लष्करप्रमुखांना पुढील 3 वर्षांसाठी सर्वाधिकार, संरक्षण मंत्रालयाकडून गॅझेट जारी; गृहमंत्र्यांचीही तातडीची बैठक

भारत सरकारच्या संरक्षण मंत्रालयाकडून गॅजेट अधिसूचना प्रसिद्ध करुन लष्करप्रमुखांना म्हणजेच सेनाध्यक्षांना अधिकार प्रदान करण्यात आले आहेत.

gazette for indian army chief by defence

Source : abp

नवी दिल्ली : भारत-पाकिस्तान युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर दिल्लीत बैठकांचा जोर असून गृहमंत्री अमित शाह (Amit shah) यांनी नुकतीच प्रमुख अधिकाऱ्यांसमवेत बैठक घेतली. दुसरीकडे संरक्षण मंत्रालयाने (Defence) सैन्य दलाला महत्त्वाचे अधिकार दिले असून पुढील 3 वर्षांपर्यंत हे अधिकार प्रदान करण्यात आले आहेत. तिनही सैन्य दलाच्या (Indian army) प्रमुखांसाठी संरक्षण मंत्रालयाकडून गॅझेट अधिसूचना जारी करण्यात आली आहे. टेरिटोरियल आर्मी नियम 1948 च्या नियम 33 नुसार भूदल प्रमुखांना अधिकार देण्यात आले आहेत. त्यानुसार, टेरिटोरियल आर्मीच्या सर्वच अधिकारी आणि सैनिकांना आवश्यक सुरक्षा ड्यूटी नियमित सेना के समर्थन में सक्रिय सेवेत (एंबॉडीमेंट) बोलवू शकतात. सध्या 32 टेरिटोरियल आर्मी इन्फँट्री बटालियनमधील 14 बटालियन देशाच्या विविध सैन्य दलांना, साउदर्न कमांड, ईस्टर्न कमांड, वेस्टर्न कमांड, सेंट्रल कमांड, नॉर्दर्न कमांड, साउथ-वेस्टर्न कमांड, अंदमान व निकोबार कमांड आणि आर्मी ट्रेनिंग कमांड (ARTRAC) येथे तैनात करण्यात येईल. 

भारत सरकारच्या संरक्षण मंत्रालयाकडून गॅजेट अधिसूचना प्रसिद्ध करुन लष्करप्रमुखांना म्हणजेच सेनाध्यक्षांना अधिकार प्रदान करण्यात आले आहेत. सैन्य सेवेसंदर्भात 9 फेब्रुवारी 2028 पर्यंत सेनाध्यक्षांकडे हे सर्वाधिकार असणार आहेत. त्यामुळे, भारत सरकारने पुढील 3 वर्षांसाठी सैन्य दलाच्या प्रमुखांना युद्धजन्य परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर अधिकार दिले आहेत. त्यानुार, टेरिटोरियल आर्मीतील अधिकाऱ्यांना बोलवण्याचे अधिकार सेनाध्यक्षांना असणार आहेत. तसेच, देशभरातील सर्व सैन्यसेवेतील अधिकारी, सैनिकांच्या ड्युटी लावण्याचे अधिकारही सेनाध्यक्षांना प्रदान झाले आहेत. यासंदर्भात 6 मे रोजी अधिसूचना काढण्यात आली व 8 मे ला गॅझेट करण्यात आले आहे.

अमित शाहांनी बोलावली बैठक

दरम्यान, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी निमलष्करी दलांच्या प्रमुखांसोबत आज बैठक बोलावली आहे. आरोग्यमंत्री जे पी नड्डा यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांची बैठक घेतली असून आरोग्य व्यवस्थेच्या सज्जतेवर चर्चा करण्यात आली आहे. तसेच, कृषीमंत्री शिवराज सिंह चौहान यांचीही उच्चस्तरीय बैठक घेण्यात आली असून देशातील अन्नधान्य पुरवठ्यावर चर्चा करण्यात आली आहे. भारताने संपूर्ण तयारीनिशी पाकिस्तानच्या मुसक्या आवळण्यास सुरुवात केल्याचं पाहायला मिळत आहे. 

अमित शाहंसोबत बैठकीत कोणते निर्णय ? 

आपत्कालीन कायद्याच्या अधिकारांचा वापर करण्याची राज्य सरकारांना मुभा देण्यात आली आहे. 

राज्य सरकार आपत्कालीन अधिकारांचा वापर करून अत्यावश्यक वस्तूंच्या खरेदी करू शकतात. 

सूत्रांच्या माहितीनुसार, गृहमंत्री शाह यांनी सीमावर्ती भागातील रहिवाशांना सुरक्षित स्थळी हलवण्याचे निर्देश दिले

अन्न, पाणी आणि इतर वैद्यकीय सुविधांची सोय सरकारकडून करण्यात येणार आहे. 

गृहमंत्री शाह यांनी CISF चे डीजी रविंदर सिंह भट्टी यांच्यासोबत झालेल्या चर्चेत आंतरराष्ट्रीय सीमा असलेल्या राज्यांतील विमानतळे आणि महत्त्वाच्या इमारतींच्या सुरक्षेची समीक्षा केली

अधिकांश विमानतळे आणि शासकीय इमारतींची सुरक्षा CISF कडे असल्याने सुरक्षा आढावा घेण्यात आला.

बीएसएफचे डीजी दलजीत सिंह आणि सीआरपीएफचे डीजी जीपी सिंह यांच्यासोबत सीमावर्ती भागातील सुरक्षा व्यवस्थेचा आढावा घेण्यात आला

बैठकीला राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजीत डोवाल, गृहसचिव गोविंद मोहन आणि इंटेलिजेंस ब्यूरोचे संचालक तपन डेका देखील उपस्थित होते

हेही वाचा