बड्या नेत्यांच्या जमिनींचे संशयास्पद व्यवहार चव्हाट्यावर आणणारे आरटीआय कार्यकर्ते रवींद्र बराटे 6 महिन्यांपासून फरार

बड्या नेत्यांच्या जमिनींचे संशयास्पद व्यवहार चव्हाट्यावर आणणारे आरटीआय कार्यकर्ते रवींद्र बराटे 6 महिन्यांपासून फरार

पुणे : माहिती अधिकार कार्यकर्ते रवींद्र बराटे खंडणी आणि फसवणुकीचा गुन्हा दाखल झाल्यानंतर मागील पाच ते सहा महिन्यांपासून फरार आहेत. बराटेंसह त्यांच्या 13 साथीदारांविरोधात पुणे पोलिसांनी मोक्का अंतर्गत कारवाई सुरू करुन 11 जणांना अटकही केलीय. कधीकाळी राज्यातील बड्या नेत्यांचे जमिनींचे संशयास्पद व्यवहार चव्हाट्यावर आणणाऱ्या बराटेंनाच जमीन व्यवहारात फसवणूक केल्याचा गुन्हा दाखल झाल्यावर परागंदा व्हावं लागलं आहे.

माहिती अधिकार कार्यकर्ते रवींद्र बराटे यांच्या विरोधात पुण्यातील वेगवेगळ्या पोलिस ठाण्यांमध्ये बेकायदा सावकारी, आर्थिक फसवणूक, खंडणी आणि धमकावणे असे तब्बल 12 गुन्हे मागील काही महिन्यांमध्ये दाखल झाले आहेत. या गुन्ह्यात मागील सहा महिन्यांपासून फरार आहे. पुण्यातील कोथरुड पोलिस स्टेशनमध्ये पहिला गुन्हा नोंद झाल्यानंतर बराटे फरार झाले. त्यानंतर पोलिसांनी बराटेंच्या घरी छापा टाकला होता असता या छाप्यादरम्यान पोलिसांना शेकडो फाइल्स सापडल्या. या फाइल्स राजकारणी व्यक्ती, बांधकाम व्यावसायिक, हॉटेल व्यावसायिक, शासकीय ठेकेदार यांच्याशी संबंधित होत्या. याशिवाय कुलमुखत्यार पत्रे, खरेदीपत्रे, करारनामे, भागीदारी पत्रे आणि इतर दस्तऐवजांचा त्यामध्ये समावेश आहे, असा पोलिसांचा दावा आहे.

रवींद्र बराटे यांच्या नावे तब्बल साडेतीन हजार कोटीची संपत्ती : पोलिस रवींद्र बराटे हा माहिती अधिकार कायद्याचा वापर करून राजकारणी, उद्योगपती आणि समाजातील इतरही प्रतिष्ठित मंडळींची माहिती काढायचा. पत्रकार परिषद घेऊन ही माहिती तो माध्यमांना द्यायचा. त्याच्या माहितीच्या आधारे काही लोकांवर कारवाई सुद्धा झाली आहे. परंतु, त्याच्या माहिती अधिकार कार्यकर्ता असल्याच्या प्रतिमेचा उपयोग करून लोकांची फसवणूक करत असल्याचं आणि त्यानं अनेकांना खंडणीसाठी धमकावल्याचं पोलिसांचं म्हणणं आहे. पोलिसांनी जेव्हा त्याच्या घराची झडती घेतली तेव्हा त्यांना त्याच्या नावे तब्बल साडेतीन हजार कोटीची संपत्ती असल्याची कागदपत्रं सापडल्याचं पोलिसांनी सांगितलंय. रवींद्र बराटे सापडत नसल्यामुळे पोलिसांनी त्याच्या साडेतीन हजार कोटी रुपयांच्या मालमत्तेवर जप्तीची कारवाई करण्यासाठी न्यायालयाकडे परवानगी मागितली आहे.

'त्या' नेत्यांकडून सूड घेतला जातोय का?

गेली काही वर्षं रविंद्र बराटे राज्यातील बड्या नेत्यांच्या जमीन व्यवहारांना चव्हाट्यावर आणण्यासाठी ओळखले जाऊ लागले होते. पुण्यातील येरवडा भागातील रामोशी वतनाच्या जमिनीचं प्रकरण असेल गोखले नगर भागातील वन विभागाच्या जमिनीचं प्रकरण असेल किंवा एका शिक्षण सम्राटाने एका वृद्ध दाम्पत्याला फसवून अकरा एकर जागा हडपण्याचा केलेला प्रकार असेल. रविंद्र बराटेंमुळे ही प्रकरणं नुसती चव्हाट्यावर आली नाहीत तर कोट्यावधी रुपयांच्या जमिनींचे ते व्यवहारही रद्द करावे लागले होते. त्या व्यवहारांमागे असलेले राजकीय नेते त्यामुळे मोठ्या अडचणीत सापडले होते. त्यामुळे त्या नेत्यांकडून आता बराटेंवर कारवाईचा बडगा उगारुन हिशोब चुकता केला जातोय का? असा सवालही विचारला जातोय.