PMFBY : सहा वर्षात पीक विमा योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांना 1 लाख 25 हजार 662 कोटी रुपयांची भरपाई, केंद्रीय कृषी मंत्रालयाची माहिती 

पीक विमा योजने अंतर्गत गेल्या सहा वर्षात शेतकऱ्यांनी 25 हजार 186 कोटी रुपयांचे हप्ते भरले आहे. या सर्व शेतकऱ्यांना 1 लाख 25 हजार 662 कोटी रुपयांची भरपाई मिळाली आहे.

Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana

Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana : प्रधानमंत्री पीक विमा योजना (PMFBY) ही जगातील तिसऱ्या क्रमांकाची सर्वात मोठी पीक विमा योजना आहे. या योजने अंतर्गत दरवर्षी सुमारे पाच कोटी शेतकऱ्यांचे (Farmers) अर्ज प्राप्त होत आहे. त्यामुळं येत्या काही वर्षात ही योजना जगात पहिल्या क्रमांकावर पोहोचण्यासाठी सज्ज झाली असल्याची माहिती केंद्रीय कृषी आणि शेतकरी कल्याण मंत्रालयानं (union Ministry of Agriculture and Farmers Welfare) दिली आहे. गेल्या सहा वर्षात शेतकऱ्यांनी भरलेल्या 25 हजार 186 कोटी रुपयांच्या हप्त्यावर त्यांना 31 ऑक्टोबर 2022 पर्यंत 1 लाख 25 हजार 662 कोटी रुपयांची भरपाई मिळाली असल्याची माहितीही मंत्रालयानं दिली आहे.

गेल्या सहा वर्षात शेतकऱ्यांकडून या योजनेला मिळणाऱ्या पसंतीमध्ये मोठ्या प्रमाणावर वाढ झाली आहे. 2016 मध्ये या योजनेची सुरुवात झाल्यापासून बिगर कर्जधारक शेतकरी, अल्पभूधारक शेतकरी आणि लहान शेतकऱ्यांचा या योजनेमधला सहभाग 282 टक्क्यांनी वाढल्याची माहितीही  केंद्रीय कृषी आणि शेतकरी कल्याण मंत्रालयानं दिली आहे. याच शेतकऱ्यांना फायदा होत असल्याचं सरकारच्या वतीनं सागंण्यात आलं आहे.

महाराष्ट्र सरकारने दिलेल्या माहितीनुसार खरीप हंगाम 2022 मध्ये  प्राप्त झालेल्या 79.53 लाख अर्जांपैकी 283 अर्जांमध्ये विम्याच्या हमीची रक्कम रु. 100 रुपयांपेक्षा कमी आहे आणि 21 हजार 603 अर्जांमध्ये ही रक्कम 1000 रुपयांपेक्षा कमी आहे. तर काही शेतकऱ्यांनी एकापेक्षा जास्त अर्ज केले आहेत. काही प्रकरणांमध्ये एकूण दावा अतिशय कमी आहे, कारण त्यांचे विमासंरक्षित क्षेत्रफळ कमी आहे. या अडचणीवर मात करण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने शेतकऱ्याला युनिक आयडीच्या आधारे प्रतिदावा किमान रु. 1000 देण्याची तरतूद केली आहे. छोट्या  शेतकर्‍यांसह सर्व शेतकर्‍यांना खरीपासाठी जास्तीत जास्त 2 टक्के, रब्बीतील अन्न धान्य आणि तेलबिया या पिकांसाठी 1.5 टक्के आणि व्यावसायिक/बागायती पिकांसाठी 5 टक्के द्यावे लागतील. या मर्यादेपेक्षा अधिक हप्ता केंद्र आणि राज्य सरकार 50: 50 च्या प्रमाणात भरतात. याला अपवाद ईशान्य प्रदेश आहे. जिथे खरीप हंगाम 2020 पासून 90:10 हे प्रमाण लागू आहे. ही योजना विमा तत्त्वांवर चालते. 

मंत्रालयामधील एका वरिष्ठ अधिकाऱ्यानं दिलेल्या माहितीनुसार, डिजीटायझेशन आणि तंत्रज्ञान प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेची पोहोच वाढवण्यात महत्वाची भूमिका बजावत आहे. कृषी तंत्रज्ञान आणि ग्रामीण विम्याचा सहयोग आर्थिक समावेशासाठी महत्वाचे  सूत्र ठरू शकते. ज्यामुळं या योजनेबद्दल विश्वास वाढेल असे मत अधिकाऱ्याने दिली.

महत्त्वाच्या बातम्या: