crop insurance : 200 कोटी शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा करण्याचे न्यायालयाचे विमा कंपनीला आदेश, मात्र ठाकरे सरकारकडून वेळकाढूपणा, आमदार पाटील यांचा आरोप 

सर्वोच्च न्यायालयानं विमा कंपनीला 200 कोटी रुपये शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा करण्याचे आदेश दिले आहेत. परंतू, ठाकरे सरकारकडून वेळकाढूपणा केला जात असल्याचा आरोप आमदार राणा जगजितसिंह पाटील यांनी केला आहे.

Rana jagjitsinha Patil

Rana jagjitsinha Patil on crop insurance : खरीप हंगाम 2020 विमा प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयानं विमा कंपनीला 6 आठवड्यांच्या आत 200 कोटी रुपये शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा करण्याचे आदेश दिले आहेत. यातून शेतकऱ्यांना काही प्रमाणात दिलासा मिळेल. परंतू, ठाकरे सरकारकडून वेळकाढूपणा केला जात असल्याचा आरोप भाजपचे आमदार राणा जगजितसिंह पाटील (Ranajagjitsinha Patil) यांनी केला आहे. दरम्यान, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी  हा विषय गांभीर्यानं घेऊन त्वरीत बैठक बोलवावी अशी मागणी पाटील यांनी केली आहे.

उच्च न्यायालयानं शेतकऱ्यांचे झालेले नुकसान ग्राह्य धरत 6 आठवड्यात विमा रक्कम शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमा करण्याचे आदेश बजाज अलायन्स कंपनीला दिले होते. या निर्णयाच्या विरोधात सदर विमा कंपनी सर्वोच्च न्यायालयात गेली. यावर झालेल्या सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालयानं हे आदेश पारित केले आहेत. सुनावणी दरम्यान धक्कादायक बाब समोर आली आहे की, ठाकरे सरकारनं या संवेदनशील विषयाबाबत सर्वोच्च न्यायालयात कॅव्हिएट दाखल केलेच नव्हते. त्यामुळं काल झालेल्या सुनावणी प्रक्रियेत राज्य सरकारचा काहीही सहभाग नव्हता असे राणा जगजितसिंह पाटील यांनी सांगितलं. उस्मानाबाद जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना त्यांच्या हक्काचे पैसे मिळवून देण्यासाठी सातत्यानं आपले प्रयत्न सुरु आहेत. मात्र, राज्य सरकारकडून सकारात्मक प्रतिसाद मिळत नसल्याचा आरोप पाटील यांनी केला.

मुख्यमंत्र्यांनी हा विषय गांभीर्यानं घेऊन बैठक बोलवावी

विमा कंपनीला शेतकऱ्यांना रक्कम देण्याकरीता भाग पाडण्याऐवजी ठाकरे सरकारनं उच्च न्यायालयाच्या निर्णयात बदल करावा यासाठी दिवाणी अर्ज दाखल केला आहे. विमा कंपनी अथवा राज्य सरकारला शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई द्यावीच लागणार आहे. परंतू न्यायालयीन खोडा घालत हा विषय शक्य तेवढा प्रलंबित ठेवण्याचा राज्य सरकारकडून होत असलेला प्रयत्न लाजिरवाणा असल्याचं पाटील यांनी म्हटलं आहे.  मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी किमान आतातरी हा विषय गांभीर्यानं घेऊन बैठक बोलवावी. बैठक न घेतल्यास ठाकरे सरकार शेतकरी विरोधी सरकार आहे हे पुन्हा एकदा अधोरेखित होईल. तसेच नुकसान भरपाई मिळण्यास आणखीन विलंब होईल. त्यामुळं विलंबास कारणीभूत राज्य सरकारकडे शेतकऱ्यांच्या वतीने व्याजाची मागणी करावी लागेल असेही पाटील म्हणाले.

प्रकरण नेमकं काय?

उस्मानाबाद जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना खरीप 2020 चा पीक विमा मंजूर झाला आहे. जिल्ह्यातील 3 लाख 57 हजार शेतकऱ्यांना हा पीक विमा मिळणार असून, त्याची एकूण रक्कम ही 510 कोटी रुपये आहे. ही रक्कम पीक विमा कंपनीला पुढच्या सहा आठवड्यात द्यावी लागेल. जर सहा आठवड्यात पीक विमा कंपनीने ही शेतकऱ्यांची रक्कम दिली नाही तर राज्य सरकारला त्याच्या पुढच्या सहा आठवड्यात शेतकऱ्यांची ही रक्कम द्यावी लागेल अशी माहिती भाजपचे आमदार राणा जगजितसिंह पाटील यांनी दिली होती. 

महत्वाच्या बातम्या: