मुंबईच्या एकूण गरजेपैकी निम्मी वीजनिर्मिती सौर ऊर्जेद्वारे शक्य

मुंबई : मुंबईला लागणाऱ्या एकूण 3.5 ते 3.75 गिगावॅटस् एवढ्या वीजेपैकी अर्धी म्हणजेच 1.72 गिगावॅटस् एवढी वीज फक्त मुंबईच्या इमारतींवर सौर ऊर्जा प्रकल्प लावून भागवता येऊ शकते. शहरातील इमारतींची सौर ऊर्जा क्षमता मोजणारा पहिलाच अभ्यास अहवाल सोमवारी केंद्रीय अक्षय्य ऊर्जा मंत्रालयाचे सचिव राजीव कपूर यांच्या हस्ते आयआयटी मुंबई येथे प्रकाशित करण्यात आला. आयआयटी मुंबईमधील द नॅशनल सेंटर फॉर फोटोव्होल्टाईक रिसर्च अँड एज्युकेशन (एनसीपीआरई), द सेंटर फॉर अर्बन सायन्स अँड इंजिनियरिंग (सी-युएसई), ऑब्झर्व्हर रिसर्च फाउंडेशन मुंबई, इन्स्टिट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल अँड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजिनियर्स (आयईईई) बाँबे सेक्शन, ब्रिज टू इंडिया (बीटीआय) या पाच संस्थांनी हा अहवाल तयार केला आहे. केंद्र सरकारच्या राष्ट्रीय सोलार मिशन अंतर्गत 100 गिगावॅटस् हे महत्त्वाकांक्षी उद्दीष्ट ठरवण्यात आलं आहे. त्यापैकी  40 गिगावॅटस् सौर ऊर्जा ही छतावरील ऊर्जा संकलन विकेंद्रित प्रकल्पांद्वारे निर्माण होणं अपेक्षित आहे. हरीत आणि स्वच्छ ऊर्जा निर्मितीविषयी भारताने पॅरिस येथील 'सीओपी 21' परिषदेत जी बांधिलकी मान्य केली त्याची पूर्तता करण्यास हे उद्दीष्ट साध्य केल्याने हातभार लागेल. यासाठी मुंबईतील इमारतींची सौर ऊर्जा क्षमता किती आहे, याचा अभ्यास होणे आवश्यक होतं. ‘एस्टिमेटिंग द रूफटॉप सोलर पोटॅन्शियल ऑफ ग्रेटर मुंबई’ हा अहवाल या गरजेची पूर्तता करतो. ज्येष्ठ शास्त्रज्ञ डॉ. अनिल काकोडकर यांनी या अहवालाला प्रस्तावना लिहिली आहे. काय आहे अहवाल? या अहवालात मुंबईतील रहिवासी, व्यापारी, औद्योगिक, शैक्षणिक आणि परिवहन अशा सर्वच क्षेत्रांची छतावरील सौर ऊर्जा निर्मितीची क्षमता मोजण्यात आली. या अभ्यासाद्वारे, निवासी संकुलांची ऊर्जा निर्मिती क्षमता 1.3 गिगावॅटस्, औद्योगिक संकुलांची क्षमता 223 मेगावॅटस्, शैक्षणिक संस्थांची क्षमता 72 मेगावॅटस्, व्यावसायिक संकुलांची निर्मिती क्षमता 56 मेगावॅटस् आणि परिवहन क्षेत्राची क्षमता 30 मेगावॅटस् असल्याचं समोर आलं. म्हणजेच मुंबईची एकत्रित छत सौर ऊर्जा निर्मिती क्षमता 1.72 गिगावॅटस, अर्थात शहराच्या एकूण गरजेच्या जवळजवळ अर्धी आहे, असं हा अहवाल सांगतो. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशापुढे ठेवलेल्या 175 गिगावॅटस् अक्षय्य ऊर्जेच्या पूर्ततेसाठी हा अभ्यास पथदर्शी ठरेल. भारतात छतावरील सौर ऊर्जा निर्मितीतील प्रमुख अडचण ही तंत्रज्ञानाची नसून सौर ऊर्जेची उपकरणे तयार करणाऱ्या तसेच विद्युत निर्मिती क्षेत्रात वावरणाऱ्या कंपन्यांच्या दिरंगाईखोर मानसिकतेची आहे. त्यामुळे, असे अहवाल सरकारी तसेच खासगी क्षेत्रासाठी उपयुक्त ठरतील, असं राजीव कपूर यावेळी म्हणाले. या अहवालाची ठळक वैशिष्ट्ये

• देशभरात सर्वसाधारणपणे विजेची सर्वाधिक मागणी संध्याकाळपासून सुरू होते. मात्र मुंबईतील विजेची सर्वाधिक मागणी ही दुपारी असते, सौर ऊर्जेची उपलब्धताही याच वेळात सर्वाधिक असते. त्यामुळे मुंबईच्या वाढत्या मागणीचे गणित सौर ऊर्जेसाठी कसे अनुकूल आहे, हे अहवाल अधोरेखित करतो.
• छतावरील सौर ऊर्जा निर्मिती क्षमता मोजण्याची सर्वस्वी नवीन पद्धती या अहवालासाठी तयार करण्यात आली आहे.
• याच पद्धतीने देशातील अन्य शहरांच्या इमारतींवरील सौर ऊर्जा निर्मिती क्षमतेचे मोजमाप करणे शक्य.
• मुंबईच्या प्रभागनिहाय मॅपिंगसाठी आयईईईच्या विद्यार्थ्यांची मदत, त्याद्वारे सौर उर्जेच्या महत्त्वाविषयी युवा वर्गामध्ये जागृती.
• सौर ऊर्जा क्षेत्रातील कंपन्यांना या क्षेत्रातील संधी दाखवणारे ‘सोलर एनर्जी कपॅसिटी रेडी रेकनर’