BLOG | महाराष्ट्र राज्य वेगळं आहे!

न्यू नॉर्मल, ही काळाची गरज असली तरी जीवापेक्षा मोठे काही असू शकत नाही. रोजगार सुरु व्हायला पाहिजेच मात्र त्याकरिता जीवाची बाजी लावणे मूर्खपणाचे ठरेल. शिथिलीकरण करताना रोजगार सुरु होतील मात्र ते सुरक्षित वातावरणात सुरु व्हायला पाहिजे याचा विचार सगळ्या पातळ्यांवर केला गेला पाहिजे.

>> संतोष आंधळे

सगळ्या गोष्टी हळूहळू चालूच झाल्या पाहिजे अशीच काहीशी भावना सगळ्यांच्याच मनात आहे. परंतु ज्या गोष्टी ज्या कारणांसाठी बंद केल्या आहेत, त्या कारणांचं काय? अशी कोणती पूरक परिस्थिती निर्माण झाली आहे की त्या गोष्टी आता चालू करणे योग्य वाटत आहे. संपूर्ण देशाचा विचार केला तर काही राज्यांमध्ये अशी पूरक परिस्थिती निर्माण झाली असेलही. तेथील कोरोनाचे संकट कमी झाले आहे का? याचा विचारही केला असेलच असं गृहीत धरायला हरकत नाही. मात्र कोरोनाच्या अनुषंगाने महाराष्ट्र राज्य वेगळं आहे, येथील कोरोनाच्या आजाराची व्याप्ती, रुग्णसंख्या, या आजाराने मृत्यू झालेल्या बळीची संख्या देशातील इतर राज्याच्या तुलनेने अधिकच आहे हे येथे अधोरेखित करणे गरजेचे आहे. केंद्र सरकारने टाळेबंदीच्या शिथिलीकरणाचा चौथा टप्पा शनिवारी जाहीर केला. यामध्ये बऱ्यापैकी गोष्टी नियम अटींसह चालू करण्याची परवानगी देण्यात आली आहे. योगायोग म्हणजे ज्यावेळी शिथिलीकरण जाहीर केले जात होते त्या दिवसाची महाराष्ट्र राज्यातील रुग्णांची आकडेवारी या कोरोना मोसमातील 'रुग्णसंख्येचा उचांक' म्हणून नोंदली गेली. राज्यातील प्रशासन आणि आरोग्य व्यवस्था याचा मुकाबला करेल यामध्ये शंका नाही. मात्र कोरोनाचे वाढते संकट पाहता शिथिलीकरण करताना राज्याला 'आस्ते कदम' ची भूमिका घ्यावी लागणार आहे.

कोरोनाची सुरुवात झाल्यापासून महाराष्ट्र असे राज्य राहिले की त्याची रुग्णसंख्या देशात 'नंबर वन' आहे. भारताची आर्थिक राजधानी ओळखली जाणारी मुंबईची रुग्णसंख्या अनेक महिने संपूर्ण राज्यात सर्वात जास्त होती. त्याची जागा आता पुण्याने घेतली आहे. आजच्या घडीला जर देशातील उपचार घेणाऱ्या रुग्णांची संख्या पहिली तर महाराष्ट्रात 1 लाख 85 हजार 467 रुग्ण विविध ठिकाणी उपचार घेत आहे. देशातील प्रत्येक राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेश यांच्या रुग्णसंख्येची तुलना केली तर महाराष्ट्रातील रुग्णसंख्या इतर राज्यांपेक्षा जवळपास 1 लाख पेक्षा अधिक आहे. या आजरांमुळे मृत्यू झालेल्यांची संख्या पाच आकडी म्हणजे 24 हजार 103 इतकी आहे. तर इतर राज्याची बळीची संख्या तीन ते चार आकडीच आहे. महाराष्ट्र राज्याच्या या आकड्याचा खेळ आणि इतर राज्याच्या आकड्यांशी तुलना करण्याचे प्रयोजन म्हणजे केंद्र सरकारने शिथिलीकरणाकरिता ज्यापद्धतीने परवानगी दिली आहे आणि ती जर महाराष्ट्र राज्याने मान्य करून तशी खुली मोकळीक दिली तर धोका निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. सध्या आहे त्या परिस्थितीत जी मोकळीक दिली आहे त्यामुळे रोजच रुग्णसंख्या आणि बळींची संख्या वाढत आहे. राज्यात सणासुदीचे दिवस चालू झाले आहेत. कोरोना परिस्थितीच्या गांभीर्याची दखल घेऊन सर्व नागरिकांनीही सण साध्या पद्धतीने साजरा करत शासनाच्या आवाहनाला साथ दिली आहे.

