Seattle Caste Discrimination Ban : जातीभेदावर बंदी घालणारे Seattle अमेरिकेतील पहिलं शहर, प्रस्ताव आणणाऱ्या क्षमा सावंत यांचं महाराष्ट्र कनेक्शन
अमेरिकेतील सिएटल हे जातीभेदावर बंदी घालणारे देशातील पहिलं शहर ठरलं आहे. सिएटल सिटी कौन्सिलच्या सदस्या क्षमा सावंत यांनी शहरातील जाती-आधारित भेदभावावर बंदी घालण्यासाठी एक प्रस्ताव आणला, ज्यावर मंगळवारी मतदान झालं आणि तो मंजूर झाला.
Seattle Caste Discrimination Ban : अमेरिकेतील (America) सिएटल (Seattle) हे जातीभेदावर (Caste Discrimination) बंदी घालणारे देशातील पहिलं शहर ठरलं आहे. सिएटल सिटी कौन्सिलने मंगळवारी (21 फेब्रुवारी) शहराच्या भेदभावविरोधी कायद्यात जातीचाही समावेश केला. हा प्रस्ताव 6-1 ने मंजूर झाला. जातीवर आधारित भेदभाव राष्ट्रीय आणि धार्मिक सीमा ओलांडतो आणि अशा कायद्याशिवाय, ज्यांना जातीय भेदभावाचा सामना करावा लागतो त्यांना संरक्षण मिळणार नाही, असं समर्थकांनी म्हटलं
सध्या अमेरिकेत जातीभेदाची चर्चा जोरदार सुरु आहे. सिएटल सिटी कौन्सिलच्या सदस्या क्षमा सावंत (Kshama Sawant) यांनी शहरातील जाती-आधारित भेदभावावर बंदी घालण्यासाठी एक प्रस्ताव आणला, ज्यावर मंगळवारी मतदान झालं आणि तो मंजूर झाला. सिएटलमधील दक्षिण आशियाई डायस्पोरा, विशेषत: भारतीय आणि हिंदू समुदायांसाठी हे महत्त्वाचं पाऊल समजलं जात आहे.
It’s official: our movement has WON a historic, first-in-the-nation ban on caste discrimination in Seattle! Now we need to build a movement to spread this victory around the country ✊ pic.twitter.com/1mBJ1W3v6j
— Kshama Sawant (@cmkshama) February 22, 2023
दक्षिण आशियाई समुदायामध्येही मतभेद
या प्रस्तावावर दक्षिण आशियाई समुदायामध्येही मतभेद दिसून आले. या समाजातील नागरिक संख्येने कमी असले तरी प्रभावशाली गट म्हणून त्यांच्याकडे पाहिलं जातं. अमेरिकेच्या सिटी कौन्सिलमध्ये सादर केलेला अशा प्रकारचा हा पहिला प्रस्ताव आहे. समर्थक याला सामाजिक न्याय आणि समानता आणण्याच्या दिशेने एक महत्त्वाचे पाऊल असल्याचं म्हणत आहेत.
विरोधकांची संख्याही मोठी
दुसरीकडे, विरोध करणाऱ्यांची संख्या जवळपास तितकीच आहे. या ठरावाचा उद्देश दक्षिण आशियातील लोकांना, विशेषत: भारतीय अमेरिकन लोकांना लक्ष्य करण्याचा आहे, असा त्यांचा आरोप आहे.
तर जात हा धोरणाचा भाग बनवल्यास अमेरिकेत 'हिंदूफोबिया'च्या घटना वाढू शकतात, असं मत भारतीय वंशाच्या अनेक अमेरिकन नागरिकांचं आहे.
क्षमा सावंत काय म्हणाल्या?
यावर क्षमा सावंत म्हणतात की, "अमेरिकेत दलितांविरुद्ध होणारा भेदभाव दक्षिण आशियामध्ये सर्वत्र दिसत नसला तरी, इथेही भेदभाव हे वास्तव आहे, हे आपण समजून घेतले पाहिजे." "जातीभेदाविरुद्धच्या लढ्याचा सर्व प्रकारच्या दडपशाहीविरुद्धच्या लढ्याशी जवळचा संबंध आहे. जातिव्यवस्था हजारो वर्षांपूर्वीची आहे आणि उच्च जातींना अनेक विशेषाधिकार देते, परंतु खालच्या जातींना अधिकार मिळत नाहीत. दलित समाज हा भारतीय हिंदू जातिव्यवस्थेच्या सर्वात खालच्या स्तरावर आहे आणि त्यांना अस्पृश्य मानले जाते," असंही त्या म्हणाल्या.
