Sri Lanka Crisis : बलाढ्य राजपक्षे कुटुंबाने 42 हजार कोटी हडपल्याचा आरोप, 'या' 5 कारणांमुळे श्रीलंकेवर उपासमारीची वेळ आली!

एकेकाळी या राजपक्षे बंधूंचे श्रीलंकेच्या राष्ट्रीय बजेटच्या 70 टक्क्यांवर थेट नियंत्रण होते. राजपक्षे कुटुंबावर बेकायदेशीरपणे 5.31 अब्ज डॉलर्स म्हणजेच ४२ हजार कोटी रुपये देशाबाहेर नेल्याचा आरोप आहे.

Sri Lanka Crisis

Sri Lanka Crisis : श्रीलंकेत अनेक महिन्यांपासून सुरू असलेल्या आर्थिक संकटाने हैराण झालेल्या लोकांचे आंदोलन उग्र होत आहे. 9 जुलै रोजी निदर्शकांनी राष्ट्रपतींच्या निवासस्थानाला घेराव घातला, त्यानंतर राष्ट्रपती गोटाबाया राजपक्षे यांनी निवासस्थानातून पळ काढला.

मे महिन्याच्या सुरुवातीला, कोलंबो येथील राजपक्षे यांचे धाकटे भाऊ आणि माजी पंतप्रधान महिंदा राजपक्षे यांच्या अधिकृत निवासस्थानाला संतप्त जमावाने वेढा घातला, तेव्हा महिंदा आपल्या कुटुंबासह पळून गेले आणि नौदल तळावर आश्रय घेतला. दरम्यान, 9 जुलै रोजी रानिल विक्रमसिंघे यांनी पंतप्रधानपदाचा राजीनामा दिला. महिंदा राजपक्षे यांच्या राजीनाम्यानंतर 12 मे रोजी विक्रमसिंघे पंतप्रधान झाले होते. 

श्रीलंकेला बुडवणाऱ्या बलाढ्य राजपक्षे कुटुंबाला जाणून घ्या

एप्रिलपर्यंत श्रीलंकेतील सरकारमध्ये राजपक्षे कुटुंबातील पाच सदस्यांचा समावेश होता. त्यामध्ये राष्ट्रपती गोटाबाया राजपक्षे, पंतप्रधान महिंदा राजपक्षे, अर्थमंत्री बासिल राजपक्षे, पाटबंधारे मंत्री चमल राजपक्षे आणि क्रीडा मंत्री नमल राजपक्षे यांचा समावेश होता. यापैकी गोटाबाया वगळता सर्वांनी राजीनामे दिले आहेत.

एकेकाळी या राजपक्षे बंधूंचे श्रीलंकेच्या राष्ट्रीय बजेटच्या 70 टक्क्यांवर थेट नियंत्रण होते. राजपक्षे कुटुंबावर बेकायदेशीरपणे 5.31 अब्ज डॉलर्स म्हणजेच ४२ हजार कोटी रुपये देशाबाहेर नेल्याचा आरोप आहे. श्रीलंकेच्या सेंट्रल बँकेचे गव्हर्नर असलेले महिंदा राजपक्षे यांचे जवळचे सहकारी अजित निवार्ड काब्राल यांची यामध्ये महत्त्वाची भूमिका केली होती.

श्रीलंका आर्थिक दलदलीत अडकलेली 5 मुख्य कारणे आता जाणून घेऊया

1948 मध्ये स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर श्रीलंका सर्वात वाईट आर्थिक संकटातून जात आहे. श्रीलंकेतील लोकांना दैनंदिन गोष्टीही मिळत नाहीत किंवा अनेक पटींनी महाग होत आहेत. श्रीलंकेचा परकीय चलनाचा साठा जवळपास संपला आहे, त्यामुळे ते जीवनावश्यक वस्तूंची आयात करू शकत नाही.

देशात अन्नधान्य, साखर, दूध पावडर, भाजीपाला ते औषधांचा तुटवडा आहे. पेट्रोल पंपावर लष्कर तैनात आहे. देशात 13 तास वीजपुरवठा खंडित आहे. बसेस चालविण्यासाठी डिझेल नसल्याने देशातील सार्वजनिक वाहतूक ठप्प झाली आहे.