मुंबई शरहराची हळूहळू का होईना तब्येत सुधारत आहे. त्याकरिता आरोग्य यंत्रणा दिवस रात्र काम करीत आहे. ज्या पद्धतीने रुग्णाची संख्या वाढत आहे त्याच तुलनेनं रुग्ण बरे होऊन घरी जात असल्याची संख्या वाढत आहे. ही जरी जमेची बाजू असली तरी मृत्यूची वाढत असणारी संख्या चिंताजनक आहे. ग्रामीण भागात कोरोना बऱ्यापैकी पसरलाय. त्याठिकाणी आरोग्याच्या अतिरिक्त सुविधा निर्माण करण्याचे काम सुरु आहे. या आजरापासून बचाव होण्यासाठी लागणारी औषधे आणि प्लास्मा थेरपी यांची व्यवस्था केली जात आहे. शहराच्या तुलनेने ग्रामीण भागात आरोग्याच्या सुविधा कमी आहे हे कटू वास्तव कुणालाही नाकारून चालणार नाही. त्याशिवाय या आजाराला आजही 'अस्पृश्यतेची' वागणूक समाजातील काही घटकांकडून दिल्यामुळे नागरिकांना हा आजार होणे म्हणजे मोठा गुन्हा केल्याची भावना निर्माण होत आहे. त्यामुळे हीच भावना बळावण्याच्या वृत्तीमुळे आजही काही ठिकाणी नागरिक आजारपण अंगावरच काढत आहे. ते सुरुवातीच्या काळात आपण आजारी असल्याचे सांगत नाहीत आणि ज्यावेळी आजराने त्या व्यक्तीच्या शरीरावर पूर्ण ताबा मिळवलेला असतो त्या शेवटच्या क्षणी नातेवाईक रुग्णाला आणतात. अशावेळी रुग्ण वाचण्याची शक्यता कमी झालेली असते. त्यामुळे कोणतेही कोरोनाच्या आजाराशी संबंधित लक्षणे दिसल्यास तात्काळ जवळच्या डॉक्टरांकडे जाऊनच तपासणी केली पाहिजे. मृत्यची संख्या कमी करायची असेल तर वेळेत उपचार हाच एक आरोग्यमंत्र आहे.

विशेष म्हणजे टाळेबंदी हा प्रकार ज्यासाठी वापरात आला आहे, त्याचा विचार करावा लागणार आहे. कोरोनाचे संकट टळलेले नाही. हे सगळ्यांचा व्यवस्थित माहित आहे. कोरोनासोबत जगायला शिकायाला पाहिजे, हे मान्य, मात्र या प्रक्रियेत कोरोनाची बाधा होण्याची शक्यता नाकारली जाऊ शकत नाही. न्यू नॉर्मल, ही काळाची गरज असली तरी जीवापेक्षा मोठे काही असू शकत नाही. रोजगार सुरु व्हायला पाहिजेच मात्र त्याकरिता जीवाची बाजी लावणे मूर्खपणाचे ठरेल. शिथिलीकरण करताना रोजगार सुरु होतील मात्र ते सुरक्षित वातावरणात सुरु व्हायला पाहिजे याचा विचार सगळ्या पातळ्यांवर केला गेला पाहिजे. गेली सहा महिने अनेक उद्योग धंदे बंद आहे, लोकांचे रोजगार गेलेत, मुलांच्या शाळेची फी, कर्जाचे हफ्ते भरायचे या सर्व समस्यांनी लोकांना ग्रासून टाकले आहे. त्यात कोरोनाची लागण होऊ नये अशी भीती घर करून बसली आहे. विचित्र अशा वातावरणात लोकं दिवस व्यथित करत आहेत. टाळेबंदी आणि कोरोनाचा कुणी गैरफायदा उचलून कामगारांची आणि नोकरदारवर्गाची पिळवणूक करणार नाही याची यावेळी काळजी घेणे गरजेचे आहे.

