Bogus Crop Insurance: जमीन एकाची...करार दुसऱ्याचा आणि पैसे तिसऱ्याला...बोगस पीक विमा करणारे मात्र मोकाट
Bogus Crop Insurance In Maharashtra: शेतकऱ्यांच्या नावाने बोगस पिक विमा काढला असल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे.
Bogus Crop Insurance: दुष्काळात दामाजी पंतांनी ज्वारीची कोठारे मोकळी केली होती आता त्याच मंगळवेढा (Mangalvedha) येथे बोगस विमे करीत शासन आणि विमा कंपन्यांची तिजोरी मोकळी करण्याचा प्रताप हळू हळू समोर येऊ लागला आहे. या प्रकरणी अनेक रंजक प्रकार समोर येत असून फसवणुकीसाठी विविध पद्धतींचा अवलंब झाला असल्याचे म्हटले जात आहे.
हवामान आधारित विमा योजनेमध्ये गेल्या वर्षी 2873 शेतकऱ्यांनी पीक विमा भरले होते. मात्र तक्रारी आल्यावर शासनाने तपासणी केली आणि यात तब्बल 1676 अर्ज बोगस निघाले. कोरड्या जमिनीवर काही ठकसेनानी द्राक्ष, डाळिंब, आंबा, केळी यांच्या बागा दाखवत विमा भरले होते. तर जवळपास 327 शेतकऱ्यांनी आपल्या जमिनीचे क्षेत्र वाढवून दाखवले होते. विशेष म्हणजे असले उद्योग करणाऱ्या या ठकसेनांच्या टोळीने ज्या शेतकऱ्यांच्या नावे विमा उतरविला होते त्या शेतकऱ्याला याची काहीच माहिती नव्हती असेही समोर आले आहे.
ठकसेनांनी कोणाचाही 7/12 उतारा मिळवले आणि त्या शेतीवर भाडे पट्टा केल्याची बोगस कागदपत्रे तयार करून विमा भरले होते. हे महाभाग एवढ्यावर ही न थांबता त्यांनी नंतर सांगली, कोल्हापूर अशा इतर जिल्ह्यातील शेतांवर द्राक्ष बागा दाखवून विमा भरले. उसाचा पट्टा असणाऱ्या कोल्हापूर जिल्ह्यातील शिरोळ तालुक्यात देखील असले प्रकार समोर आले आहेत. शिरोळ तालुक्यातील आलास या गावातील तब्बल 36 शेतकऱ्यांच्या नावावरीर 7/12 मिळवून द्राक्ष बागेचे बोगस विमा काढले आहेत. असेच प्रकार सांगली जिल्ह्यातील जत परिसरात देखील केले गेले आहेत.
या सर्व प्रकारात मंगळवेढा येथील सलगर भागातील काही ठक सेन असल्याचे सांगितले जात आहे . आलेल्या तक्रारीनंतर शासनाने सर्व अर्जांच्या तपासण्या करण्यासाठी पथके नेमली होती. यातून असे अनेक गोष्टी उघड झाल्या आहेत. सध्या तरी असे सर्व बोगस अर्ज नामंजूर केले आहेत . मंगळवेढा तालुक्यातील हुळजंती गट अपात्र केल्याने शेतकरी मात्र नाराज असून ज्यांनी बोगस केले त्याचेवर कारवाई करा अशी मागणी केली असून आम्ही पैसे भरून आम्हाला विमा का नाकारला असा सवाल शेतकरी करीत आहेत. सध्या अहवाल शासनाकडे सादर झाला असून बोगस वीमे उतरविणाऱ्यांवर मात्र कोणत्याच कारवाईला अद्याप सुरुवात नाही.