Agriculture News : जुन्या फळबागांचं होणार पुनरुज्जीवन, 'या' योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांना मिळणार मदत; वाचा सविस्तर

जुन्या फळबागांचं (old orchards) पुनरुज्जीवन होण्यासाठी सरकारकडून मदत केली जणार आहे. त्यासाठी अर्ज करण्याचं आवाहन करण्यात आलं आहे.

Agriculture News

Agriculture News : जुन्या फळबागांचं (old orchards) पुनरुज्जीवन होण्यासाठी सरकारकडून मदत केली जणार आहे. त्यासाठी अर्ज करण्याचं आवाहन करण्यात आलं आहे. एकात्मिक फलोत्पादन विकास अभियानाअंतर्गत (Integrated Horticulture Development Campaign) सन 2023-24 मध्ये जुन्या फळबागांचे पुनरुज्जीवन करणे हा घटक राबविण्यात येत आहे. आंबा, चिकू, संत्रा आणि मोसंबी या फळपिकांच्या बागा असलेल्या शेतकऱ्यांनी https://mahadbt.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर फलोत्पादन या घटकाखाली अर्ज करण्याचे आवाहन करण्यात आलं आहे. 

राज्यामध्ये बऱ्याचशा जुन्या फळबागांची योग्य मशागत पद्धतीचा अवलंब न करणं, नांग्या न भरणं, खते आणि औषधांचा योग्य वापर न करणं, झाडांना व्यवस्थित आकार न देणं, झाडांची गर्दी होणं आदी बाबींमुळं उत्पादकता कमी होत आहे. नवीन लागवडीप्रमाणेच राज्यात जुन्या फळबागांची उत्पादकता वाढवणे महत्वाचे असून त्यासाठी 2023-24 मध्ये हा कार्यक्रम राबवण्यात येत आहे. यामध्ये आंबा, संत्रा, मोसंबी व चिक्कू या फळपिकांचा समावेश करण्यात आल्याची माहिती महाराष्ट्र राज्य फलोत्पादन आणि औषधी वनस्पती मंडळाचे संचालक डॉ. के. पी. मोते यांनी केले आहे. 

जुन्या फळबागांच्या पुनरुज्जीवनासाठी प्रति हेक्टर 20 हजार रुपये  

एकात्मिक फलोत्पादन विकास अभियानाअंतर्गत जुन्या फळबागांच्या पुनरुज्जीवनासाठी प्रकल्प खर्च रक्कम 40 हजार रुपये प्रति हेक्टर ग्राह्य धरुन त्याच्या 50 टक्के प्रमाणे जास्तीत जास्त रक्कम 20 हजार रूपये प्रति हेक्टर या प्रमाणे तसेच कमीत-कमी 0.20 हेक्टर आणि कमाल 2 हेक्टर क्षेत्रासाठी अनुदान देय राहील. पुनरुज्जीवन कार्यक्रमासाठी अस्तित्वातील आंबा फळपिकाचे वय कमीत कमी 20 ते जास्तीत जास्त 50 वर्षे, चिकू - कमीत कमी 25 ते जास्तीत जास्त 50, संत्रा- कमीत कमी 10 ते जास्तीत जास्त 25 वर्षे तर मोसंबी फळपिकाचे वय कमीत कमी 8 ते जास्तीत जास्त 25 वर्षे असे राहील. दरम्यान, या योजनेच्या अधिक माहितीसाठी शेतकऱ्यांनी नजीकच्या कृषी कार्यालयाशी संपर्क साधावा, असेही आवाहन महाराष्ट्र राज्य फलोत्पादन आणि औषधी वनस्पती मंडळाचे संचालक डॉ. के. पी. मोते यांनी केले आहे.

फलोत्पादन क्षेत्राच्या सर्वकष विकासासाठी केंद्र सरकारने राष्ट्रीय फलोत्पादन अभियान या महत्वाकांक्षी अभियानाची सुरूवात केली आहे. अभियान कालावधीमध्ये देशातील फलोत्पादन क्षेत्राचे उत्पादन दुप्पट करणे हा अभियानाचा प्रमुख उद्देश आहे. यासाठी गुणवत्तापूर्ण लागवड साहित्य निर्माण करणे, नविन फळबागांची लागवड करणे, जुन्या फळबागांचे पुनरूजीवन करणे, सामुहिक शेततळयांच्या माध्यमातून सिंचन क्षमता वाढविणे, हरितगृह, शेड्नेटहाऊस मध्ये नियंत्रित शेती करणे, एकात्मिक अज्ञद्रव्ये व एकात्मिक कोड व्यवस्थापन, सेंद्रिय शेती, मनुष्यबळ विकास, काढणीतोर व्यवस्थापन या बाबींसाठी अर्थसहाय्य देण्यात येत आहे.

महत्त्वाच्या बातम्या: