Sugarcane Farmers : गाळप झाले तर ऊस शिल्लक कसा? थेट बांधावरुन लातूरच्या माजी पालकमंत्र्यांनी मांडली व्यथा

लातूर जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणावर उसाचे क्षेत्र शिल्लक आहे. 14 महिने झाले तरी ऊस कारखान्याला गेला नाही. याच मुद्द्यावरुन भाजपचे आमदार संभाजी पाटील निलंगेकर यांनी कारखानदारांवर टीका केली.

Sambhaji Patil Nilangekar

Sugarcane Farmers : सध्या लातूर जिल्ह्यात ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांची सर्वात जास्त अडचण होत आहे. कारण, लातूर जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणावर उसाचे क्षेत्र शिल्लक आहे. तर दुसरीकडे उसाचे मोठ्या प्रमणात गाळप झाले म्हणून अनेकांनी स्वागतही केले. एवढे गाळप झाले तरी ऊस शिल्लक आहे कसा? असा सवाल भाजपचे आमदार आणि लातूरचे माजी पालकमंत्री संभाजी पाटील निलंगेकर (Sambhaji Patil Nilangekar) यांनी केला आहे. संभाजी पाटील यांनी थेट ऊस उत्पादक शेतकऱ्याच्या बांधावर जाऊन शेतकऱ्याची व्यथा मांडली. यावेळी त्यांनी कारखानदारांवर जोरदार निशाणा लगवलाा.

कारखानदार सांगत आहेत, मोठ्या प्रमाणावर उसाचे गाळप झाले , मात्र, जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणावर ऊस अद्याप शिल्लक आहे. एवढा ऊस गाळप झाला तर लातूर जिल्ह्यात उसाचे एक टिपरु देखील शिल्लक राहता कामा नये. मात्र, लातूर जिल्ह्यातील उसाचे गाळप न होता बाहेरच्या जिल्ह्यातील ऊस मोठ्या प्रमाणावर आणून त्याचे गाळप केले जात असल्याचा आरोप संभाजी पाटील निलंगेकर यांनी केला आहे. शेजारच्या जिल्ह्यातून कमी दराने ऊस आणून लातूर जिल्ह्यातील ऊस मागे ठेवण्याचे काम जिल्ह्यातील सर्व साखर कारखानदारांनी केली असल्याचे पाटील म्हणाले.

लातूर जिल्ह्यातील अनेक शेतकऱ्यांचा ऊस अद्याप शेतातच आहे. कारखानदार मात्र, मोठ्या प्रमाणावर उसाचे गाळप केल्याचे सांगत आहेत. त्यांचे अनेक ठिकाणी स्वागतही झाले. मात्र, खरी परिस्थिती काय आहे, लातूर जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांचा ऊस शेतातच असल्याचे संभाजी पाटील निलंगेकर यांनी सांगितले. शिल्लक उसाची जबाबदारी ही सरकारची आहे. शेतकऱ्यांच्या पैशावर तुमचे कारखाने उभे झाले आहेत. त्यामुळे तुमच्या फायद्याकडे न बघता शेतकऱ्यांकडे कारखानदारांनी लक्ष द्यावे असे पाटील म्हणाले.
 
12 महिन्यांच्या पुढे ऊस कारखान्याला गेला की वजनात जवळपास 30 टक्के घट होते. शेतकऱ्याला वजनावर उसाचे पैसे मिळतात. त्यामुळे शेतकऱ्यांना खूप मोठा फटका बसत आहे. लातूर जिल्ह्यामध्ये 80 टक्के ऊस हा 15 महिन्याच्या पुढचा आहे. लातूर जिल्ह्यातील सर्वच उस उत्पादक शेतकऱ्यांची परिस्थिती अशी आहे. वजन कमी झाल्यास शेतकऱ्याला फटका मात्र, फायदा कारखानदारांचा होतो. सहजासहजी शेतकऱ्यांचा ऊस कारखान्याला जात नाही. एकरी ऊस तोडायला 8 हजारापासून ते 10 हजार रुपयापर्यंत पैसे द्यावे लागत आहेत. त्याचबरोबर त्यांना जेवण देखील द्यावे लागते. मला कामगार किंवा टोळीबद्दल बोलायचे नाही, पण ही जबाबदारी कोणाची? असा सवाल संभाजी पाटील निलंगेकर यांनी केला आहे. प्रत्येकाच्या चिमणीतून धूर निघत आहे, गाळल्यानंतर ऊस शिल्लक कसा आहे? असा सवाल यावेळी पाटील यांनी उपस्थित केला. माझे पालकमंत्री अमित देशमुख आणि राज्य सरकार यांना सांगणे आहे की, त्यांनी ऊस उत्पादकांकडे लक्ष द्यावे असे पाटील म्हणाले. 

महत्त्वाच्या बतम्या:

• साखर कारखानदारी महाराष्ट्राची आणि उत्तर प्रदेशची...काय फरक, काय साम्य? उसाचं राजकारण महत्वाचं!