Parliament Session : विशेष अधिवेशनाचा घाट कशासाठी? 

Parliament Session

Parliament Session : मोदी सरकारने बोलावलेल्या विशेष अधिवेशनाचा अजेंडा काय आहे हा प्रश्न विरोधक विचारत आहेत. एक देश एक निवडणुकीची घोषणा करणार, इंडिया ऐवजी देशाचं फक्त भारत हे नाव ठेवणार, नव्या संसदेचा श्रीगणेशा होणार अशा चार पाच मुद्द्यांची जोरदार चर्चा सुरु आहे. मात्र सरकारने अजुनही अधिकृत उत्तर दिलेलं नाही. 18 तारखेला सध्याच्या म्हणजे जुन्या संसदेत अधिवेशनाला सुरुवात होईल. त्यानंतर दुसऱ्या दिवशीपासून म्हणजे गणेश चतुर्थीच्या मुहुर्तावर नव्या सेंट्रल विस्टामध्ये अधिवेशन भरेल अशी माहिती एएनआयने दिलीय. याच पार्श्वभूमीवर दिल्लीत घडामोडींनी वेग घेतल्याचं चित्र दिसलं. 

माजी राष्ट्रपती कोविंद यांच्या घरी 'एक देश, एक निवडणूक' या साठीची बैठक झाली. इंडिया आघाडीच्या समन्वय समितीची पहिली बैठक 13 तारखेला शरद पवारांच्या घरी होईल अशी माहिती खासदार संजय राऊत यांनी दिली. तर त्या आधी काँग्रेस नेत्या सोनिया गांधी यांनी थेट पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना एक पत्र लिहिलं आणि अधिवेशनाचा अजेंडा विचारला आहे.

जनहिताची तातडीची गरज म्हणून संसदेचं विशेष अधिवेशन बोलावलं जातं. आतापर्यंत विशेष अधिवेशनात फक्त एकदाच विधेयकावर चर्चा झालीय, ती म्हणजे जीएसटी कायद्याच्यावेळी. त्यामुळे या विशेष अधिवेशनात नेमकं काय होणार याचं रहस्य कायम आहे. या आधी सुद्धा विशेष अधिवेशनं बोलावल्या गेली आहेत. देशाच्या स्वातंत्र्याला 50 वर्ष पूर्ण झाली तेव्हा म्हणजे 1997 चं विशेष अधिवेशन किंवा 2008 सालच्या अणुकरारावरुन डाव्यांनी पाठिंबा काढल्यांवर विश्वासदर्शक ठरावासाठी मनमोहन सिंह सरकारने बोलावलेलं विशेष अधिवेशन ही त्याची काही महत्त्वाची उदाहरणं.

अशाच वेगवेगळ्या कारणांसाठी याआधी विशेष अधिवेशन घेण्यात आली आहेत. त्यातील काही महत्त्वाच्या अधिवेशनांवर एक नजर टाकुयात..

- 1977 साली 28 फेब्रुवारी आणि 1 मार्च असे दोन दिवस राज्यसभेचं विशेष अधिवेशन बोलावण्यात आलं होतं. यात तामिळनाडू आणि नागालँडमधील राष्ट्रपती शासनाची मुदत वाढवली होती.
- 1991साली 3 आणि 4 जूनला हरियाणातील राष्ट्रपती शासन वाढवण्यासाठी दोन दिवसांचं विशेष अधिवेशन बोलावलं होतं. या दोन्ही वेळी लोकसभा विसर्जित असल्याने फक्त राज्यसभेचं विशेष अधिवेशन बोलावलं होतं
- 1992 साली 9ऑगस्ट ला ‘भारत छोडो’ आंदोलनाला 50 वर्षं पूर्ण झाली. त्यावेळी मध्यरात्री संसदेचं विशेष अधिवेशन बोलावण्यात आलं होतं.
- 2002 साली वाजपेयींच्या एनडीए सरकारने 26 मार्चला संसदेचं संयुक्त अधिवेशन बोलावलं होतं. यात (POTA) पोटा हा दहशतवाद विरोधी कायदा पारित करुन घेतला होता.
- 26 नोव्हेंबरला घटना समितीने राज्यघटना स्वीकारली होती. त्याला 50 वर्ष तसंच 70 वर्ष पूर्ण झाली तेव्हा सुद्धा विशेष संयुक्त अधिवेशन बोलावण्यात आलं होतं.
- 2017 साली 30 जूनला मोदी सरकारने जीएसटी लागू करण्यासाठी लोकसभा आणि राज्यसभेचं विशेष संयुक्त अधिवेशन बोलावलं होतं.

