खान्देश खबरबात: मुख्यमंत्री जळगावसाठी उदार झाले...

राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस चौथ्यांदा जळगाव जिल्ह्यात दौऱ्यावर दि. 16 ऑक्टोबरला येऊन गेले. अवघ्या सव्वा दोन वर्षांच्या कार्यकाळात फडणवीसांनी जळगावचे चार दौरे केले. याचा अर्थ त्यांचे जळगावकरांवर खूप प्रेम आहे, असा भाग नाही. तर फडणवीस यांना आपण कधीही जळगावात आणू शकतो, हे दाखवून देण्यासाठी माजी मंत्री एकनाथ खडसे आणि जलसंपदामंत्री गिरीश महाजन यांनी प्रत्येकी दोनवेळा जळगावात येण्यास भाग पाडलं. फडणवीस आले आणि जळगाव जिल्ह्यासाठी केवळ घोषणा देऊन गेले, अशीच स्थिती आहे. फडणवीस जेव्हा पहिल्या दौऱ्यावर जळगाव शहरात आले होते, तेव्हा त्यांनी जळगाव मनपाला विशेष अनुदान म्हणून 25 कोटी देण्याची घोषणा केली होती. त्यानंतर 19 महिने झाले, तरी हे 25 कोटी काही जळगावात आले नाहीत. उलटपक्षी मार्च 2016 अखेर जळगाव मनपास मिळालेला विविध विकासकामांचा 10 कोटींचा निधी जिल्हाधिकाऱ्यांनी महसूल वसुली म्हणून परस्पर वळता केला. यावेळी मात्र फडणवीस यांनी जाताजाता जळगाव मनपाला विशेष निधी म्हणून 25 कोटींचा नियत व्यय मंजूर केल्याचे पत्र संबंधितांकडून जिल्हाधिकाऱ्यांना पाठविलं आहे. हा निधी कधी मिळेल याची शाश्वती नाही. हा निधी आमच्यामुळे मिळाला म्हणून मनपातील सत्ताधारी विकास आघाडी व महापौर नितीन लढ्ढा हे फटाके फोडत आहेत. तर शहराचे आमदार सुरेश भोळे पत्रकबाजी करीत आहेत. भाजपचे माजी गटनेते डॉ. अश्विन सोनवणे व अतुलसिंग हाडा यांनीही दावा केला आहे. याशिवाय, जळगावचे आरटीआय कार्यकर्ते दीपककुमार गुप्ता म्हणतात, 'मी सुद्धा पत्र व्यवहार केले.' असे हे श्रेयाचे युद्ध रंगलं आहे. जळगाव शहरात गेल्या 7 वर्षांपासून रस्त्यांची दुरवस्था आहे. सफाई होत नाही, गटारी नाहीत, बहुतांश पथदीप बंद आहेत. पाणीपुरवठा पुरेसा असला तरी जलवाहिन्या फुटत आहेत, मनपाकडे निधी नाही. कर्मचाऱ्यांविना वेतन आहेत. असे हे निराशेचे व दुर्लक्षाचे वातावरण आहे. त्यामुळे एकीकडे सारी झोळीच फाटलेली असताना, दुसरीकडे 25 कोटींचं ठिगळ आम्हीच आणलं, असं सांगण्याचा हा प्रयत्न ओंगळवाणा दिसतो. मुख्यमंत्री चौथ्यांदा जळगावात आले आणि गेले. पण जिल्ह्यास काय मिळाले, तर त्याचे उत्तर आहे 'भोपळा'. त्यामुळे 'राजा उदार झाला आणि हाती भोपळा आला' अशी म्हण मराठीत आहे. त्याचा प्रत्यय जळगावकरांना येतो आहे. एका शेतकऱ्याला भोपळ्याच्या बदल्यात कंठहार देणारा राजा, दुसऱ्या लोभी शेतकऱ्याला केवळ भोपळा देतो, अशी या म्हणीच्या मागील कहाणी आहे. जळगावकरांच्या 25 कोटींच्या निधीबाबत साऱ्या पुढाऱ्यांची अवस्था भोपळा मिळविणाऱ्या दुसऱ्या शेतकऱ्यासारखीच आहे. मनपाला निधी मिळाल्यानंतर जिल्ह्यातील शेळगाव बॅरेज मध्यम