोग्याची काळजी घेण्यास सुरुवात केली आहे.

कोरोनाच्या या काळात आरोग्याच्या अनुषंगाने विशेष जाणवेल असे, टेली मेडिसिन या विषयावर मोठे काम उभे राहणे गरजेचे आहे. कारण कोरोना वगळता अनेक रुग्ण रुग्णालयात न जाता टेलीफोनवर विडिओच्या माध्यमातून डॉक्टरांचा सल्ला घेत होते. तसेच कोरोनाच्या रुग्णांसाठी काही तज्ञ डॉक्टरांचा सल्ला घेण्यासाठी टेली मेडिसिनचा वापर केला गेला होता. खेडो पाडी ज्या ठिकाणी ज्या ठिकाणी विशारद त्या संबंधित विषयातले डॉक्टर नसतात त्याठिकाणी ही सुविधा अधिक चांगल्या प्रकारे रुग्णांना आरोग्याची नवसंजीवनी ठरू शकते. त्यामुळे भारतात आरोग्यच्या या क्षेत्रात डिजिटलायजेशन होणे गरजेचे आहे. गेल्या वर्षी 15 ऑगस्ट 2020 ला आरोग्य व्यस्थेचे 'डिजिटलायजेशन' करण्याचे क्रांतिकारक पाऊल सरकारने उचलले आहे. या निर्णयाचे फायदे तात्काळ दिसणार नसले तरी भविष्यातील आरोग्य व्यवस्था अत्याधुनिक करण्याच्या दृष्टीने घेतलेला धाडसी निर्णय म्हणावा लागेल. देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी जाहीर केलेल्या ‘नॅशनल डिजिटल हेल्थ मिशन’ या महत्वाकांक्षी योजनेचे खरं तर कौतुकच केले पाहिजे. मात्र, ते करत असताना ही योजना राबविण्याकरिता आवश्यक असणारी सध्याच्या काळाची गरज म्हणून ज्यांच्याकडे सर्वसामान्य नागरिक मोठ्या अपेक्षेने पाहत आहे. अशा 'सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेत ' आमूलाग्र बदल केले पाहिजे. पंतप्रधानांच्या या घोषणेकडे केवळ राजकीय दृष्टीने न बघता शास्त्रिय दृष्टीने बघितले पाहिजे. या सर्व गोष्टी आता देशात चालू झाल्या पाहिजे. त्यामुळे नागरिकांना आरोग्याच्या सुविधा मोठ्या सुखकर पद्धतीने मिळतील.

इंडियन मेडिकल असोसिएशनचे माजी अध्यक्ष, महाराष्ट्र, डॉ. अविनाश भोंडवे यांनी सांगितले की, "अन्न, वस्त्र आणि निवारा या मूलभूत गरजांसोबत आता आरोग्य हा एक महत्त्वाचा घटक यामध्ये समाविष्ट करणे गरजेचे आहे. मी यापूर्वी सांगितल्याप्रमाणे कोरोनाने आपल्याला खूप काही शिकविले आहे त्याचा बोध घेऊन आता आरोग्य व्यस्थेत आमूलाग्र बदल केले पाहिजे. त्याची सुरवात म्हणजे सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेवरील खर्च वाढविला पाहिजे याकरिता केंद्र आणि राज्य सरकारने आपल्या जीडीपीच्या किमान 4-5% खर्च आरोग्य व्यस्थेवर केला पाहिजे. सार्वजनिक आरोग्य व्यस्थेतील रुग्णालयाची संख्या वाढली पाहिजे. ब्रिटिश काळात बांधली गेलेलीच सार्वजनिक रुग्णालये आहेत. त्यामध्ये एक दोन इमारती किंवा एक दोन माळे फक्त आपल्याकडून वाढविण्यात आले आहेत. तसेच प्राथमिक आरोग्य केंद्र, तालुका आणि जिल्हा रुग्णलयात पायभूत सुविधा निर्माण करून दिल्या पाहिजेत. कारण साथीचे आजार हे असे येताच राहणार आहेत. त्यासाठी आपल्या सज्ज राहणे गरजेचे आहे. कुशल मनुष्यबळाची कमतरता मोठ्या प्रमाणात आपल्याला कोरोनाकाळात जाणवली. ती दूर करण्यासाठी वैद्यकीय महाविद्यालये वाढवली गेली पाहिजे. त्यातुन निर्माण होणारे डॉक्टर आपल्याला मिळतील आणि हे सर्वच पॅथीच्या रुग्णालयाबाबत लागू होते. तसेच अधिपरिचारिक आणि टेक्निशियन यांची कमतरता फार मोठ्या प्रमाणात आपल्याकडे आहे. त्यासाठी नवीन ट्रेनिंग इन्स्टिटयूट उभारल्या गेल्या पाहिजेत. तसेच प्रत्येक जिल्ह्यात एक संसर्गजन्य आजाराचे एक स्वत्रंत रुग्णालय उभारले गेले पाहिजे. कारण कोरोनाकाळात आपण बघितले आहे की तसेच अत्याधुनिक मशिनरी जिल्हा स्तरावर सर्व सार्वजनिक रुग्णालयावर असे अपेक्षित आहे.

