PMFBY : पंतप्रधान पीक विमा योजनेतील लाभार्थ्यांचे 2700 कोटीचे दावे प्रलंबित, सर्वाधिक प्रलंबित प्रकरणे राजस्थानातील, तर महाराष्ट्रातील 336 कोटींचे दावे प्रलंबित
Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana : पंतप्रधान पीक विमा योजनेतील लाभार्थ्यांचे 2021-22 मधील 2700 कोटीचे दावे प्रलंबित, केंद्रीय कृषिमंत्री नरेंद्रसिंह तोमर यांनी लोकसभेत लेखी उत्तरात माहिती दिली. सर्वाधिक प्रलंबित प्रकरणे राजस्थानातील, तर महाराष्ट्रातील 336 कोटींचे दावे प्रलंबित
Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana : पंतप्रधान पीक विमा योजनेतील (PMFBY) लाभार्थ्यांचे 2021-22 मधील 2,761.10 कोटी रुपयांचे दावे प्रलंबित असल्याची माहिती केंद्रीय कृषिमंत्री नरेंद्रसिंह तोमर (Agriculture Minister Narendra Singh Tomar) यांनी संसदेत दिली. राजस्थान, महाराष्ट्र आणि गुजरात (Rajasthan, Maharashtra and Gujarat) या राज्याला मिळणारे पीक विम्याचे पैसे सर्वाधिक प्रलंबित आहेत. या तीन राज्यातील शेतकऱ्यांना अद्याप अडीच हजार कोटी रुपयांची भरपाई मिळालेली नाही, त्यात महाराष्ट्रातील 336 कोटी रुपयांचे दावे प्रलंबित आहेत. केंद्रीय कृषिमंत्री नरेंद्रसिंह तोमर (Agriculture Minister Narendra Singh Tomar) यांनी संसदेत लेखी उत्तरात पीक विम्यासंदर्भात माहिती दिली. महाराष्ट्रासह गुजरात आणि राजस्थानमधील काही शेतकऱ्यांचे (पंतप्रधान पीकविमा योजनेचे) पीक विम्याचे पैसे अद्याप मिळाले नाहीत, त्याविषयी विचारलेल्या प्रश्नांला नरेंद्रसिंह तोमर यांनी उत्तर दिले आहे. महाराष्ट्राची भरपाई 336 कोटी रुपये आहे. सर्वाधिक थकित भरपाई रक्कम राजस्थानची तेराशे कोटी इतकी आहे.
पंतप्रधान पीक विमा योजना (PMFBY) अंतर्गत दावे सामान्यतः संबंधित विमा कंपन्यांद्वारे काढणीचा कालावधी पूर्ण झाल्यानंतर दोन महिन्यांच्या आत आणि पेरणी रोखण्यासाठी, मध्य हंगामातील प्रतिकूलता आणि कापणीनंतरच्या नुकसानीच्या जोखमीसाठी अधिसूचनेच्या एक महिन्याच्या आत अदा केले जातात. त्याशिवाय प्रिमियम सबसिडीचा एकूण हिस्सा वेळेत मिळतो. काही राज्यांमध्ये दाव्यांचा निपटारा होण्यास उशीर झाला, कारण उत्पन्नाची माहिती विलंबित प्रसारित झाली, असे तोमर यांनी सांगितले.
तोमर यांनी लेखी उत्तरात दिलेल्या माहितीनुसार, पंतप्रधान पीक विमा योजनेतील लाभार्थ्यांचे 2021-22 मधील जुलै जून महिन्यातील 2700 कोटीचे दावे प्रलंबित आहेत. प्रलंबित प्रकराणात राज्यस्थान आघाडीवर आहे. त्याशिवाय महाराष्ट्र आणि गुजरात राज्यातही दावे मोठ्या प्रमाणात प्रलंबित आहेत. राजस्थानमध्ये 1387.34 कोटी, महाराष्ट्र 336.22 कोटी, गुजरात 258.87 कोटी, कर्नाटक 132.25 कोटी आणि झारखंड 128.24 कोटी रुपयांचे दावे प्रलंबित आहेत.
महत्त्वाच्या बातम्या
ट्रेंडिंग न्यूज
