एक्स्प्लोर

BLOG : डेन्मार्क , कोविड आणि राजकारण; देश छोटा... संदेश मोठा!

कोविड संदर्भात जगातील वेगवेगळे देश जो प्रतिसाद देत आहेत त्याचा अभ्यास करणे अत्यंत आवश्यक आहे. यातून खूप महत्वाच्या बाबी आपल्या हाती लागणार आहेत. 

जगातील कोणत्या देशाने कोविडचा मुकाबला अधिक चांगल्या पद्धतीने केला असा जर प्रश्न विचारला तर त्याचे उत्तर काय असेल? अर्थातच याचे उत्तर सोपे नाही आणि ते वस्तुनिष्ठ मिळणे कठीण. परंतु तरीही पाश्चात्य देशांमध्ये डेन्मार्क या चिमुकल्या देशाने कोविड संदर्भात सर्वोत्तम प्रतिसाद दिला असे अनेकांचे मत आहे.

नुकतेच डेन्मार्कने कोविड संदर्भातील सर्व निर्बंध दूर करण्याचा निर्णय घेतला आहे. डेन्मार्क मुळातच अवघी 60 लाख लोकसंख्या असणारा छोटासा देश, त्याची आपली तुलना काय करणार पण तरीही हा इवलासा देश आपल्याला काही महत्वाचा संदेश देऊ शकतो. 

डेन्मार्कने असे वेगळे काय केले आहे म्हणून त्यांचा कोविड प्रतिसाद सर्वात चांगला आहे असे अनेकजण म्हणत आहेत. 

आक्टोबर 2021 मध्ये डेन्मार्क सरकारचे कोविड विषयक सल्लागार आणि राज्यशास्त्रज्ञ मायकेल पीटरसन यांनी जगप्रसिध्द 'नेचर' या मासिकात 'Covid Lesson – Trust the Public With Hard Truths' नावाचा एक लेख लिहिला आहे. त्यातून अनेक गोष्टी स्पष्ट होतात. मायकेल पीटरसन या निमित्ताने लोकांच्या वर्तनाचे महत्वपूर्ण संशोधन देखील करत आहेत. 

कोविडकडे जाण्यापूर्वी पीटरसन 2015 ची एक घटना सांगतात. त्या वर्षी डेन्मार्कमध्ये एका मुस्लिम व्यक्तीने ज्यू धर्मस्थळावर अतिरेकी हल्ला केला होता. त्या वेळी मायकेल पीटरसन यांच्या संशोधनात त्यांना डॅनिश लोकांमध्ये कोणत्याही प्रकारचा मुस्लिम विरोध किंवा अनाठायी द्वेष निर्माण झाल्याचे आढळले नाही. पीटरसन त्याचे कारण सांगतात – त्यावेळी राजकीय नेतृत्वाने घेतलेली प्रगल्भ आणि सुस्पष्ट भूमिका. 

कोविड संदर्भात देखील त्यांच्या मते, शासनाचा लोकांशी असलेला संवाद पारदर्शक असणे आवश्यक आहे. लोकांना उगीच गुळमुळीत गोष्टी सांगण्यापेक्षा त्यांना नेमक्या भाषेत कटू सत्य सांगणे आवश्यक आहे. असे केल्याने शासन आणि लोकांमध्ये एक अतूट विश्वास तयार होतो आणि लोक पॅनिक न होता संकटाला तोंड द्यायला तयार होतात. 

11 मार्च 2020 रोजी डेन्मार्कने पहिला लॉकडाऊन लावला. हा लॉकडाऊन लावताना देशाच्या पंतप्रधान असणा-या मेट फेड्रीकसन जे बोलल्या ते डेन्मार्क शासनाच्या या धोरणाचा वस्तुपाठ आहे. त्यांनी सुरुवातीला द इकॉनॉमिस्ट मासिकाने प्रसिध्द केलेला साधासोपा 'फ्लॅट द कर्व्ह' हा आलेख लोकांना दाखवला आणि आपण काहीच केले नाही तर रुग्णसंख्या हाताबाहेर जाऊन रुग्णालयांवर ताण येईल, याची लोकांना कल्पना दिली.

आणि त्याच वेळी ही परिस्थिती अनिश्चित आहे, याचीही कल्पना लोकांना दिली. त्या म्हणाल्या, "We stand on unexplored territory in this situation, आपण एका अनोळखी, काहीच माहित नसलेल्या भूप्रदेशावर उभे आहोत."  आणि मग त्या पुढे म्हणाल्या, "अशा परिस्थितीत आपण चुकू शकतो का? अर्थातच आपण चुकू शकतो."

