N K Patil : मद्यधुंद अवस्थेत बेदरकारपणे वाहन चालवणं भोवलं, तळेगावचे सीईओ पाटील निलंबित
N K Patil Suspended : मावळ तालुक्यातील तळेगाव दाभाडे नगर परिषदेचे मुख्याधिकारी एन. के. पाटील यांना मद्यधुंद अवस्थेत बेदरकारपणे वाहन चालवणं भोवलं असून त्यांचे निलंबन करण्यात आले आहे.
तळेगाव दाभाडे : मावळ तालुक्यातील तळेगाव दाभाडे (Talegaon Dabhade) नगर परिषदेचे मुख्याधिकारी निगण्णा कल्लण्णा पाटील (एन. के. पाटील) यांना मद्यधुंद अवस्थेत बेदरकारपणे वाहन चालवणं भोवलं आहे. एन. के पाटील यांचे निलंबन (N. K. Patil suspended) करण्यात आले आहे. महाराष्ट्र राज्याचे उप सचिव अनिरुध्द जेवळीकर (Aniruddha Jewlikar) यांनी हे आदेश काढले आहेत.
याबाबत अधिक माहिती अशी की, दि. 1 जून रोजी एन. के. पाटील यांनी धोकादायक पद्धतीने चारचाकी वाहन चालवत तळेगाव येथे दोन वाहनांना धडक दिली होती. तपासात त्यांनी मद्याचे सेवन केले असल्याचे आढळून आले होते. तसे रिपोर्ट न्याय वैज्ञानिक प्रयोगशाळेतून प्राप्त झाले होते.
शासनाची प्रतिमा मलिन होत असल्याचा ठपका
एन. के. पाटील यांचे महिला अधिकारी व कर्मचारी यांच्यासोबत असलेले वागणे हे अशोभनीय व असभ्य पणाचे असल्याबाबत जिल्हाधिकारी पुणे यांनी नगर परिषद प्रशासन विभागाला कळविले होते. त्यांच्यावर दाखल झालेला गुन्हा व महिला कर्मचारी यांच्यासोबत असलेल्या अशोभनीय वर्तणुकीचा अहवाल शासनाकडे प्राप्त झाला होता. त्यांच्या या वर्तणुकीमुळे शासनाची प्रतिमा मलिन होत असल्याने त्यांचे निलंबन करण्यात आल्याचे आदेशात नमूद करण्यात आले आहे.
आमदार सुनील शेळके मांडणार होते लक्षवेधी
दरम्यान, तळेगाव दाभाडे नगरपरिषदेचे मुख्याधिकारी निगण्णा कल्लण्णा तथा एन. के. पाटील यांच्या विरोधात स्थानिक नागरिक, नगर परिषदेतील कर्मचारी व अनेक सामाजिक संस्थेतील पदाधिकाऱ्यांनी शासनाकडे तक्रारी केल्या होत्या. त्यामुळे, त्यांची गेल्या एक डिसेंबरला पिंपरी-चिंचवड महापालिकेत मुदतपूर्व बदली करण्यात आली होती. मात्र, त्याला 'मॅट'मध्ये आव्हान देत पाटील आठवडाभरातच पुन्हा रुजू झाले होते. पाटील यांच्या वादग्रस्त कारकिर्दीबद्दल विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनात आमदार सुनील शेळके हे देखील याप्रकरणी लक्षवेधी मांडणार होते. मात्र, तत्पूर्वीच, त्यांचे निलंबन झाले. पुढील आदेश निघेपर्यंत पाटील हे निलंबित राहणार आहेत. या कालावधीत पाटील यांना पुणे जिल्हाधिकारी कार्यालयात राहावे लागणार असून पूर्वपरवानगी शिवाय जिल्हाधिकारी कार्यालय सोडण्यास मनाई करण्यात आली आहे. खासगी नोकरी अथवा कोणताही व्यवसाय करण्यास बंदी आहे. अन्यथा दोषी समजून कारवाई करण्यास पात्र होणार तसेच निर्वाहभत्ता मिळण्याचा हक्क ते गमावणार असल्याचेही आदेशात नमूद करण्यात आले आहे.
आणखी वाचा
महत्त्वाच्या बातम्या