कंपन्यांना धोरणांमध्ये जात हा विषय समाविष्ट करावा लागेल : अनिल वागदे, सदस्य, आंबेडकर इंटरनॅशनल सेंटर
हा ठराव मंजूर झाल्यानंतर आंबेडकर इंटरनॅशनल सेंटरचे सदस्य अनिल वागदे म्हणाले की, "आम्ही ॲट्रॉसिटी कौन्सिलमध्ये कास्ट डिस्क्रिमिनेशनवर प्रतिबंध आणण्यासाठी क्षमा सावंत यांच्यासोबत उभे होतो. आज हा कायदा पास करण्यात आला आहे. आम्ही काम करत असलेले आंबेडकर इंटरनॅशनल सेंटर अमेरिकेमध्ये जातीव्यवस्थेबाबत जागरुकता करण्यासाठी सतत कार्यरत आहे. याआधी आम्ही सिस्को कास्ट डिस्क्रिमिनेशन केसमध्ये अमिकस ब्रीफ फाईल केलं होतं. सिएटलमध्ये हा कायदा पास करण्यासाठी कोयालीईशान ऑफ इंडियन अमेरिकन सोशॅलिस्ट डेमोक्रॅटिक पार्टी, आंबेडकर असोसिएशन ऑफ नॉर्थ अमेरिका, आंबेडकर किंग स्टडी सर्कल इत्यादी संस्थांनी एकत्र येऊन पाठिंबा दिला होता. जवळपास दीडशे सिविल राईट्स संस्थांनी या कायद्याला समर्थन दिले होते. अनेक प्राध्यापकांनी सिटी कौन्सिलला लिहून आपले समर्थन जाहीर केले होते. आता या कायद्यामुळे सिएटलमध्ये कार्यरत असलेल्या सगळ्या कंपन्यांना आपल्या पॉलिसीजमध्ये कास्ट हा विषय टाकून आपल्या सर्व कर्मचाऱ्यांना जातीभेदाचा सामना करावा लागू नये म्हणून तत्पर राहायला शिकवावे लागेल."
विद्यार्थी, नोकरदारांसाठी संरक्षणात्मक कवच : विशाल ठाकरे, प्रध्यापक, टेक्सास विद्यापीठ
याबाबत बोलताना टेक्सास विद्यापीठात प्राध्यापक असणारे विशाल ठाकरे म्हणाले की, "अमेरिकेतील सिएटल शहरात जातीभेद प्रतिबंध कायदा मंजूर करण्यात आला आहे. ही घटना जातिव्यवस्थेचा सामना करणाऱ्या प्रत्येक व्यक्तीसाठी महत्त्वाची आहे. आता केवळ सिएटल नगर परिषदेने हा निर्णय घेतला आहे. आमची अपेक्षा आहे हळूहळू संपूर्ण अमेरिकेत या निर्णयाची अंमलबजावणी होईल. कारण अमेरिकेत असो किंवा परदेशात आल्यावरही जातीभेदाचे चटके भारतातील अनुसूचित जाती व इतर मागास जातींना सहन करावे लागतात. विद्यार्थांना विद्यापीठांमध्ये व नोकरी करणाऱ्यांना कामाच्या ठिकाणी संधी आणि वागणूक मध्ये भेदभावाला सामोरे जावे लागते. अमेरिकेतील अनेक विद्यापीठांनी जातीय भेदभावाला प्रतिबंधित केले आहे. सिस्को प्रकरणामध्ये देखील जातीय भेदभाव उघड झाला होता. आज सिएटल शहरातील नगर परिषदेने जातीय भेदभाव प्रतिबंध कायदा केला. त्यामुळे आता इथ येणाऱ्या विद्यार्थी आणि नोकरदार वर्गासाठी महत्वाचं संरक्षणात्मक कवच निर्माण झाले आहे. जाती-आधारित भेदभाव झाल्यास दाद मागण्यासाठी कायदेशीर चौकट मिळेल."
क्षमा सावंत यांचं महाराष्ट्र कनेक्शन
सिएटल सिटी कौन्सिलच्या सदस्या क्षमा सावंत या मूळच्या महाराष्ट्रातील आहे. त्यांचा जन्म पुणे जिल्ह्यात झाला, परंतु त्यांचं सर्व शिक्षण मुंबईत झालं.
महत्त्वाच्या बातम्या
ट्रेंडिंग न्यूज