सप्टेंबर 21 मध्ये निर्बंध हटवण्याचा निर्णय डेन्मार्क सरकारला नोव्हेंबर 21 मध्ये मागे घ्यावा लागला, तेव्हा याची कल्पना आलीच. पाश्चिमात्य राष्ट्रांमध्ये डेन्मार्कमध्ये कोविड मृत्यूचे दर दशलक्ष लोकसंख्येतील प्रमाण अमेरिका, इंग्लंड, कॅनडा पेक्षाही कमी आहे. कोविड असतानाही डेन्मार्कचे आर्थिक निर्देशांक युरोपात सर्वोत्तम आहेत. 

लसीकरणाबाबतही डेन्मार्क सरकारची भूमिका अशीच पारदर्शी राहिली आहे. लसीच्या दुष्परिणामाबाबतची माहिती लोकांसमोर वस्तुनिष्ठ पध्दतीने ठेवली जाते. काही लसींवर त्यामुळे बंदीही घालण्यात आली आणि तरीही या देशातील पन्नास वर्षांवरील 95 टक्के व्यक्तींचे लसीकरण पूर्ण झाले आहे तर इतर वयोगटात लसीकरणाचे सर्वसाधारण प्रमाण 75 टक्के आहे. 

टेलिग्राफ वृत्तपत्राचे सार्वजनिक आरोग्य विषयातील वरिष्ठ संपादक असणा-या पॉल नुकी यांनी डेन्मार्कच्या सामर्थ्याचे  नेमके वर्णन एका वाक्यात केले आहे. "Unlike in Sweden, or indeed much of the rest of the world, epidemiology in Denmark has not been politicised."

जगातील इतर देशांप्रमाणे डेन्मार्कमध्ये साथरोगशास्त्राचे म्हणजे अर्थातच कोविड पॅंडेमिकचे कधी राजकारण केले गेले नाही. डेटा आणि विज्ञान यांच्या आधारावर सारे निर्णय घेण्यात आले. आणि म्हणूनच सामाजिक एकवाक्यता आणि शासनावरील विश्वास हे डेन्मार्कचे या कठीण काळात वैशिष्टय राहिले. म्हणून आजही निर्बंध हटविताना देखील पंतप्रधान हा निर्णय अंतिम असेल असे आजच सांगता येत नाही, हे स्पष्ट करतात आणि मायकेल पीटरसन सांगतात, अखेरीस हा समाजातील दोन घटकांमधील अलिखित करार आहे. पन्नास वर्षांवरील डॅनिश लोक, सहव्याधी असणारे लोक या देशातील तरुणांना नॉर्मल आयुष्य जगता यावे म्हणून सर्व आवश्यक खबरदारीसह एक कॅलक्युलेटेड रिस्क घ्यायला तयार आहेत. 

 हा देश आपल्या कडील एखाद्या जिल्ह्याएवढा किंवा शहराएवढा आहे, भारताच्या तुलनेत टीचभर पण तरीही  डेन्मार्क कडून आपल्यालाही काही घेण्यासारखे आहे, हे निश्चित!

- डॉ. प्रदीप आवटे

(फेसबुकवरुन साभार)

संदर्भ :
1. Covid Lesson : Trust the Public with hard truth- Nature (12 Oct 2021) - Michel Peterson
2. The Land Where Covid is now no worse than a cold - Paul Nuki . The Telegraph 1 Feb 22.
3. Denmark ends Pandemic - Youtube video by John Campbell 5 Feb 22.

View More

ओपिनियन

Sponsored Links by Taboola

महत्त्वाच्या बातम्या

मतदार यादीतील नाव नोंदणीस आणखी मुदतवाढ; SIR प्रक्रियेत नाव वगळलेल्यांना संधी, निवडणूक आयोगाचा निर्णय
मतदार यादीतील नाव नोंदणीस आणखी मुदतवाढ; SIR प्रक्रियेत नाव वगळलेल्यांना संधी, निवडणूक आयोगाचा निर्णय
ABP माझा टॉप 10 हेडलाईन्स | 12 ऑक्टोबर 2026 | सोमवार
ABP माझा टॉप 10 हेडलाईन्स | 12 ऑक्टोबर 2026 | सोमवार
विरोधी पक्षांचा पहिल्यांदाच सुप्रीम कोर्टावर विराट मोर्चा, अभूतपूर्व एकजुटीने दिल्ली दणाणली; राहुल, अखिलेश यादवांसह 11 विरोधी नेत्यांकडून SIR, ज्ञानेश कुमारांविरोधात रिट याचिका
विरोधी पक्षांचा पहिल्यांदाच सुप्रीम कोर्टावर विराट मोर्चा, अभूतपूर्व एकजुटीने दिल्ली दणाणली; राहुल, अखिलेश यादवांसह 11 विरोधी नेत्यांकडून SIR, ज्ञानेश कुमारांविरोधात रिट याचिका
राजू शेट्टींनी ऊसाला 5 हजार भाव मागितला; माजी सहकारमंत्र्यांचा पलटवार, म्हणाले,
राजू शेट्टींनी ऊसाला 5 हजार भाव मागितला; माजी सहकारमंत्र्यांचा पलटवार, म्हणाले, "तुमच्या काकांनी ठेवलंय का?"

