Organic Farming News : सेंद्रिय शेतीला प्रोत्साहन देण्यासाठी अन्न व औषध प्रशासन विभाग सहकार्य करणार : राजेंद्र शिंगणे
सेंद्रिय शेतीला प्रोत्साहन देण्यासाठी राष्ट्रवादी काँग्रसचे अध्यक्ष शरद पवार यांच्या उपस्थितीत सह्याद्री अतिथीगृहात पाच विभागांची बैठक घेण्यात आली. यावेळी मोर्फाच्या वतीने विविध मुद्दे मांडण्यात आले.
Organic Farming News : सेंद्रिय उत्पादनांना प्रोत्साहन देत असतानाच ग्राहकांची फसवणूक होणार नाही याची काळजी घेतली जावी. यासाठी अन्न व औषध प्रशासन विभागातर्फे सहकार्य केले जाईल, असे आश्वासन अन्न व औषध प्रशासन मंत्री डॉ. राजेंद्र शिंगणे यांनी दिले आहे. सेंद्रिय शेतीला प्रोत्साहन देण्यासाठी राष्ट्रवादी काँग्रसचे अध्यक्ष शरद पवार यांच्या उपस्थितीत सह्याद्री अतिथीगृहात पाच विभागांची बैठक घेण्यात आली. यावेळी शिंगणे बोलत होते. महा ऑर्गनिक ॲण्ड रेसिड्यू फ्री फार्मर्स असोसिएशन अर्थात मोर्फाच्या मागणीनुसार ही बैठक आयोजीत करण्यात आली होती.
बाजारात अनेक अन्न पदार्थ सेंद्रिय पदार्थ म्हणून विकले जातात. मात्र, ज्याच्या लेबलवर सेंद्रिय अन्नपदार्थ लिहिले असते त्यात तसे पदार्थ आहेत अथवा नाहीत याची खात्री नसते. त्यामुळे या पदार्थांवर नियंत्रण आणण्यासाठी अन्न सुरक्षा व मानदे प्राधिकरण, नवी दिल्ली यांनी अन्न सुरक्षा व मानदे नियमन तयार केले आहे. यात जे अन्न पदार्थ सेद्रिय अन्नपदार्थ म्हणून पॅक करुन विक्री केली जाते. त्या प्रत्येक पदार्थाला NPOP सर्टिफिकेशन यंत्रणेचे प्रमाणपत्र बंधनकारक केले आहे. तसेच यावर 'जैविक भारत' चा लोगो स्पष्टपणे छापलेला असावा, असे नियम असल्याचे मंत्री शिंगणे यांनी सांगितले. सदर नियमांची FDA मार्फत काटेकोरपणे अंमलबजावणी केली जाईल. वेळोवेळी विशेष मोहिमा राबवून नकली सेंद्रीय उत्पादनांवर कारवाई केली जाईल. जनतेला अधिकृत सेंद्रिय उत्पादने मिळणेबाबत योग्य त्या उपाययोजना केल्या जातील असेही यावेळी त्यांनी सांगितले.
या बैठकीला शरद पवार यांच्यासह कृषीमंत्री दादाजी भुसे, सहकार व पणन मंत्री बाळासाहेब पाटील, पशुसंवर्धन व दुग्ध विकासमंत्री सुनील केदार उपस्थित होते.
मोर्फाच्या वतीने व्यवस्थापकीय संचालक युगेंद्रदादा पवार, अध्यक्ष कृषिभूषण अंकुश पडवळे, उपाध्यक्ष स्वाती शिंगाडे, सचिव प्रल्हाद वरे उपस्थित होते. तसेच कृषी, पणन, सहकार आणि अन्न व औषध प्रशासन विभागाचे विविध अधिकारी देखील यावेळी उपस्थित होते.
मोर्फाच्या वतीने सेंद्रिय व विषमुक्त शेतीबाबत विभागवार मांडलेले मुद्दे
कृषी विभाग
1) डॉ. पंजाबराव देशमुख जैविक शेती मिशनचे कार्यक्षेत्र संपूर्ण राज्यभर करपन त्याचे मुख्यालय पुणे येथे झाल्यास संपूर्ण राज्यातील सेंद्रिय शेतीचा विस्तार करता येणार आहे.
