Chandrashekhar Bawankule : राज-उद्धव एकत्र आल्यास भाजपची भूमिका काय? बावनकुळेंनी प्लॅन सांगितला
Chandrashekhar Bawankule : राज-उद्धव एकत्र आल्यास भाजपची भूमिका काय? बावनकुळेंनी प्लॅन सांगितला
Follow AI generated Transcription - (खालील डिस्क्रिप्शन AI जनरेटेड आहेत. त्यामध्ये त्रुटी असू शकतात)
पुणे येथे लोक अदालतच्या माध्यमातन 11 हजाराच्या वर प्रकरण जे आपसी वाद होते ते आपसीवाद सोडवण्याकरता माननीय जिल्हाधिकारी पुणे आमचे अडिशनल कलेक्टर मापारी आणि संपूर्ण महसूल टीमने पुढाकार घेतला आणि जवळपास 11500 प्रकरण या लोकादारतीमध्ये निपटारा झाले. या लोक आजादीतेला माननीय राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवारजी उपस्थित होते मी त्यांच आभारी मानतो आणि पुणे मध्ये जी चळवड सुरू झाली आहे लोक अदालतीची, पहिल्यांदा महसूल खात्यामध्ये लोक अदालती चळवळ पुण्यामध्ये सुरू झाली आहे. ही चळवळ संपूर्ण राज्यामध्ये आता सुरू होईल. पुण्यातल हे जे पॅटर्न आमच्या अधिकाऱ्यांनी केलं हे पॅटर्न आम्ही आता राज्यभर राबवू आणि राज्यातले लाखो प्रकरणं लोक अदालतच्या माध्यमातन सोडवण्याचा प्रयत्न महसूल विभागाचा आहे. माननीय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसजी यांनी महसूल परिषदेमध्ये आम्हाला काही टारगेट दिले होते महसूल खात्याला ते टार्गेट पूर्ण करण्याच्या दृष्टीने हा एक प्रयत्न आमच्या महसूल विभागाने केलेला आहे आणि या महसूल अदालतीच्या माध्यमातन जे तंटे आहे हे तंटे सुटतील आणि मला वाटत की या राज्यामधला जो ताण आहे म्हणजे एकतर ज्यांचा तंटा सुरू आहे त्यांच्यावरही ताण आहे न्यायालयीन ताण आहे त्या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणावर हा जो पारिकवारिक वाद आहे किंवा छोट्या छोट्या मुद्द्यावर वाद आहे 50-50 वर्षापासून वाद सुरू आहे आमच्या महसूल खात्यामध्ये हे संपण्याचा मोठा एक प्रयत्न आम्ही केलेला आहे, पुणेमध्ये ही चळवड सुरू झाली आणि पुण्यातली चळवड कारण पुणे चळवळ सुरू होते ती राज्यामध्ये सक्सेसफुल होत, ही चळवळ राज्यामध्ये पूर्ण होईल आणि जे आमचं शासन आहे, माननीय देवेंद्र फडणवीसजी, एकनाथ शिंदेजी, अजित दादा, आमचे जे सरकार आहे हे सरकार पारदर्शी, गतिमान आणि लोकाभिमुख सरकार म्हणून काम करेल आणि महसूल खात सुद्धा यामध्ये प्रचंड जो या ठिकाणी मोठा बॅकलॉग आहे तो बॅकलॉग पूर्ण करण्याचा त्या ठिकाणी प्रयत्न करेल. मला वाटतं आजची लोक आजची ही जी महसूल लोक अदालत आहे. ही लोक अदालत पुढच्या महाराष्ट्रा करता अत्यंत महत्त्वाची आहे आणि हा जो पॅटर्न आहे हा पॅटर्न या महाराष्ट्राला लागू होईल आणि तसा शासन निर्णयही महाराष्ट्र करेल. पुरंदर विमानतळा संदर्भातल सर्वेक्षण थांबवण्यात आल आहे. दुसरीकडे ते लोक 10 कोटी एकती मागणी सुद्धा करत आहे. ते सर्वेक्षण कधी. राज्याच्या इतर प्रकल्पात सुरू आहे. राज्यामध्ये मोठ्या प्रमाणात सुरू आहे. समृद्धी महामार्गशन झालं. त्यातन खरंच काही थांबणार आहे का कारण विरोध झाला नाही आहे पहिले स्पष्ट केलं पाहिजे राज्यामध्ये निगेटिव्ह मेसेज जाऊ नये. वन डिस्ट्रिक्ट वन रेजिस्ट्रेशन पुण्यातल्या कुठल्याही कार्यल्यातन कुठलही नोंदणी करता येत. या कायद्याच्या बाबीवर तुम्ही काम केलं पाहिजे, चुकीच दस्त लागून याची काळजी घेतली पाहिजे म्हणून तो अलर्ट दिलेला आहे. दुसऱ्या दिवशी अनेक मुस्लिम लोक बागांमध्ये जातात आपल्या कुटुंबासोबत, हे मुस्लिम लोक नॉनवेज खातात असं म्हणत त्यांना बंदी केली जावी अशी मागणी करणार पत्र मेला कुलकर्णीनी दिलं होत आणि त्यानंतर प्रशासनाने कारवाई करत वाग बंद ठेवली प्रवेश दिला नाही आणि प्रवेश दिला जावा, मुस्लिमांना दिला जाऊ नये अशा पद्धतीची मागणी होती ज्याची अंमलबजावणी झाली नाही महत्त्वाचा विषय काय होता की राज्यामध्ये. गोहत्या बंदी कायदा आहे आणि राज्यामध्ये गोहत्याबंदी कायदा असताना कुठेही गाईची कत्तल होऊ नये. गायीच्या वासराची कत्तल होऊ नये अशी भूमिका होती. त्यावर साधारणता मोठ्या प्रमाणात पाहायला मिळत राज्यामध्ये स आता नागपूर मध्ये कामठी विधानसभेमध्ये माझ्या विधानसभेत एक दिवस आधी डीसीपीनी बकरीच्या एक दिवसाधी सा50 जनावर ताब्यात घेतले. जे गाय आणि गायीचे वासुर होते. अमरावतीमध्ये मोठ्या प्रमाणात कारवाय झाले. साहजिक भावना येते की. तुम्ही प्रत्येकाला आपला आपल्या धर्मामध्ये आपला आपला जो काही सन आहे तो मानवाचा अधिकार आहे. जे धर्मातील आहे ते प्रत्येकाला मोबा आहे. पण त्या ठिकाणी बकरीच्या दिवशी तुम्ही गोहत्या कराल या करता तो विरोध होता. तेवढा पुढता तो विषय होता. इथे त्यांनी असं म्हटल की सारसबागे मध्ये ईदच्या दुसऱ्या दिवशी प्रवेश देऊ नये मुस्लिमांना मुस्लिम समुदायातल्या लोकांना त्यांनी काय लिहिलं काय बोलल हे तर माहिती नाहीये. आपण सांगताय पण बकरी तर मला माहिती आहे. बकरी. प्रवासी त्याच्यावरून थोडासा आता झालेला आहे, कुणाच्याही मनात नसत की झाला पाहिजे, एखाद्या मुद्दे जोडणे हा पॉलिटिकल वार नाही केला पाहिजे, शेवटी अशा घटनातन शासनही काही आपल्या सुधारणा करत, लोकप्रतिनिधी आपल्या सुधारणा करत अशा घटनात अजून अलर्ट झाला पाहिजे सरकारने आणि त्यातून काही मार्ग काढले पाहिजे, याचा अर्थ बुलेट ट्रेनचा विरोध करा हे करा, मला वाटत नाही.





















