मोदींच्या अमेरिका दौऱ्यातील एक यश, एमटीसीआर आहे तरी काय?

मुंबई: MTCR म्हणजे Missile Technology Control Regime. जगातील क्षेपणास्त्र/अण्वस्त्र चुकीच्या हातात पडू नये, त्यांचा प्रसार होऊ नये यासाठी क्षेपणास्त्र तंत्रज्ञान नियंत्रित व्यवस्था म्हणजेच MTCR अस्तित्वात आली.   कधी अस्तित्वात आली?   एप्रिल 1987 मध्ये कॅनडा, फ्रान्स, जर्मनी, इटली, जपान, इंग्लंड आणि अमेरिका या G-7 देशांनी एमटीसीआरची स्थापना झाली. सध्या या व्यवस्थेत 34 देश आहेत.   34 देश कोणते?   अर्जेंटिना, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, ब्राझिल, बल्गेरिया, कॅनडा. झेक रिपब्लिक, डेन्मार्क, फिनलँड, फ्रान्स, जर्मनी, ग्रीस, हंगेरी, आईसलँड (Iceland), आर्यलंड, इटली, जपान, लक्झम्बर्ग, नेदरलँड, न्यूझीलंड, नॉर्वे, पोलंड, पोर्तुगाल, कोरिया, रशिया, दक्षिण आफ्रिका, स्पेन, स्वीडन,स्वित्झर्लंड, टर्की, युक्रेन, इंग्लंड, अमेरिका   एमटीसीआरचा उद्देश्य   रासायनिक, जैविक आणि अण्वस्त्र हल्ल्यांमध्ये उपयोगात येऊ शकणाऱ्या स्फोटक क्षेपणास्त्र (Ballistic Missiles), weapons of mass destruction, तसेच मानवरहित पुरवठा यंत्रणेचा विस्तार मर्यादित करणे असा आहे.   भारताने गेल्यावर्षी एमटीसीआरमध्ये प्रवेशासाठी प्रयत्न केला होता पण त्याला इटलीसहीत काही देशांनी प्रखर विरोध केला. (भारत इटलीच्या दोन नौसैनिकांविरोधात कारवाई करणार होता) यावेळी मात्र भारताच्या प्रवेशाला विरोध करण्यासाठी दहा दिवसांची मुदत होती. त्या काळात कुणीही विरोध केला नाही. त्यामुळे भारत आपोआप यासाठी पात्र झाला आहे.   काय होणार?   - क्षेपणास्त्र तंत्रज्ञान आयात निर्यात करता येणार   - एमटीसीआर देशांना 500 किलोग्रॅम क्षमतेची 300 किलोमीटर मारा करु शकणारी क्षेपणास्त्रांचा व्यवहार करण्याचं बंधन आहे, त्यामुळे ब्राह्मोससारखी आपली हायटेक क्षेपणास्त्रे मित्र देशांना निर्यात करता येणार. ब्राह्मोस खरेदीमधे व्हियतनामने रस दाखवला आहे.   - तालिबानला नेस्तनाबूत करण्यासाठी अमेरिकेने वापरलेलं ड्रोन तंत्र भारताला मिळणार. (Predator drones)  मानवरहित विमानांची खरेदी करता येणार, ज्याचा उपयोग सीमेपलीकडून होणारी घुसखोरी रोखण्यासाठी, तसेच इतर अतिरेकी कारवाया रोखण्यासाठी होऊ शकतो.   - या पुढचा टप्पा म्हणजे अण्वस्त्र पुरवठादार गटांच्या राष्ट्र समूहाचं Nuclear Suppliers Group (एनएसजी) सदस्यत्व मिळण्याचा मार्गही सुकर झाला असं मानलं जातं आहे.