2) कृषी विद्यापीठाच्या माध्यमातून सेंद्रिय शेती बाबत मार्गदर्शक सूचना व शिफारशी :- जैविक शेती मिशन अंतर्गत सेंद्रिय शेती संदर्भात संशोधन व विस्तार कार्यशाळा विद्यापींठाना तरतूद उपलब्ध आहे. तरी उच्चस्थरावरून कृषी विद्यापीठांनी मुख्य पिकांच्या सेंद्रिय शेती विषयक पॅकेज ऑफ प्राक्टिसेस तसेच जैविक निविष्ठा तयार करणे, चर्चा सत्रे व परिसंवाद घेणे बाबत आढावा घेऊन गती देणे. NCOF, RCOF ( नागपुर, गाझीयाबाद ) यांच्या मदतीने 'मॉडेल ऑरगॅनिक फार्म' हा विचार राज्यभर राबविणे.
३) सेंद्रिय खते व औषधे निर्मिती नियमावली बनविणे : केंद्र सरकारने 23 फेब्रुवारी रोजी पारित केलेल्या सेंद्रिय खते व औषधे निर्मिती नियमांवलींची अंमलबजावणी महाराष्ट्र शासनाच्या कृषी विभागातील गुण नियंत्रण विभागाकडून तात्काळ करण्यात यावी. FCO (फर्टीलायझर कंट्रोल ऑर्डर) च्या निकषाच्या अधिक राहून नियमावलीत बदल करण्यात यावे. त्याची काटेकोर अंमलबजावणी करण्यात यावी व बोगस सेंद्रिय खते व औषधामुळे शेतकऱ्यांची होणारी मोठी फसवणूक थांबवावी.
4) कृषी विभागामार्फत मोर्फाला प्रोत्साहन व विकास करण्यासाठी खासबाब म्हणून अन्न प्रक्रिया उद्योग व सेंद्रिय शेती मार्केटिंगसाठी स्मार्ट, मॅग्नेट, आत्मनिर्भर भारत या तिन्ही योजनेचा मेळ घालून मदत करणे.
5) राज्य शासनाच्या कृषी विभागाच्या स्वतंत्र जैविक प्रयोगशाळा स्थापन करणे.
6) शेतीतील उत्पादन खर्च कमी करण्यासाठी शेतकऱ्यांना बांधावरील जैविक प्रयोगशाळा उभा करण्यासाठी मदत करणे.
7) राज्यात तांत्रिकदृष्टीने परिपुर्ण सेंद्रिय व विषमुक्त शेती उत्पादन व मार्केटिंग बाबतची प्रशिक्षण केंद्रे उभा करणे.
8) सेंद्रिय शेतीसाठी व सेंद्रिय प्रमाणीकरण यंत्रणेसाठी स्वतंत्र कक्ष राज्य व जिल्हा स्तरावर उभा करुन आवश्यक कर्मचारी वर्ग उपलब्ध करणे.
9) राष्ट्रीय स्तरावरील सेंद्रिय शेती उत्पादने महोत्सव सप्टेंबर किंवा ऑक्टोबरमध्ये मोर्फाला सोबत घेऊन घेण्यात यावा.
10) युरोपियन युनियन 23 सप्टेंबर हा दिवस सेंद्रिय शेती दिवस म्हणून साजरा करतात. सदर दिवस किंवा इतर कोणताही एक दिवस जागतिक पातळीवर सेंद्रिय दिवस म्हणून साजरा करण्यासाठी केंद्र सरकारच्या माध्यमातून संबधित जागतिक संघटनेकडे पाठपुरावा करणे.
11) फूड सेफ्टी स्टॅंडर्ड असोसिएशन ऑफ इंडिया यांच्या नियमनुसार वेगवेगळ्या आयुर्वेदिक आणि औषधी वनस्पतींचे सेंद्रिय उत्पादने घेऊन ते आयुष विभागामार्फत विक्री करणे कामी मदत करणे.
मोर्फाकडून असे मुद्दे कृषी विभागाकडे मांडले आहेत.
