Commonwealth Games मध्ये रौप्य पदक जिंकणाऱ्या अविनाशला आर्थिक मदतीची गरज, आई-वडिलांच राज्य शासनाला पत्र

Avinash Sable : महाराष्ट्रातील बीडचा सुपुत्र अविनाश साबळे याने (Avinash Sable) बर्मिंगहममध्ये पार पडलेल्या कॉमनवेल्थ स्पर्धेत भारताला रौप्य पदक मिळवून दिलं आहे

Avinash Sables Parents

Avinash Sable Parents Letter : बीडच्या पाटोदा तालुक्यातील मांडवा येथील अविनाश साबळेने (Avinash Sable)  नुकत्याच बर्मिंगहममध्ये पार पडलेल्या कॉमनवेल्थ स्पर्धेत (Commonwealth Games 2022) स्पर्धेत 3000 मीटर ट्रिपलचेस शर्यतीत नव्या राष्ट्रीय विक्रमासह रौप्य पदक पटकावलं. अविनाशच्या या उल्लेखनीय कामगिरीबद्दल आणि त्यांन केलेल्या पदकाच्या कमाईमुळे आंतरराष्ट्रीय दर्जावर भारताचा सन्मान आणखी वाढला. सर्व देशभरातून त्याच्यावर कौतुकाचा वर्षाव हो असताना आता अविनाशला आर्थिक मदतीची गरज असल्याची मागणी अविनाच्या आई-वडिलांनी राज्य शासनाला पत्र लिहित केली आहे.

अतिशय हलाखीच्या परिस्थितीतून सराव करून अविनाश हा आंतरराष्ट्रीय दर्जावर खेळू लागला. त्याने अनेक स्पर्धांमध्ये आपली चुणूक दाखवली आणि त्याचं नाव जगभरात ओळखलं जाऊ लागलं. आता याच अविनाश साबळेला मदतीची गरज असल्याचं सांगत त्याच्या आई-वडिलांनी आर्थिक मदत मिळावी म्हणून राज्य शासनाला एक पत्र लिहिलं आहे. अविनाशने राष्ट्रकुल स्पर्धेत अर्थात कॉमनवेल्थ स्पर्धेत रौप्यपदकाची कमाई केल्यानंतर बीडचे जिल्हाधिकारी राधा बीनोद शर्मा यांनी अविनाशचे आई वडील यांची त्याच्या मांडवा गावात जाऊन भेट घेतली आणि त्यांचा सन्मान केला होता. त्यानंतर अविनाशचे आई आणि वडील यांनी आमची आर्थिक परिस्थिती अत्यंत हलाखीची असल्याने इतर राज्याप्रमाणे महाराष्ट्र शासनाने देखील आंतरराष्ट्रीय स्तरावर पदक मिळवणाऱ्या खेळाडूंना प्रोत्साहन पर अनुदान देण्यात यावे अशी मागणी राज्य शासनाकडे केली आहे. आणि या आशयाचं एक पत्र त्यांनी आष्टीचे तहसीलदार यांना दिलं आहे.

'राज्य शासनाकडे मदतीच्या मागणीचा प्रस्ताव पाठवला जाईल.'

इतर राज्यामध्ये खेळाडूंना प्रोत्साहन म्हणून प्रथम क्रमांक तीन कोटी रुपये द्वितीय क्रमांक दोन कोटी रुपये आणि तृतीय क्रमांक एक कोटी रुपये अशी आर्थिक मदत दिली जात असल्याची माहिती अविनाशच्या कुटुंबीयांना मिळाली होती. त्यामुळेच त्यांनी हे पत्र राज्य शासनाला लिहिलं आहे यावर बीडच्या जिल्हाधिकारी यांच्याशी विचारणा केली असता या पत्राची तात्काळ दखल घेऊन राज्य शासनाकडे मदतीच्या मागणीचा एक प्रस्ताव लवकरच पाठवण्यात येईल अशी माहिती त्यांनी दिली आहे.

हे देखील वाचा-