Bhandara Gosikhurd Dam : गोसीखुर्द प्रकल्पग्रस्त शासकीय नोकरीपासून राहणार वंचित ?

Bhandara Gosikhurd Dam : गोसीखुर्द प्रकल्पग्रस्त शासकीय नोकरीपासून राहणार वंचित ?  गोसीखुर्द प्रकल्प व्हावा, यासाठी अनेकांनी शेतजमीनी दिल्यातं, गावंच्या गावं उठलीतं...त्यांना शेतजमीन, घरांच्या मोबदल्या सोबतचं विशेष पॅकेज म्हणून 2013 च्या शासन आदेशानुसार 2 लाख 90 हजार रुपये आणि शासकीय नोकरी व उच्च शिक्षणासाठी पाच टक्के आरक्षणाचा लाभ मिळावा, यासाठी गोसेखुर्द प्रकल्प बाधित असल्याचं प्रमाणपत्र ही देण्यात आलं. याचा लाभ 2022-23 पर्यंत अनेकांनी घेतला. मात्र, आता 2015 मध्ये शासन आदेशानुसार हा लाभ देता येत नाही, ही बाब पुढे करून गोसीखुर्द प्रकल्पग्रस्तांना शासकीय नोकरी आणि उच्च शिक्षणातील पाच टक्के आरक्षणापासून वंचित ठेवण्यात येत आहे. यामुळं गोसीखुर्द प्रकल्पासाठी भंडारा आणि नागपूर जिल्ह्यातील सुमारे 2 हजार 500 पेक्षा अधिक भागधारक असून यातील अनेकांना याचा फटका बसलाय. असं असलं तरी, 2015 च्या आदेशानंतरही 2023 पर्यंत अनेकांना शासकीय नोकरीत याच प्रकल्पग्रस्ताच्या प्रमाणपत्रावर नोकरी मिळाली आहे. मात्र, यावर्षीपासून नोकरीचं आरक्षण बंद करण्यात आल्यानं अनेक प्रकल्पग्रस्तांसमोर आता मोठा प्रश्न उभा राहिला आहे. एक तर, या प्रकल्पाग्रस्ताच्या प्रमाणपत्राचं सर्वांना लाभ देण्यात यावं अन्यथा 2015 ते 2023 पर्यंत ज्यांनी याचा लाभ घेत शासकीय नोकऱ्या बळकावल्यात त्या सर्व रद्द कराव्यात, अशी मागणी आता अन्य प्रकल्पग्रस्तांनी केली आहे. याबाबत जिल्हा पुनर्वसन समितीचे अशासकीय सदस्य भाऊ कातोरे यांनी प्रशासनाला निवेदन देत तीव्र आंदोलनाचा इशारा दिला आहे. गोसीखुर्द प्रकल्पग्रस्तांची काय मागणी आणि त्यांची भूमिका काय राहणार, याबाबत त्यांच्याशी बातचीत केलीय आमचे प्रतिनिधी प्रशांत देसाई यांनी...