Zero Hour Water Crisis : 1500 लोकसंख्येच्या गावात एकच हँडपंप, पाणी टंचाईचा प्रश्न कसा सुटेल?

औरंगाबाद: मराठवाडा नेहमीच विकासापासून दूर राहिल्याचा आरोप होतो. कधी कोरडा तर कधी ओल्या दुष्काळामुळे मराठवाड्याचा आर्थिक विकास देखील खुंटला आहे. अशात प्रत्येक निवडणुकीपूर्वी मराठवाड्यासाठी वेगवेगळ्या पॅकेजच्या घोषणा केल्या जातात, मात्र पुढे नेत्यांना याचा विसर पडतो. मराठवाडा मुक्तिसंग्राम दिनाच्या अमृतमहोत्सवानिमित्त घेतलेल्या राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीनंतर राज्य शासनाने मराठवाड्यासाठी 45 हजार कोटींच्या पॅकेजची घोषणा केली होती. या घोषणेला आता नऊ महिने झाले. मात्र यावर अध्यादेश काढण्याशिवाय काहीही तरतूद झालेली नाही. आता मुख्यमंत्री शिंदे यांनी आज पुन्हा मराठवाडा पाणी टंचाई बैठक घेतली. पण यावेळी त्यांना जुन्या घोषणांची आठवण करून देताच भर दुष्काळात त्यांनी आश्वासनांचा पाऊस पाडला.

मराठवाड्याच्या विकासासाठी प्रत्येक सरकार मोठमोठ्या घोषणा करतात. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडून देखील अशाच काही घोषणा करण्यात आल्या होत्या. पश्चिमी वाहिन्यांतील पाणी मराठवाड्याला मिळावे, यासाठी स्वतंत्र 14 हजार 40 कोटींची तरतूद केल्याची घोषणा देखील करण्यात आली होती. पण प्रत्यक्षात याबाबत कोणतीही ठोस हालचाल झाली नाही. अशात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी गुरूवारी मराठवाड्याच्या पाणी टंचाईवर बैठक घेतली. यावेळी पुन्हा पाणी प्रश्नावर उपाययोजनाच्या घोषणा केल्या. 

मराठवाड्यासाठी यापूर्वी कोणत्या जिल्ह्यासाठी कोणत्या घोषणा करण्यात आल्या ते पाहूयात,

जिल्हानिहाय किती तरतूद? 

छ. संभाजीनगर    २,००० कोटी
धाराशिव    १,७१९ कोटी
बीड    १,१३३ कोटी
लातूर    २९१ कोटी
हिंगोली    ४२१ कोटी
परभणी    ७०३ कोटी
जालना    १५९ कोटी
नांदेड    ६६० कोटी