Husbands Legal Rights: पत्नीप्रमाणेच पतींनाही कायदेशीर अधिकार; कोणत्याही प्रकारे छळ झाल्यास वापरू शकतात, जाणून घ्या
Husbands Legal Rights: कौटुंबिक छळ झाल्यास महिला पोलीस किंवा कोर्टात तक्रार करतात, त्याचप्रमाणे पुरुषांनाही अनेक कायदेशीर अधिकार देण्यात आले आहेत. जाणून घ्या
Husbands Legal Rights : सामान्यतः पतीकडून (Husband) छळ झाल्यानंतर पत्नी (Wife) कायद्याचा अवलंब करतात, त्यानंतर त्यांना न्यायालयातून न्यायही मिळतो. महिलांना असे अनेक कायदेशीर अधिकार देण्यात आले आहेत, ज्यांचा त्या वापर करू शकतात. त्याचप्रमाणे पुरुषांच्या मनातही एक प्रश्न निर्माण होतो की, अशा परिस्थितीत त्यांनाही काही कायदेशीर अधिकार आहेत का? तर आम्ही तुम्हाला सांगणार आहोत की, विवाहित पुरुषांचे कायदेशीर अधिकार कोणते आहेत? योग्यवेळी ज्याचा ते वापर करू शकतात.
पतीही तक्रार करू शकतात
विवाहित पुरुषांना देखील विवाहित महिलांसारखे अनेक अधिकार आहेत. म्हणजेच ज्याप्रमाणे पत्नी आपल्या पतीविरुद्ध तक्रार करू शकते, त्याचप्रमाणे पतीही आपल्या पत्नीकडून झालेली हिंसा, तसेच छळाची तक्रार करू शकतो. त्यानंतर पतीचे सर्व दावे खरे ठरले तर, त्याला न्यायालयाकडून न्याय दिला जाऊ शकतो.
पतीचे अधिकार काय आहेत?
कोणत्याही पतीला पत्नीकडून होणाऱ्या हिंसाचार तसेच छळाविरुद्ध तक्रार करण्याचा अधिकार आहे.
याशिवाय पती मानसिक छळाबाबत पोलिस किंवा कोर्टात तक्रारही करू शकतो.
हिंदू विवाह कायद्यांतर्गत पती पत्नीकडून भरणपोषण मागू शकतो.
पती-पत्नी दोघांनाही हा अधिकार आहे.
मात्र, पत्नी नोकरी करत असेल तरच पती देखभालीसाठी दावा करू शकतो.
याशिवाय स्वतः निर्माण केलेल्या मालमत्तेवरही पतीचा अधिकार असतो.
पत्नीप्रमाणेच पतीही घटस्फोटासाठी न्यायालयात याचिका दाखल करू शकतो.
त्याचप्रमाणे, इतर प्रकरणांमध्ये देखील पतीला कायदेशीर आधार घेण्याचे पूर्ण अधिकार आहेत.
यामध्ये खोटे हुंडा प्रकरण, शिवीगाळ व धमकावणे, वडिलांच्या घरी राहणे, मारहाण करणे, दुसऱ्याशी प्रेमसंबंध ठेवणे इत्यादींचा समावेश आहे.
या बाबतीत पती पोलिसांची मदत घेऊ शकतो
घरगुती हिंसाचाराच्या बाबतीत पती पोलिसांची मदत घेऊ शकतो. बायको नवऱ्याला मारत असेल तसेच जर कोणी त्याच्यावर काही चुकीचे करण्यासाठी दबाव टाकत असेल तर तो 100 नंबरवर किंवा महिला हेल्पलाइन नंबर 1090 वर कॉल करून पोलिसांची मदत घेऊ शकतो. स्वनिर्मित मालमत्तेवर म्हणजेच स्व-अधिग्रहित मालमत्तेवर फक्त पतीचा अधिकार आहे. त्याच्यावर पत्नी किंवा मुलांचा अधिकार नाही. तो त्याला पाहिजे असलेल्या कोणालाही देऊ शकतो किंवा कोणालाही न देता ट्रस्टकडे देऊ शकतो. पतीचा मानसिक छळ करणाऱ्या पत्नीविरुद्ध पोलीस आणि न्यायालय या दोन्हींची मदत घेता येते. जसे की..
कुटुंबाला भेटू दिले नाही
मित्र आणि नातेवाईकांना भेटू देत नाही
वारंवार नपुंसक म्हणणे
घराबाहेर काढणे
प्रत्येक कामात जास्त हस्तक्षेप
शारीरिक हिंसा, वेदना किंवा हानी पोहोचवणे
सर्वांसमोर किंवा खाजगीतही शिवीगाळ करणे
वारंवार आत्महत्येची धमकी देत आहे
भावनिक हिंसा
पतीलाही मुलाचा ताबा मिळवण्याचा अधिकार
पतीलाही मुलाचा ताबा म्हणजचे कस्टडीमध्ये समान अधिकार दिला जातो. पत्नींप्रमाणेच पतींनाही घटस्फोटासाठी याचिका दाखल करण्याचा अधिकार आहे. हा अधिकार वापरण्यासाठी पतीला पत्नीच्या संमतीची गरज नाही. तो त्याच्यावरील अत्याचार, त्याच्या जीवाची भीती किंवा मानसिक स्थैर्याचा हवाला देत याचिका दाखल करू शकतो. पत्नीप्रमाणेच पतीलाही हिंदू विवाह कायद्यानुसार भरणपोषणाचा अधिकार देण्यात आला आहे. या खटल्यातील सुनावणीनंतर, न्यायालय प्राप्त होणारी देखभालीची रक्कम ठरवते. एकतर्फी घटस्फोट किंवा परस्पर संमतीशिवाय घटस्फोट झाल्यास पतीला हा अधिकार मिळतो. मुलाचे भविष्य लक्षात घेऊन न्यायालय बहुतेक प्रकरणांमध्ये मुलाचा ताबा आर्थिकदृष्ट्या सक्षम पालकांकडे सोपवते. जर मूल अगदी लहान असेल तर न्यायालय त्याच्या संगोपनाची जबाबदारी आईवर सोपवते. जर आई कोणत्याही कारणाने सक्षम नसेल तर न्यायालय आपला निर्णय बदलू शकते.
महत्त्वाच्या बातम्या
ट्रेंडिंग न्यूज