1. कर्जामुळे लंकेचा खेळ बिघडला

गेल्या दशकभरात श्रीलंकेच्या सरकारांनी मोठ्या प्रमाणावर कर्ज घेतले, पण त्याचा योग्य वापर करण्याऐवजी त्याचा गैरवापर केला. 2010 पासून श्रीलंकेचे परकीय कर्ज सातत्याने वाढत आहे. श्रीलंकेने आपले बहुतांश कर्ज चीन, जपान आणि भारत या देशांकडून घेतले आहे.

2. राजपक्षे यांचा कर कपातीचा निर्णय उलटला

2019 मध्ये राष्ट्रपती गोटाबाया राजपक्षे यांनी कर कपातीचा लोकप्रिय खेळ खेळला, परंतु यामुळे श्रीलंकेच्या अर्थव्यवस्थेला धक्का बसला. एका अंदाजानुसार, यामुळे श्रीलंकेच्या कर उत्पन्नात 30 टक्के घट झाली, म्हणजेच सरकारी तिजोरी रिकामी होऊ लागली. 1990 मध्ये श्रीलंकेच्या GDP मध्ये करातून मिळणाऱ्या उत्पन्नाचा वाटा 20 टक्के होता, जो 2020 मध्ये फक्त 10 टक्क्यांवर आला. राजपक्षे यांच्या कर कपातीच्या निर्णयामुळे 2019 च्या तुलनेत 2020 मध्ये कर संकलनात मोठी घट झाली.

3. दहशतवादी हल्ला आणि कोरोना महामारीने पर्यटन क्षेत्र बुडवले

श्रीलंकेत एप्रिल 2019 मध्ये इस्टर संडेच्या दिवशी राजधानी कोलंबोमधील तीन चर्चवर झालेल्या दहशतवादी हल्ल्यात 260 हून अधिक लोकांना आपला जीव गमवावा लागला. दहशतवादी हल्ल्याने श्रीलंकेच्या पर्यटन उद्योगाचे नुकसान झाले. त्यानंतर काही महिन्यांनी कोरोनाच्या साथीने चांगलाच दणका बसला. 

4. श्रीलंकेतील दोन शक्तिशाली राजकीय कुटुंबांचा भ्रष्टाचार आणि चुकीचे निर्णय

श्रीलंकेचे दोन सर्वात शक्तिशाली राजकीय पक्ष म्हणजे मैत्रीपाला सिरिसेना यांच्या अध्यक्षतेखालील श्रीलंका फ्रीडम पार्टी. दुसरा पक्ष आहे श्रीलंका पोदुजाना पेरामुना पार्टी, ज्याचे अध्यक्ष महिंदा राजपक्षे आहेत. शक्तिशाली राजकीय घराणे मानल्या जाणाऱ्या राजपक्षे यांचे चुकीचे निर्णय आणि भ्रष्टाचाराने श्रीलंकेची अवस्थाही बिकट झाली. गेल्या दोन दशकांपासून हे बलाढ्य राजकीय घराणे श्रीलंकेवर ठाण मांडून बसले आहे. 

5. शेतीतील रासायनिक खतांवर बंदी

2021 मध्ये गोटाबाया राजपक्षे सरकारने सेंद्रिय शेतीला प्रोत्साहन देण्याच्या नावाखाली श्रीलंकेतील शेतीमध्ये रासायनिक खते आणि कीटकनाशकांच्या वापरावर बंदी घातली. हा निर्णय चुकीचा ठरला आणि धान्य उत्पादनात मोठी घट झाली. उत्पादनात घट झाल्यामुळे धान्याच्या किमती गगनाला भिडल्या आणि मे महिन्यात अन्नधान्य महागाई 57.4 टक्क्यांवर पोहोचला, तर खाद्येतर (नॉन-फूड) महागाई 30.6 टक्क्यांवर पोहोचली.

इतर महत्त्वाच्या बातम्या