24 जानेवारीला, वेळ वचनपूर्तीची! या शीर्षकाखाली सविस्तर लिखाण करण्यात आले होते. त्यामध्ये, कोरोनाची साथ संपली नसली तरी त्यावर नियंत्रण मिळविण्यास आरोग्य विभागाला वर्षभराने यश प्राप्त झाले आहे. आता तर कोरोना विरोधातील लसीकरण मोहिमेचा कार्यक्रम सुद्धा सुरु झाला आहे. कोरोनाची राज्याला कुणकुण लागून वर्ष झाले, याचवेळी वर्षभरापूर्वी राज्याच्या आरोग्य विभागातार्फे कोरोनाच्या विषाणूसंदर्भात मार्गदर्शक सूचना देण्यात आल्या होत्या. त्यानंतर दीड महिन्याने मार्च महिन्यात पुणे येथे कोरोनाच्या संसर्गाचा पहिला रुग्ण आढळून आला होता. त्यानंतरच्या काळात कोरोनाने मुंबईसह संपूर्ण राज्यात घातलेला धिंगाणा सगळ्यांनाच माहीत आहे. मात्र, या कोरोना काळात सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्था किती अपुरी आहे हे ठळकपणे अधोरेखित झाले. त्यानंतर सर्वसामान्यासोबत सर्वांनीच एकसुरात सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेचे सबलीकरण झालेच पाहिजे असा नारा दिला. राज्यकर्त्यांनीही या मागणीला सकारात्मक प्रतिसाद देत कुशल मनुष्यबळासाठी राज्याच्या आरोग्य व्यवस्थेतील रिक्त पदे भरण्याची घोषणा केली. त्याचप्रमाणे नेहमी येणारे साथीच्या आजारांवर संशोधनासाठी प्रयोगशाळा आणि रुग्णांवर उपचार करण्यासाठी मोठे स्वतंत्र रुग्णालय मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाच्या क्षेत्रात उभारण्याचा प्रस्ताव विचाराधीन ठेवला होता. कोरोनाच्या या मागील काळातील अनुभवावरून आरोग्य व्यवस्थेत क्रांतिकारक बदल केले जाणार असल्याचे म्हटले गेले त्या सर्व वचनांची पूर्ती करण्याची आता वेळ आली आहे.

अर्थसंकल्प सादर करताना आरोग्य या विषयासोबत सरकाकडे अनेक गोष्टी असतात त्या नागरिकांसाठी करायच्या असतात हे मान्य असले तरी गेल्या वर्षीची कोरोनाकाळातील अपुरी पडलेली आरोग्य व्यवस्था लक्षात घेऊन अधिकचा निधी या क्षेत्राकडे वळविला पाहिजे असे म्हटले तर वावगे ठरणार नाही. उदाहरण द्यायचे झाले तर महाराष्ट्र राज्यात मार्च महिन्यात कोरोनाची साथ सुरु झाली आणि एप्रिल -मे मध्ये सर्वांच्या सर्व बेड्स संपूर्ण भरले होते. खासगी रुग्णालयाचा आधार घ्यावा लागला होता. या अशा परिस्थितीत शासनाने काही मोठी रुग्णालये उभारली पाहिजे. आरोग्यदायी भारताचे स्वप्न येणाऱ्या अर्थसंकल्पातून पूर्ण होईल अशी अपेक्षा आहे.

संतोष आंधळे यांचे आणखी काही महत्वाचे ब्लॉग