(Source: ECI/ABP News/ABP Majha)
Crop Insurance : धाराशिव पीक विमा प्रकरणी बजाज अलायन्सला सर्वोच्च न्यायालयाचा दणका, चेअरमनला हजर राहण्याचा आदेश
खरीप हंगामात झालेल्या नुकसानीबद्दल शेतकऱ्यांना 550 कोटी रुपयांची नुकसान भरपाई देण्याचा आदेश असताना केवळ 200 कोटी रुपये देण्यात आले होते.
नवी दिल्ली: सर्वोच्च न्यायालयाने बजाज अलायन्स (Bajaj Allianz) या विमा कंपनीला दणका दिला असून बजाज अलायन्सच्या चेअरमनला कोर्टात हजर राहण्याचे आदेश दिले आहेत. या कंपनीनं धाराशिवमधील शेतकऱ्यांच्या पीक विम्याचे 315 कोटी रुपये दिले नसल्याचा आरोप करण्यात आला असून त्या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने हे आदेश दिले आहेत. तुळजापूरचे आमदार राणा जगजित सिंह पाटील यांनी ही माहिती दिली आहे.
बजाज अलायन्स या विमा कंपनीने या पूर्वी न्यायालयाच्या आदेशावरुन शेतकऱ्यांना 200 कोटी रुपये दिले होते. मात्र उर्वरित 315 कोटी रुपयांची नुकसान भरपाई देण्यास कंपनीने दिरंगाई केली होती. त्यामुळे न्यायालयाच्या आदेशाचा अवमान केल्याप्रकरणी कंपनीला नोटिस देण्यात आली असून त्यामध्ये कंपनीच्या चेअरमनला उपस्थित राहण्याचा आदेश दिला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती भट्ट यांच्या अध्यक्षतेखाली दोन सदस्यीय खंडपीठाने हा आदेश दिला आहे.
या प्रकरणी तुळजापूरचे आमदार राणा जगजित सिंह पाटील यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे. ते म्हणाले की, "गुढीपाडव्याच्या पूर्वसंध्येला शेतकऱ्यांच्या बाजूने मोठा निर्णय आला आहे. खरीपात शेतकऱ्यांचं नुकसान झालं होतं. त्यावर साडेतीन लाख शेतकऱ्यांना 550 कोटी रूपये देण्याचा आदेश न्यायालयाने दिली होती. त्या अनुशंगाने तीन आठवड्यात विमा कंपन्यांनी पैसे देणे गरजेचे होते. पण त्यांनी केवळ 200 कोटी रूपये दिले. त्यामुळे आम्ही अवमान याचिका दाखल केली होती. त्यावर शेतकऱ्यांना 550 कोटी रुपये नुकसान भरपाई मिळावी असा आदेश न्यायालयाने दिला आहे. येत्या चार आठवड्यात या प्रकरणी कंपनीच्या चेअरमनला न्यायालयात हजर रहावं लागणार आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना न्याय मिळणार आहे."
अकोल्यात पीक विमा कंपनीच्या अधिकारी-कर्मचाऱ्यांविरोधात गुन्हा दाखल
अकोल्यात कृषी विभाग पीकविमा कंपन्यांविरोधात ॲक्शन मोडवर आलाय. नैसर्गिक आपत्तीत शेतकऱ्यांचं कमी नुकसान दाखवून त्यांची फसवणूक करणाऱ्या 'आयआयसीआय लोंबार्ड' विमा कंपनीच्या 10 अधिकारी-कर्मचाऱ्यांवर गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. यात 'आयसीआयसीआय कंपनी'च्या जिल्हा व्यवस्थापक आणि सातही तालुका व्यवस्थापकांवर शहरातील खदान पोलिसांत गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. जिल्हा कृषी अधीक्षक डॉ. मुरलीधर इंगळे यांच्या तक्रारीवरून हे गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. या कंपनीनं जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांची 3 कोटी 95 लाख 9 हजार 177 रूपयांनी फसवणूक केल्याचं समोर आलंय. 'आयसीआयसीआय लोंबार्ड' कंपनीनं याचप्रकारे राज्यभरातील शेतकऱ्यांची फसवणूक केल्याची शक्यता व्यक्त करण्यात येत आहे.
ही बातमी वाचा: