Milk : दूध कंपन्यांना मिल्कोमीटरचे प्रमाणीकरण बंधनकारक

मिल्कोमीटरचे नियमित प्रमाणीकरण दूध कंपन्यांना बंधनकारक असल्याचा निर्णय राज्य सरकारनं घेतला आहे. याबाबत किसान सभेनं पाठपुरावा केला होता.

Milk

मिल्कोमीटरचे नियमित प्रमाणीकरण दूध कंपन्यांना बंधनकारक असल्याचा निर्णय राज्य सरकारनं घेतला आहे. किसान सभेच्या (Kisan Sabha) वतीनं यासाठी पाठपुरावा करण्यात आला होता.

सरकारनं मिल्कोमीटरचे नियमित प्रमाणीकरण करण्यासंदर्भात निर्णय घेतल्याची माहिती किसान सभेचे नेते डॉ. अजित नवले (Ajit Nawale) यांनी दिली.

दूध तपासणीसाठी वापरण्यात येणाऱ्या मिल्कोमीटर आणि वजन काट्यांच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांची मोठी लूटमार केली जात असल्याचा आरोप किसान सभेनं केला होता.

दुधाचे भाव दुधातील फॅट आणि एस.एन.एफ.च्या प्रमाणानुसार ठरत असतात. फॅट आणि एस.एन.एफ. मोजण्यासाठी वापरण्यात येणारे मिल्कोमीटर हवे तसे सेट करता येत असल्यानं सेटिंग बदलून दुधाची गुणवत्ता मारली जाते.

दूध संकलन केंद्रांवर दूध तपासणीसाठी वापरण्यात येणाऱ्या मिल्कोमीटर आणि वजन काट्यांच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांची मोठी लूटमार केली जाते.

मिल्कोमीटरचे नियमित प्रमाणीकरण बंधनकारक करण्याची मागणी किसान सभेच्या वतीनं करण्यात आली होती. आता याबाबत राज्य सरकारनं निर्णय घेतला आहे.

दूध उत्पादक शेतकरी संघर्ष समिती, विविध शेतकरी कार्यकर्ते आणि किसान सभेनं मिल्कोमीटरच्या संदर्भात अनेकदा आवाज उठवून राज्य सरकारचं या प्रश्नाकडं लक्ष वेधले होते.

अनेकदा या प्रश्नावर आंदोलनेही करण्यात आली होती. अहमदनगर जिल्ह्यातील अकोले तालुक्यात प्रभात कंपनी विरोधात झालेल्या आंदोलनात हा मुद्दा प्रामुख्याने लावून धरण्यात आल्याची माहिती डॉ. अजित नवले यांनी दिली.

लॉंग मार्चच्या पार्श्वभूमीवर विधानभवनात 17 मार्च 2023 रोजी संपन्न झालेल्या बैठकीतही हा मुद्दा प्रकर्षाने मांडण्यात आला होता.

दूध उत्पादकांची लूटमार थांबवण्यासाठी खासगी क्षेत्रावर नियंत्रण ठेवण्याबाबत निर्णय घेऊ असे आश्वासन राज्य सरकारनं दिल्याची माहिती किसान सभेनं दिली आहे.