पणन विभागाकडे मांडलेले मुद्दे
1) शहरी ग्राहकांमध्ये जनजागृती करणे : मोठ्या शहरांमध्ये, सोसायठ्यामधून शासनाच्या वतीने सेंद्रिय व विषमुक्त उत्पादनाबाबत कॅम्प घेऊन ग्राहक व सेंद्रिय शेती उत्पादक शेतकरी गट यांचे मेळावे घेणे. तसेच ग्राहकांमध्ये सेंद्रिय उत्पदनाबाबत विश्वास निर्माण करणे. सेंद्रिय माल घेण्यासाठी ग्राहकांना प्रवृत्त करणे. विविधा माध्यमातून शासनाने सेंद्रिय उत्पादनाबाबत जनजागृती निर्माण करणे. यासाठी वर्तमानपत्रे, टेलिव्हीजन, न्यूज चॅनेल सोशल मीडियाच्या माध्यमातून सेंद्रिय व विषमुक्त शेतीमाल खरेदी करण्यासाठी प्रवृत करणे.
2) सेंद्रिय व विषमुक्त उत्पादनाच्या जनजागृतीसाठी शासनाच्यावतीने ब्रॅंड अॅम्बेसेडर नेमूण सेंद्रिय उत्पादनांचे महत्व शहरी ग्राहकांना पटवून देता येईल.
3) पणन विभागाने गोवा सरकारच्या धर्तीवर मोठ्या शहरात विक्री केंद्र उभा करणे. यासाठी पणन विभागाची टिम व मोर्फा टिमने एकत्रित गोव्यातील राज्य शासनाच्या विक्री केंद्राचा अभ्यास करुन विक्री केंद्र उभा करणेबाबत निर्णय घेणे.
4) पणन विभागाने आपली वेअर हाऊसेस व गोडावून सेंद्रिय शेतकरी उत्पादक कपन्यांना सवलतीच्या दरात उपलब्ध करावीत.
5) महानगरपलिकांनी सेंद्रिय शेतमाल विक्रीसाठी मोक्याच्या ठिकाणी 10 बाय 10 च्या जागा नाममात्र किंमतीत उपलब्ध करुन द्यावी.
6) पणन विभागाच्या निर्यातीच्या ज्या अनुदान योजना आहेत, त्या सेंद्रिय उत्पादनांच्या निर्यातीसाठी डबल अनुदान उपलब्ध करुन द्यावे.
7) सेंद्रिय शेती अभ्यासासाठी पणन विभागमार्फत देशांतर्गत म्हणून सिक्किम राज्याचा दौरा व तसेच प्रगत सेंद्रिय शेती करणाऱ्यांसाठी आंतराष्ट्रीय दौरा म्हणून शासनाच्या वतीने घेणे.
8) पणन विभागणे मोठ्या शहरात सेंद्रिय शेती उत्पादनांचे महोत्सव घेणे.
9) पणन संचालक बाजारासाठी अटी, शर्तीवर लायसन्स देतात, त्या सर्व अटी शर्ती सेंद्रिय खासगी बाजाराला शिथिल करुन अटीमध्ये सूट देऊन सेंद्रिय खासगी बाजाराला लायसन्स द्यावीत.
10) सेंद्रिय फळे व भाजीपल्याचे परीक्षण करण्यासाठीच्या प्रयोगशाळा त्या त्या जिल्ह्यातील कृषी विज्ञान केंद्रे व कृषी महाविद्यालये यांना देण्यात याव्यात.
11) शहरी भागात व मेट्रो सिटीमध्ये सेंद्रिय व विषमुक्त शेती उत्पानाच्या डिजीटल मार्केटिंगसाठी पणन विभागाने योजना तयार करावी.
सहकार विभागाकडे मांडलेले मुद्दे
1) MCDC सोसायटया व सेंद्रिय शेती करणारे गट व शेतकरी कंपन्या यांच्यामध्ये दुआ म्हणून काम करावे. पोर्टलच्या माध्यमातून शेतकरी व ग्राहकमध्ये जनजागृती करणे.
2) MCDC ने सोसाट्यात सेंद्रिय गट व शेतकरी कंपन्यांना थेट विक्री करणेसाठी पायलट प्रोजेक्ट म्हणून पहिल्या टप्प्यात 20 गाड्या उपलब्ध करुन मोर्फाच्या मदतीने सेंद्रिय व विषमुक्त माल लिंक करुन शहरी ग्राहकांना सेंद्रिय उत्पादनांचे महत्व पटवून देणे.
