राज्यपाल नियुक्त सदस्यांची यादी उपलब्ध नाही, माहिती अधिकारात केलेल्या अर्जावर राजभवनाची माहिती

मुंबई : विधान परिषदेत राज्यपाल नियुक्त 12 सदस्यांच्या नेमणुकीचा मुद्दा सहा महिने उलटल्यानंतरही प्रलंबित आहे. असं असताना राज्यपाल सचिवालयात याबाबतची यादी उपलब्ध नसल्याची माहिती राजभवनानं माहिती अधिकारात केलेल्या अर्जावर दिली आहे. ही बाब समोर आल्यानंतर यावरून शिवसेनेनं सामनातून राज्यपालांवर निशाणा साधला आहे. हा भूताटकीचा प्रकार असून राज्यपाल नियुक्त सदस्यांची यादी भुतांनी पळवल्याची टीका सामनातून करण्यात आली आहे. तसेच गतिमान प्रशासनाच्या व्याख्येत महाराष्ट्राचे राजभवन बसत नाही काय? असा प्रश्नही सामनातून उपस्थित करण्यात आला आहे. 

माहिती अधिकार कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी विधान परिषदेत राज्यपाल नियुक्त 12 सदस्यांच्या नेमणुकीचा मुद्दासंदर्भात माहिती विचारली होती. त्यावेळी राजभवनाच्या सचिवालयानं यासंदर्भातील यादी उपलब्ध नसल्याचं सांगितलं आहे. त्यामुळे सामनातून  याचा समाचार घेण्यात आला आहे. राज्यपाल केवळ फाईलींवर बसून राहत आहेत का? असं सामनातून टीका करताना म्हटलं आहे. 

"महाराष्ट्रात अंधश्रद्धा निर्मूलन कायदा आहे. त्यात भूत, प्रेत, देव, देवस्कीला थारा नाही. तरीही मुख्यमंत्र्यांनी पाठवलेली एक महत्त्वाची फाईल सहा महिने सापडत नाही. आता ती गायब झाली. हे कसले लक्षण म्हणायचे? आता तर मुंबई हायकोर्टानेच राज्यपालांना विचारले आहे, 'साहेब, त्या फाईलचे काय झाले?' त्यामुळे फाईल कोणत्या भुतांनी पळवली, याचा खुलासा राज्यपालांनाच करावा लागेल.", असं म्हणत सामना अग्रलेखातून राज्यपलांवर टीकास्त्र डागण्यात आलं आहे. तसेच भारतीय ज