Bangladesh Protests : बांगलादेशात आरक्षणाविरोधात हिंसाचारात 39 ठार; सरकारी टीव्ही मुख्यालय आगीत खाक, वाहनांची नासधूस
पीटीआयच्या वृत्तानुसार, गुरुवारी झालेल्या हिंसाचारात किमान 18 जणांचा मृत्यू झाला. याशिवाय 2500 हून अधिक लोक जखमी झाले आहेत. निदर्शने सुरू झाल्यापासून किमान 39 लोकांचा मृत्यू झाला आहे.
ढाका (बांगलादेश) : बांगलादेशात (Bangladesh Protests) सरकारी नोकऱ्यांमधील आरक्षणाविरोधात (anti-quota protests in Dhaka) आठवडाभरापासून सुरू असलेले आंदोलन आता उग्र बनले आहे. गुरुवारी संध्याकाळी आंदोलकांनी बांगलादेशच्या मुख्य सरकारी टीव्ही चॅनल बीटीव्हीच्या मुख्यालयाला आग लावली. एएफपीच्या वृत्तानुसार, गुरुवारी संध्याकाळी शेकडो आंदोलकांनी बीटीव्ही कार्यालयाच्या कॅम्पसमध्ये प्रवेश केला आणि 60 हून अधिक वाहने जाळली.पंतप्रधान शेख हसीना यांनी कालच (19 जुलै) बीटीव्हीला मुलाखत दिली होती. गुरुवारीही विद्यार्थी आणि पोलिसांमध्ये हिंसक चकमक झाली. पीटीआयच्या वृत्तानुसार, गुरुवारी झालेल्या हिंसाचारात किमान 18 जणांचा मृत्यू झाला. याशिवाय 2500 हून अधिक लोक जखमी झाले आहेत. निदर्शने सुरू झाल्यापासून किमान 39 लोकांचा मृत्यू झाला आहे.
बांगलादेशमध्ये सुरू असलेल्या हिंसाचारानंतर तेथून भारतीय लोकांचे स्थलांतर सुरू झाले आहे. वृत्तसंस्था पीटीआयच्या वृत्तानुसार, अधिकाऱ्यांनी गुरुवारी सांगितले की, हिंसाचारानंतर तेथे अडकलेले 300 हून अधिक भारतीय, नेपाळी आणि भूतानी नागरिक मेघालयात पोहोचले आहेत. त्यापैकी बहुतांश विद्यार्थी आहेत. आसाम सरकारने सांगितले की ते शेजारील देशात राहणाऱ्या लोकांच्या सुरक्षिततेची खात्री करण्यासाठी परराष्ट्र मंत्रालयाच्या संपर्कात आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे हिंसाचार उसळला
1971 मध्ये बांगलादेश स्वतंत्र झाला आणि त्याच वर्षीपासून तेथे 56 टक्के कोटा प्रणाली लागू करण्यात आली. यामध्ये स्वातंत्र्यसैनिकांच्या मुलांना 30 टक्के, मागासलेल्या जिल्ह्यांना 10 टक्के, महिलांना 10 टक्के, अल्पसंख्याकांना 5 टक्के आणि अपंगांना 1 टक्के नोकऱ्या देण्यात आल्या आहेत. त्यानुसार सरकारी नोकऱ्यांमध्ये 56 टक्के आरक्षण आहे. 2018 मध्ये, चार महिन्यांच्या विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनानंतर, हसिना सरकारने कोटा प्रणाली रद्द केली होती, परंतु गेल्या महिन्यात 5 जून रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने सरकारला पुन्हा आरक्षण लागू करण्याचे आदेश दिले. 2018 पूर्वी ज्या पद्धतीने आरक्षण लागू केले होते, त्याच पद्धतीने पुन्हा आरक्षण लागू करावे, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाविरोधात शेख हसीना सरकारनेही अपील केले होते पण सर्वोच्च न्यायालयाने आपला जुना निर्णय कायम ठेवला होता. त्यामुळे विद्यार्थी संतप्त झाले. याविरोधात आता देशभरात निदर्शने होत आहेत.
पीएम हसीना म्हणाल्या, विद्यार्थ्यांना न्याय मिळेल
याआधी बुधवारी बांगलादेशच्या पंतप्रधान शेख हसीना यांनी देशाला संबोधित केले. आरक्षणाविरोधातील आंदोलनात झालेल्या मृत्यूंची चौकशी करण्यासाठी न्यायालयीन चौकशी समिती स्थापन करण्यात येणार असल्याची घोषणा त्यांनी केली आहे. त्यांनी विद्यार्थ्यांना देशाच्या न्यायव्यवस्थेवर विश्वास ठेवण्याचे आवाहन केले. हसीना यांनी आरक्षणाच्या आंदोलनात झालेल्या जीवित आणि मालमत्तेच्या हानीबद्दल दु:ख व्यक्त केले आहे. या परिस्थितीचा गैरफायदा घेण्याची संधी गैरप्रकारांना देऊ नये, असे आवाहन त्यांनी विद्यार्थ्यांना केले आहे. ज्यांनी हत्या केल्या आहेत, सार्वजनिक मालमत्तेचे नुकसान केले आहे, ते कोणत्याही पक्षाशी संबंधित असले तरी त्यांना कायद्याच्या कचाट्यात आणले जाईल, असे पंतप्रधान म्हणाले.
निवडणुकीनंतर पहिल्यांदाच मोठ्या प्रमाणावर निदर्शने
या वर्षी जानेवारीमध्ये झालेल्या सार्वत्रिक निवडणुकीनंतर देशात पहिल्यांदाच एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर निदर्शने होत आहेत. ज्या लोकांनी 1971 मध्ये बांगलादेशला स्वातंत्र्य दिले त्यांची मुलेही या निदर्शनांमध्ये सहभागी आहेत. लोक म्हणतात की हसीना सरकारने ज्यांचे उत्पन्न जास्त आहे त्यांना आरक्षण दिले आहे. हे लोक ते आहेत ज्यांना हसीनाचे मतदार मानले जाते. अपंग आणि अल्पसंख्याक समाजातील लोकांना नोकऱ्यांमध्ये ३० टक्के आरक्षण देण्यात आल्याचे सरकारचे म्हणणे आहे.
इतर महत्वाच्या बातम्या
महत्त्वाच्या बातम्या
ट्रेंडिंग न्यूज
