Maharashtra Farmers Issue: शेतकऱ्यांसाठी मदतीची घोषणा पण अटी शर्तींमुळे शेतकरी मदतीपासून वंचित राहणार; किसान सभेने व्यक्त केली भीती
Maharashtra Farmers Issue: राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत नैसर्गिक आपत्तीची व्याख्या बदलण्याचा मोठा निर्णय सरकारने घेतला. मात्र, शेतकऱ्यांच्या मदतीसाठी सरकारने लागू केलेल्या अटींमुळे शेतकऱ्यांना अडचणींना सामोरे जावे लागणार असल्याचे म्हटले जात आहे.
Maharashtra Farmers Issue: शेतकऱ्यांसाठी निर्णय घेतल्याची घोषणा करायची. मात्र, त्याचवेळी अटी शर्तींमुळे त्यांना मदतही मिळणार नाही, याची काळजीदेखील सरकार घेत असल्याची टीका अखिल भारतीय किसान सभेने केली आहे. सलग पाच दिवस किमान दहा मिलिमीटर पाऊस झाल्यास त्या परिमंडळामध्ये अतिवृष्टी झाली असे गृहीत धरून भरपाई देण्यात येईल अशा प्रकारचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. यामुळे शेतकऱ्यांना अतिवृष्टीत झालेल्या पिकांची नुकसान भरपाई मिळण्यास मदत होईल असा दावा केला जात आहे. मात्र वस्तुस्थिती यापेक्षा वेगळी असल्याचे किसान सभेचे राज्य सरचिटणीस डॉ. अजित नवले यांनी म्हटले.
डॉ. नवले यांनी म्हटले की, राज्य सरकारने हा निर्णय घेताना, केवळ पाच दिवस, सलग दहा मिलिमीटर पाऊस झाल्यानंतर त्या परिमंडळात लगेच भरपाई दिली जाईल असा सरळ निर्णय घेतला नसून याच्या जोडीला आणखीही अतिशय जाचक अटी जोडल्या आहेत. हे अटीशर्तींचे सरकार असल्यामुळे घोषणा करायची, मात्र प्रत्यक्षात शेतकऱ्यांना मदत मिळणार नाही याची काळजीही घ्यायची हा फडणवीस सरकारचा नेहमीचा कित्ता यावेळीही गिरवण्यात आला असल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे.
सलग पाच दिवस प्रत्येक दिवशी किमान दहा मिली मीटर पाऊस पडल्यानंतर त्याच्या जोडीला मागील दहा वर्षात त्या परिमंडळामध्ये सरासरी पर्जन्यमानापेक्षा 50 टक्के किंवा त्यापेक्षा जास्त पाऊस पडलेला असावा लागेल. त्याशिवाय त्यानंतर पुढील पंधरा दिवस सामान्यकृत वनस्पती निर्देशांक (एन.डी.व्ही.आय) तपासून तो जर वनस्पती स्थिती नुकसानग्रस्त दर्शवित असेल तरच असे परिमंडळ पंचनाम्यासाठी पात्र ठरणार आहे. पंचनाम्यात 33 टक्के नुकसान दिसले तरच भरपाई मिळणार आहे.
नव्या निर्णयामुळे प्रक्रिया अधिक गुंतागुंतीची बनविण्यात आली आहे.
नुकसान निश्चितीसाठी गाव हे एकक न ठेवता परिमंडळ एकक ठेवण्यात आले आहे. त्यामुळे पर्जन्यमापक यंत्र बसविलेल्या गावात पाऊस झाला नाही आणि त्याच परिमंडळातील इतर गावात अतिवृष्टी झाली तरीही इतर गावे मदतीपासून वंचित राहणार असल्याचा दावा डॉ. नवले यांनी केला आहे. शिवाय आपल्याकडील पर्जन्यमापक यंत्रांची स्थिती पाहता यानुसार येणारे रिडींग किती विश्वासार्ह मानायचे हाही प्रश्नच असल्याचा मुद्दा त्यांनी उपस्थित केला आहगे. नव्या पद्धतीमुळे जटिलता वाढविण्यात आली असून शेतकरी मदतीपासून आणखी दूर लोटले गेले आहेत असेही त्यांनी म्हटले.
इतर महत्त्वाच्या बातम्या:
महत्त्वाच्या बातम्या