राष्ट्रपतींची अंतिम मोहोर असली तरी संसदेचे अधिवेशन बोलावण्याचा निर्णय संसदीय कामकाज समिती घेत असते. या समितीमध्ये गृह, संरक्षण, वित्त, कृषी, कायदेमंत्री अशा 10 महत्त्वाच्या मंत्र्यांचा समावेश आहे. समितीच्या निर्णयाची माहिती लोकसभा अध्यक्षांना दिली जाते, नंतर राष्ट्रपतींच्या नावे इतर सदस्यांना अधिवेशनासाठी आंमत्रित केलं जातं.

वर्षभरात संसदेचे अर्थसंकल्पीय, पावसाळी आणि हिवाळी अशी तीन अधिवेशनं होतात. त्या शिवाय विशेष अधिवेशनसुद्धा बोलावता येते. खरं तर घटनेमध्ये विशेष अधिवेशन असा कोणताही वेगळा प्रकार नाही. मात्र कलम 85(1) मध्ये इतर अधिवेशनाप्रमाणेच असं विशेष अधिवेशन बोलावण्याचा अधिकार राष्ट्रपतींना आहे.

असं असलं तरी घाईगडबडीत, गणेश उत्सवाच्या काळात, विश्वासात न घेता विशेष अधिवेशन बोलावलं याला विरोधी पक्षांनी आक्षेप घेतला आहे. काँग्रेस नेत्या सोनिया गांधी यांनी तर पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना पत्र पाठवलं. त्यात 9 महत्वाच्या मुद्द्यांवर विशेष अधिवेशनात चर्चा व्हावी अशी अपेक्षा व्यक्त केलीय.

विशेष अधिवेशनासाठी काँग्रेस नेत्या सोनिया गांधींनी आपल्या पत्रात काही विषय सुचवले आहेत. देशाची आर्थिक स्थिती, वाढती महागाई, वाढती बेरोजगारी, शेतकऱ्य़ांना हमीभाव, नैसर्गिक आपत्ती, अदाणी प्रकरणी जेपीसी, चीनी अतिक्रमण, नुंह हिंसाचार, जात जनगणना अशा विविध विषयावर चर्चा करण्याची मागणी त्यांनी केलीय. सोनिया गांधींनी सकाळी लिहिलेल्या पत्राला संसदीय कामकाज मंत्र्यांनी संध्याकाळी उत्तर दिलं. संसदीय परंपरेनुसारच राष्ट्रपतींनी संसदेचं विशेष अधिवेशन बोलावलं असल्याचं त्यांनी सांगितलं. त्या परंपरेप्रमाणेच अधिवेशनापूर्वी सर्व विरोधी पक्षांसोबत चर्चा करु अशी ग्वाही त्यांनी दिली. अधिवेशन सुरु होण्याआधी कधीच अजेंडा निश्चित केला जात नाही असंही त्यांनी पत्रात म्हंटलंय. थोडक्यात काय तर सध्या तरी सरकारने आपल्याकडील पत्ते उघड केले नाहीयत. KEEP THEM GUESSING अशीच सत्ताधाऱ्यांची स्ट्रॅटेजी दिसतेय.

या अधिवेशनात इंडिया ऐवजी फक्त भारत नाव करण्याचा  प्रस्ताव देणार, देशभरात एकत्र निवडणुका घेण्याचा प्रस्ताव देणार की मुदतपूर्व लोकसभा निवडणूक घेणार.. विरोधकांसह सर्वांसाठीच हा सस्पेन्स सरकारने कायम ठेवलाय. या विशेष अधिवेशनात पाच बैठका होतील. अमृत काळात संसदेत फलदायी चर्चा होईल, अशी सरकारची अपेक्षा असल्याचं संसदीय कामकाज मंत्री प्रल्हाद जोशी यांनी अधिवेशनाची सूचना देणाऱ्या ट्विटमध्ये म्हटलं होतं. आपण सुद्धा सत्ताधारी आणि विरोधक दोघेही देशहिताची, जनहिताची काहीतरी फलदायी चर्चा करतील अशी दोघांकडूनही अपेक्षा करुयात.

याच लेखकाचा हा लेख वाचा :