प्रकल्पाच्या 699 कोटी खर्चाच्या आराखड्यास सुधारित प्रशासकीय मान्यता मंत्रिमंडळाने दिल्याची बातमी आली आहे. जळगावपासून दीड किलोमीटर अंतरावर तापी व वाघूर नदीच्या संगमाच्या खालच्या बाजूला मौजे शेळगाव येथे या प्रकल्पाचे बांधकाम करण्यात येतंय. तापी खोऱ्यातील 4.5 दशलक्ष घनफूट पाण्याचा वापर करण्याच्या दृष्टीने हा प्रकल्प महत्त्वाचा आहे. शेळगाव बॅरेज मध्यम प्रकल्पामुळे यावल तालुक्यातील 9,218 हेक्टर कृषी क्षेत्रात उपसा सिंचनाद्वारे सिंचन उपलब्ध होणार आहे. तसेच भुसावळ नगरपालिका, जळगाव औद्योगिक वसाहत, मौजे भादली व परिसरातील 7 गावे आणि मौजे मुमराबाद व परिसरातील 5 गावांचा पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न कायमचा सुटणार आहे. शेळगाव बॅरेज मध्यम प्रकल्पासाठी फडणवीस सरकार व जलसंपदामंत्री गिरीश महाजन निधी देत असताना अमळनेर तालुक्यातील निम्न तापी प्रकल्प पाडळसेसाठी गेल्या दोन वर्षांत केवळ 20 कोटी रुपये निधी दिला गेला. जलसंपदा मंत्रालय जिल्ह्यातील मंत्र्यांकडे असताना, पाडळसे प्रकल्पासाठी मिळणारी निधीची वागणूक सापत्न भावाची वाटते. शेळगाव बॅरेजमुळे 9,128 हेक्टर क्षेत्र सिंचनाखाली येईल. पण पाडळसेचे काम पूर्ण झाले तर जळगाव जिल्हासह (अमळनेर, चोपडा, धरणगाव, पारोळा तालुके) धुळे जिल्ह्यातील धुळे व शिंदखेडा तालुक्यातील सुमारे 43,600 हेक्टर क्षेत्र सिंचनाखाली येणार आहे. त्यामुळे गिरीश महाजन यांच्या जलसंपदामंत्री पदाच्या काळात खान्देशातील सिंचनाचे प्रश्न सुटावेत, अशी अपेक्षा आहे. यातून त्यांना खानदेशचा भगिरथ होण्याची यानिमित्त संधी आहे. हा प्रकल्प सुरू झाला, तेव्हा 1995-96 मध्ये त्यावरील प्रस्तावित खर्च होता 142 कोटी. 1998-99 मध्ये तो झाला 273 कोटी. 2001-02 मध्ये झाला, 399 कोटी. आज प्रस्तावित खर्च आहे 1,127 कोटी. या प्रकल्पाचे काम 1998 मध्ये सुरु झाले. भूमिपूजन उपमुख्यमंत्री स्व. गोपीनाथ मुंडे यांनी केलं होतं. याकाळात पाटबंधारे खात्याची जबाबदारी एकनाथ खडसेंकडे होती. या प्रकल्पाचा पहिला टप्पा 2020 मध्ये पूर्ण होणे अपेक्षित आहे. आज राज्यात पुन्हा युतीचे सरकार आहे. मात्र, गिरीश महाजन यांच्या मंत्रालयाकडून या प्रकल्पासाठी पुरेसा निधी मिळत नसल्याचे दिसतं. आज या प्रकल्पासाठी किमान 250 ते 300 कोटी रुपयांचा निधी हवा. पण त्यासाठी गिरीश महाजनांच्या दप्तरी हालचाल दिसत नाहीत. या प्रकल्पासाठी माजी आमदार साहेबराव धोंडू पाटील यांनी माजी मुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या काळात निधी ओढून आणला होता. पण फडणवीस सरकारच्या काळात प्रकल्पाचे काम पूर्णपणे रेंगाळल्याचं चित्र आहे. हा सारा प्रकार पुन्हा फिरुन 'राजा उदार झाला आणि हाती भोपळा दिला' या म्हणीकडेच येतो.