काही दिवसापूर्वीच देशातील आरोग्याच्या संशोधनात आणि व्यवस्थापनेत मोलाची कामगिरी बजावणाऱ्या भारतीय वैद्यकीय संशोधन परिषदेच्या (आयसीएमआर ) प्रमुखाने कोरोनाच्या वाढत्या प्रसाराला बेजबाबदार नागरिक कारणीभूत असल्याचे जाहीर केले आहे. त्यामुळे आता नागरिकांनी आता या वक्तव्यातून बोध घेऊन यापुढे कसे वागले पाहिजे याचा पुन्हा एकदा विचार करण्याची वेळ आली आहे. सुरक्षिततेचे नियमाचे पालन केल्यामुळे बऱ्यापैकी कोरोनाच्या विषाणूचा प्रसार आटोक्यात होऊ शकतो. संपूर्ण जगात या नियमाचे पालन करून त्याचा फायदा होत असल्याचे सगळ्यांनीच पहिले आहे. आजही अनेक ठिकाणी जेव्हा रस्त्यावर बघतो तेव्हा नागरिक अनेकवेळा मास्क न लावताच हिंडत असतात, सोशल डिस्टंसिंगचा तर फज्जा उडालेला अनेक वेळा पाहायला मिळतो. अनेक नागरिक सूचनांचे पालन करत नाहीत. अशा या वातावरणात टाळेबंदीच्या शिथिलीकरणाचा चौथा टप्पा जाहीर करताना केंद्र सरकारने यावेळी प्रतिबंधित क्षेत्र वगळून स्थानिक पातळीवर टाळेबंदी करायची असेल तर यापुढे केंद्राशी चर्चा करावी असे म्हटले आहे. याचा अर्थ असा की यापुढे एखाद्या जिल्हाधिकाऱ्याला किंवा महापालिकेच्या आयुक्ताला एका शहरात किंवा जिल्ह्यात आजाराची व्याप्ती वाढत असेल तर त्याला पूर्वी ज्याप्रमाणे स्थानिक पातळीवर टाळेबंदी करण्याचे अधिकार त्यांना होते, त्यासाठी आता केंद्र सरकारची परवानगी घ्यावी लागणार आहे. राज्याच्या अधिकारांना कात्री लावून यामधून काय साध्य होणार आहे.

अनेक स्तरातून अनेक गोष्टी चालू केल्या पाहिजे अशी ओरड काही दिवस सुरु आहे. सगळे खरे आहे, चालू झालेच पाहिजे आणि ते टप्प्याटप्प्याने चालू होतही आहे. मात्र या सर्व गोष्टी करताना नागरिकांच्या आरोग्याचा प्रथम विचार करायला हवा. ज्या व्यक्तीला किंवा त्या कुटुंबातील सदस्यांना कोरोना झाल्यावर काय यातना होतात हे सगळ्यांनीच पहिले आहे. प्रगती आणि विकास कुणाला नकोय, चार पैसे मिळावेत म्हणून सगळेच जीवाचं रान करून चाकरी, उद्योग, व्यवसाय करण्यासाठी सर्वांचेच हात आसुसले आहेत. फक्त त्या हातांना 'सुरक्षिततेचे' बळ प्राप्त होणे गरजेचे आहे. या अशा सगळ्या वातावरणात आणखी शिथिलीकरण करताना वैदक शास्त्राच्या दृष्टीने विचार व्हायला हवा, कारण सगळ्या राज्याला लागू असणारे नियम महाराष्ट्राला लागू होतीलच असे नाही. कारण कोरोनाच्या अनुषंगाने विचार केला तर हे वेगळं राज्य आहे. या राज्याचा भौगोलिक प्रदेश, आकारमान, लोकसंख्या, राहणीमान, हवामान, उद्योगधंदे-रोजगार-व्यवसाय निराळा आहे. आरोग्यच्या आणीबाणीच्या काळात प्रत्येक राज्याच्या समस्या वेगळ्या असू शकतात, त्यानुसार तेथील शासन आणि प्रशासन निर्णय घेत असते.

संतोष आंधळे यांचे अन्य ब्लॉग

• BLOG | कोरोनाबाधितांची ओळख परेड?