3) MCDC मार्फत शहरामध्ये सेंद्रिय शेती उत्पानाच्या मार्केटिंगसाठी ग्राहक मेळावे व प्रदर्शन खरीप व रब्बी या दोन्ही हंगामामध्ये आयोजित करुन शेतकऱ्यांना शेतमाल विक्री करण्यासाठी मदत करणे.
4) सहकार विभागामार्फत पुरवले जाणारे धान्य शालेय पोषण आहारामध्ये सेंद्रिय डाळी सेंद्रिय कडधान्य यांचा समावेश करणे.
अन्न व औषध प्रशासन विभागाकडे मांडलेले मुद्दे
1) FDA व FSSAI कडून जैविक भारत नियमांची काटेकोर अंलबजावणी होणे अत्यंत गरजेचे आहे. सेंद्रिय शेती मालाचे पूर्ण प्रमाणीकरण झाल्यानंतर त्यावर जैविक भारत हा लोगो वापरणे बंधनकारक असून त्याची अंलबजावणी काटेकोरपणे होणे अत्यंत गरजेचे आहे. चुकीची उत्पादने सेंद्रिय उत्पादनाच्या नावावर आल्यामुळे ग्राहकांमध्ये सेंद्रिय उत्पादनाबाबत गैरसमाज निर्माण झाला आहे. तरी सेंद्रिय शेती उत्पादनाबाबत FSSAI च्या वतीने काटेकोर अंलबजावणी घेणे अत्यंत गरजेचे आहे.
2) अन्न व प्रशासन विभाग आणि सेंद्रिय मालाच्या तपासणीसाठी रासायनिक अंश चाचणीचे नमुने घेऊन त्याची एन. ए. बी. एल. च्या मान्यता प्राप्त प्रयोगशाळेकडे तपासणी करावी. सेंद्रिय मालामध्ये आढळलेल्या बेसलाईनवर तत्काळ कार्यवाही करण्याची यंत्रणा राबवावी.
3) फूड सेफ्टी स्टँडंर्ड असोसिएशन ऑफ इंडिया यांनी घालून दिलेल्या नियमांचे काटेकोर पालन करुन जैविक भारत या पोर्टलवर अधिकृत असलेलीच सेंद्रिय उत्पादने मार्केटमध्ये आहेत याची यंत्रणेमार्फत वेळोवेळी चौकशी व्हावी.
दुग्ध व पशुसंवर्धन विभागाकडे मांडलेले मुद्दे
1) A2 मिल्क दुधाला प्रोत्साहन देण्यासाठी उत्पादन व मार्केटिंगसाठी तांत्रिक दृष्टीने योजना तयार करणे.
2) सेंद्रिय शेतीसाठी आवश्यक असणाऱ्या शेणखताची उपलब्धता व शेतीपूरक उद्योग म्हणून संरक्षित 100, 200, 300 गायींच्या गोठ्यांची योजना मोठ्या प्रमाणावर राबविणे.
3) ग्राहकांना पोषक व आरोग्याच्या दृष्टीने परिपूर्ण असे Antibiotic Free, Aflatoxin Free, Oxytocin Free दूध उत्पादनासाठी स्वतंत्र योजना तयार करणे.
4) सेंद्रिय दूध व दुग्धजन्य पदार्थांमध्ये प्रमाणित असलेल्या शेतकरी आणि प्रमाणित दुग्ध उत्पादने यांनाच सेंद्रिय म्हणून ब्रॅण्डिंग करण्याची कार्यवाही होईल या अनुषंगाने सूचना प्रसिद्ध करावी.
5) महानंद या राज्य शासनाच्या दुग्ध उत्पादने विक्री स्टॉलवर सेंद्रिय दुध व दुग्धजन्य पदार्थांची विक्री व्हावी. यासाठी सेंद्रिय दुध उत्पादन घेणाऱ्या शेतकऱ्यांना मार्केटिंग प्लॕटफार्म मिळावा.
6) सेंद्रिय चिकन सेंद्रिय अंडी यांचे उत्पादन वाढीसाठी पोल्ट्री व्यवसायाला सेंद्रियमधून उत्पादन घेणाऱ्यांना अनुदान तसेच आवश्यक संसाधन आणि अर्थसहाय्य देणे
असे मुद्दे मोर्फाने दुग्ध व पशुसंवर्धन विभागाकडे मांडले आहेत.
महत्त्वाच्या बातम्या
ट्रेंडिंग न्यूज
