पंतप्रधान मोदींना क्रिमिनल ठरवणाऱ्या गूगलला नोटीस

इलाहाबाद: पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना जगातील टॉप 10 क्रिमिनलच्या यादीत दाखवल्याने सर्च इंजिन गूगल कायद्याच्या कचाट्यात आडकलं आहे. या प्रकरणावरून इलाहाबाद जिल्हा सत्र न्यायालयाने कंपनीसोबतच गूगलचे सीईओ आणि भारतातील मुख्य कार्यकारी आधिकाऱ्यांना नोटीस बजावली असून यावर 40 दिवसांच्या आत स्पष्टीकरण देण्यास सांगितले.  न्यायालयात या प्रकरणी 1 ऑगस्ट रोजी पुढील सुनावणी होणार आहे.   भाजप नेता सुशील मिश्र यांनी या प्रकरणी जनहित याचिका दाखल केली होती. न्यायालयाने या प्रकरणाचे गांभीर्य ओळखून ही याचिका सुनावणीसाठी दाखल करून घेतली. या याचिकेत गूगलच्या या कृत्य़ाला देशद्रोही संबोधण्यात आले असून यांच्याशी संबंधित व्यक्तींविरोधात भारतीय दंड संहितेच्या कलमांनुसार करवाई करण्यात यावी, अशी मागणी केली.   गूगलने गेल्या वर्षी टॉप 10 क्रिमिनलची यादी जाहीर केली होती. यामध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदीचे नाव समाविष्ठ केले होते. या प्रकरणाने जोर पकडण्यास सुरुवात केली, तेव्हा गूगलने माफी मागितली होती. पण तरी अद्याप गूगलने ही यादी मागे घेतली नाही.   इलाहबाद उच्च न्यायालयाचे वकील आणि भाजप नेता सुशील मिश्र यांनी या प्रकरणी गूगलला देशद्रोही ठरवत, स्थानिक न्यायालयात याचिका दाखल केली. तसेच आयपीसीच्या 156(3)नुसार गूगलविरोधात पोलीस स्थानकातही गुन्हा दाखल करण्याची मागणी केली होती. पण स्थानिक न्यायालयाने मिश्र यांची ही याचिका फेटाळली होती.   दरम्यान, यावर मिश्र यांनी जिल्हा सत्र न्यायलयात धाव घेऊन याचिका दाखल केली. न्यायालयानेही याचे गांभीर्य ओळखून गूगलसह सीईओ सुंदर पीचाई आणि भारतीय हेड रंजन आनंदन यांना नोटीस बजावून स्पष्टीकरण देण्यास सांगितले आहे.