पेन्शन गोठवली, आरोग्य-शिक्षणावर खर्च कमी केला, दोन राष्ट्रीय सुट्ट्या रद्द करताच 10 लाखांवर कामगारांच्या संपात जनतेचा सुद्धा एल्गार; नेपाळनंतर आणखी एक देश हक्कांसाठी रस्त्यावर उतरला
France Protest: कामगार संघटनांनी गुरुवारी संप पुकारला, ज्यामध्ये लाखो लोक सहभागी झाले. पॅरिस, लिऑन, नॅन्टेस, मार्सिले, बोर्डो, टूलूस आणि केन सारख्या शहरांमध्ये रस्ते रोखण्यात आले.
France Protest: नेपाळमधील भ्रष्टाचाराच्या दलदलीत अडकलेलं सरकार 1997 नंतर जन्मलेल्या म्हणजेच जनरेशन झेडने उलथवून टाकल्यानंतर आता फ्रान्समध्ये बजेट कपातीवरून मोठ्या प्रमाणात निदर्शने होत आहेत. कामगार संघटनांनी गुरुवारी संप पुकारला, ज्यामध्ये लाखो लोक सहभागी झाले. पॅरिस, लिऑन, नॅन्टेस, मार्सिले, बोर्डो, टूलूस आणि केन सारख्या शहरांमध्ये रस्ते रोखण्यात आले. सरकारी आकडेवारीनुसार, या निदर्शनांमध्ये 5 लाखांहून अधिक लोक रस्त्यावर उतरले, तर युनियनने ही संख्या 10 लाख असल्याचे सांगितले. सुरक्षेसाठी देशभरात 80 हजारहून अधिक पोलिस अधिकारी तैनात करण्यात आले आहेत आणि 141 हून अधिक जणांना अटक करण्यात आली आहे. काही ठिकाणी दगडफेक आणि अश्रुधुराचा वापर करण्यात आला, परंतु बहुतेक निदर्शने शांततेत राहिली. अनेक ठिकाणी शाळकरी मुलांनीही महामार्ग रोखले.
बजेट कपातीच्या योजनांमुळे जनता संतप्त
फ्रेंच सरकारने 2026 च्या बजेटमधून अंदाजे 52 अब्ज डॉलर्सची कपात करण्याची योजना आखली आहे. यामध्ये पेन्शन गोठवणे, आरोग्य आणि शिक्षणावरील खर्च कमी करणे, बेरोजगारी भत्ते कमी करणे आणि दोन राष्ट्रीय सुट्ट्या रद्द करणे यांचा समावेश आहे. सरकारचा दावा आहे की देशाची तूट युरोपियन युनियनच्या3 टक्के मानकापेक्षा दुप्पट आहे आणि कर्ज जीडीपीच्या 1114 टक्क्यांपर्यंत पोहोचले आहे. तथापि, लोक याला श्रीमंतांसाठी दिलासा आणि गरिबांवर ओझे म्हणून पाहतात. श्रीमंतांवर कर वाढवण्याची मागणी संघटनांची आहे. महागाईमुळे जीवन आधीच कठीण झाले आहे.
निदर्शनांची चार मुख्य कारणे
- राष्ट्रपती मॅक्रॉन यांची धोरणे: जनतेच्या एका मोठ्या वर्गाला वाटते की मॅक्रॉनची धोरणे सामान्य लोकांच्या हिताच्या विरुद्ध आहेत आणि श्रीमंतांना फायदा देतात.
- अर्थसंकल्पात कपात: सरकारने खर्च कमी करून आणि कल्याणकारी कार्यक्रम कमी करून आर्थिक सुधारणा लागू केल्या आहेत. यामुळे सामान्य जनतेवर, विशेषतः मध्यमवर्गीय आणि कामगार वर्गावर दबाव वाढला आहे.
- 2 वर्षात 5 पीएम : सेबॅस्टियन लेकोर्नू यांची अलीकडेच पंतप्रधान म्हणून नियुक्ती झाली. दोन वर्षांपेक्षा कमी कालावधीत हे पाचवे पंतप्रधान आहेत. यामुळे लोकांमध्ये अस्थिरता आणि असंतोष वाढला आहे. निदर्शक त्यांच्या नियुक्तीच्या सुरुवातीपासूनच सरकारवर दबाव आणू इच्छितात.
- सर्व काही रोखा आंदोलन: देशातील सर्व काही ठप्प करण्यासाठी आणि सरकारला शरण जाण्यास भाग पाडण्यासाठी डाव्या विचारसरणीच्या युती आणि तळागाळातील संघटनांनी या घोषणेसह एक चळवळ सुरू केली आहे.
सर्व प्रमुख विरोधी पक्षांनी या चळवळीला पाठिंबा दिला
या निदर्शनांना डाव्या विचारसरणीच्या राजकीय पक्षांकडूनही पाठिंबा मिळत आहे. ऑगस्टमध्ये फ्रान्स अनबाउंड या डाव्या विचारसरणीच्या पक्षाने या आंदोलनाला पाठिंबा दिला होता. आता, इतर डाव्या विचारसरणीच्या पक्षांनीही यात सहभाग घेतला आहे. सोशालिस्ट पक्षानेही या आंदोलनाला पाठिंबा दिला आहे. संसदेत अर्थसंकल्पाविरुद्ध मतदान करून मागील सरकार पाडणाऱ्या न्यू पॉप्युलर फ्रंट (एनपीएफ) आणि नॅशनल रॅली (आरएन) सारख्या पक्षांनीही श्रीमंतांवर जास्त कर लावण्याची मागणी करत संघटनांसह रस्त्यावर उतरले आहेत.
या निदर्शनांचा काय परिणाम होईल?
या आंदोलनांमुळे नवीन सरकारला मोठा धोका निर्माण झाला आहे. पंतप्रधान सेबॅस्टियन लेकोर्नू यांना आता अर्थसंकल्प मंजूर करण्यात अडचण येईल. संसदेत विभागणी झाली आहे आणि कोणत्याही पक्षाला बहुमत नाही. या निदर्शनांमुळे ट्रेन, बस आणि मेट्रो थांबल्या आहेत, शाळा बंद करण्यास भाग पाडले आहेत आणि वीज उत्पादन 1.1गिगावॅटने कमी केले आहे. यामुळे अर्थव्यवस्थेला हानी पोहोचेल आणि अर्थसंकल्पात बदल करण्यासाठी सरकारवर दबाव वाढेल. मॅक्रॉनची आधीच कमी असलेली लोकप्रियता आणखी घसरू शकते.
इतर महत्वाच्या बातम्या
महत्त्वाच्या बातम्या
