Digital Economy : सरकारी योजनेचे पैसे इंटरनेटशिवाय डिजिटल माध्यमातून खात्यात पोहोचतील, कसे ते जाणून घ्या

Digital Economy

केंद्रातील मोदी सरकार देशात डिजिटलायझेशनला मोठ्या प्रमाणात प्रोत्साहन देत आहे. कमीत कमी व्यवहार रोखीने व्हावेत आणि लोकांनी डिजिटल माध्यमाचा जास्तीत जास्त वापर करावा, असा सरकारचा प्रयत्न आहे. त्यामुळे देशात डिजिटल अर्थव्यवस्था मजबूत करण्यासाठी अनेक पावले उचलली जात आहेत.

त्यापैकी एक ई-रुपी प्रीपेड व्हाउचर (e-Rupi Voucher)आहे. रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने या आठवड्यात एक मोठी घोषणा केली, ज्यामुळे डिजिटल अर्थव्यवस्थेला मोठी चालना मिळणार आहे.

रिझर्व्ह बॅंक ऑफ इंडियाचे (RBI) गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांनी घोषणा केली की, आता सरकारी योजनेचा लाभ लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचविण्यासाठी ई-रुपी प्रीपेड व्हाउचर (e-Rupi Voucher)मर्यादा 1 लाख रूपयांपर्यंत करण्यात आली आहे.

या घोषणेसह, सरकारने ई-रुपी प्रीपेड व्हाउचरची मर्यादा 10 पट वाढवली आहे. पूर्वी ई-रुपी व्हाउचरची मर्यादा 10,000 रुपये होती, ती आता 1 लाख रुपये करण्यात आली आहे. या घोषणेचा लाभ सर्व सरकारी योजनांच्या लाभार्थ्यांना मिळणार आहे.

देशात सुरू असलेल्या सर्व कल्याणकारी योजनांमध्ये या तंत्राचा वापर करून हा पैसा लोकांपर्यंत पोहोचावा, असा सरकारचा प्रयत्न आहे. यामुळे लोकांना सरकारी योजनेचा लाभ जलद, संपर्करहित आणि कॅशलेस पद्धतीने मिळेल.

ई-रुपी प्रीपेड व्हाउचरची खास गोष्ट म्हणजे यासाठी कोणत्याही प्रकारच्या इंटरनेट सेवेची आवश्यकता नाही. यामुळे ज्या गावांमध्ये इंटरनेट सुविधा चांगली नाही, तेथेही त्यांना या सेवेचा लाभ घेता येईल. पेमेंटच्या पद्धतीनुसार हे एक-वेळचे संपर्करहित, कॅशलेस व्हाउचर आहे. (pc: unsplash)

या मोडद्वारे पैसे हस्तांतरित करण्यासाठी इंटरनेटची आवश्यकता नाही. सरकार त्याची मर्यादा वाढवून कॅशलेस डायरेक्ट बेनिफिट ट्रान्सफरला गती देण्याचा प्रयत्न करत आहे. (pc: unsplash)

ई-रुपी व्हाउचर वापरण्यासाठी, एक QR Code दिला जातो. स्कॅन केल्यानंतर पैसे एका खात्यातून दुसऱ्या खात्यात सहजपणे हस्तांतरित केले जातात. अशा प्रकारे, ते प्रीपेड व्हाउचर म्हणून देखील वापरले जाऊ शकते.