व्हिडीओ

Sunetra Pawar Speech : अजित पवारांचे नाव घेताना सुनेत्रा पवार भावुक, भावनिक भाषण
MPSC Protest Pune: पुण्यातील तिन्ही आंदोलनं कशी गुंडाळली?; Inside Story
Shetitil Navdurga | Swati Kushare |‘शेतकरी’ म्हणवून घेण्याचा संकोच होता… आज त्याच ओळखीचा अभिमान आहे!
Majha Katta Dr. Abhijit Joshi : जेवण कसं जेवावं?नियम काय? आयुर्वेदात काय? डॉ.अभिजीत जोशी माझा कट्टावर | ABP Majha
Sanjay Raut PC : मोदी सरकार 6-7 महिन्यात दिसणार नाही, राऊतांचा मोठा दावा

पर्सनल कॉर्नर

टॉप आर्टिकल
टॉप रील्स
मतदार यादीतील नाव नोंदणीस आणखी मुदतवाढ; SIR प्रक्रियेत नाव वगळलेल्यांना संधी, निवडणूक आयोगाचा निर्णय
मतदार यादीतील नाव नोंदणीस आणखी मुदतवाढ; SIR प्रक्रियेत नाव वगळलेल्यांना संधी, निवडणूक आयोगाचा निर्णय
ABP माझा टॉप 10 हेडलाईन्स | 12 ऑक्टोबर 2026 | सोमवार
ABP माझा टॉप 10 हेडलाईन्स | 12 ऑक्टोबर 2026 | सोमवार
विरोधी पक्षांचा पहिल्यांदाच सुप्रीम कोर्टावर विराट मोर्चा, अभूतपूर्व एकजुटीने दिल्ली दणाणली; राहुल, अखिलेश यादवांसह 11 विरोधी नेत्यांकडून SIR, ज्ञानेश कुमारांविरोधात रिट याचिका
विरोधी पक्षांचा पहिल्यांदाच सुप्रीम कोर्टावर विराट मोर्चा, अभूतपूर्व एकजुटीने दिल्ली दणाणली; राहुल, अखिलेश यादवांसह 11 विरोधी नेत्यांकडून SIR, ज्ञानेश कुमारांविरोधात रिट याचिका
राजू शेट्टींनी ऊसाला 5 हजार भाव मागितला; माजी सहकारमंत्र्यांचा पलटवार, म्हणाले,
राजू शेट्टींनी ऊसाला 5 हजार भाव मागितला; माजी सहकारमंत्र्यांचा पलटवार, म्हणाले, "तुमच्या काकांनी ठेवलंय का?"
दिल्लीतील इंडिया आघाडीच्या मोर्चात 'सुप्रीम' एकजूट! राहुल गांधींसोबत अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, ममता बॅनर्जी सामील, डाव्या आघाडीचा अन् जेनझीचा अभिमान नेहा बोरा सुद्धा फ्रंट फूटवर
दिल्लीतील इंडिया आघाडीच्या मोर्चात 'सुप्रीम' एकजूट! राहुल गांधींसोबत अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, ममता बॅनर्जी सामील, डाव्या आघाडीचा अन् जेनझीचा अभिमान नेहा बोरा सुद्धा फ्रंट फूटवर
Neha Bora Video: दिल्ली पोलिसांना दिल्लीच्या रस्त्यांवर घामटा फोडणारी नेहा बोरा सुद्धा इंडिया आघाडीच्या मोर्चात; योगेंद्र यादवांसोबत राहुल गांधींच्या बसमध्ये
Video: दिल्ली पोलिसांना दिल्लीच्या रस्त्यांवर घामटा फोडणारी नेहा बोरा सुद्धा इंडिया आघाडीच्या मोर्चात; योगेंद्र यादवांसोबत राहुल गांधींच्या बसमध्ये
दिल्लीत काँग्रेसचं मोठं आंदोलन, ज्ञानेश कुमारांविरुद्ध सरन्यायाधीशांना भेटणार; CM देवेंद्र फडणवीसांची पहिली प्रतिक्रिया
दिल्लीत काँग्रेसचं मोठं आंदोलन, ज्ञानेश कुमारांविरुद्ध सरन्यायाधीशांना भेटणार; CM देवेंद्र फडणवीसांची पहिली प्रतिक्रिया
दुष्काळाने त्रस्त शेतकऱ्यांना बँकेतही मनस्ताप; बँक कर्मचारी काम सोडून वाढदिवस सेलिब्रेशनमध्ये दंग
दुष्काळाने त्रस्त शेतकऱ्यांना बँकेतही मनस्ताप; बँक कर्मचारी काम सोडून वाढदिवस सेलिब्रेशनमध्ये दंग
Embed widget