राष्ट्रवादीचे आमदार अनिल भोसलेंची मालमत्ता जप्त करून विक्रीचा पुणे पोलिसांचा राज्य सरकारकडे प्रस्ताव

या घोटाळ्याप्रकरणी पुणे पोलिसांनी सहा महिन्यांपूर्वी अनिल भोसले आणि त्यांच्यासोबत घोटाळ्यात सहभागी असलेल्या बँकेतील अधिकाऱ्यांना अटक केली होती. तेव्हापासून अनिल भोसले हे येरवडा कारागृहात आहेत. आतापर्यंत या प्रकरणात 11 जणांवर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

पुणे : शिवाजीराव भोसले सहकारी बँकेचे संचालक म्हणून काम करताना ठेवीदारांची कोट्यवधी रुपयांची फसवणूक केल्याचा आरोप असलेले राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार अनिल भोसले यांची मालमत्ता जप्त करण्याची प्रक्रिया पुणे पोलिसांनी सुरु केलीय. पुणे पोलिसांनी चार दिवसांपूर्वी अनिल भोसले यांच्या मालकीच्या चार अलिशान गाड्या जप्त केल्या. त्याचबरोबर अनिल भोसलेंच्या वेगवेगळ्या ठिकाणी असलेल्या मालमत्तांची माहिती गोळा करण्याचं कामही पोलिसांकडून सुरु असून आतापर्यंत अनिल भोसलेंच्या मालकीच्या 30 कोटी रकमेच्या मालमत्तेची माहिती गोळा करण्यात पोलिसांना यश आलंय.

ही मालमत्ता महाराष्ट्र ठेवीदार हितसंरक्षण कायद्याअंतर्गत जप्त करून त्याची विक्री करून त्यातून उभी राहणारी रक्कम ठेवीदारांना देता येईल का याचा पोलीस विचार करतायत असं आर्थिक गुन्हे शाखेचे पोलीस उपायुक्त संभाजी कदम यांनी म्हटलंय. त्यासाठी पुणे पोलिसांकडून राज्य सरकारकडे परवानगी मागण्यात आलीय. अनिल भोसले हे शिवाजीराव भोसले सहकारी बँकेचे संचालक असताना बंँकेतील रक्कम खातेदारांची बनावट नावं तयार करून अनिल भोसलेंनी स्वतः वापरल्याचा आरोप आहे.

रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने केलेल्या लेखापरीक्षणात बँकेत 72 कोटी रुपयांचा अपहार झाल्याचं समोर आलं होतं. या प्रकरणाचा पोलीस तपास सुरु झाल्यानंतर आणखी 81 कोटी रुपयांची रक्कम अवैधरित्या काढण्यात आल्याचं पोलिसांना आढळलं होतं. आतापर्यंत या प्रकरणात 153 कोटी रुपयांचा घोटाळा झाल्याचं उघड झालंय आणि या घोटाळ्याची व्याप्ती आणखी वाढू शकते असं पोलिसांचं म्हणणंय. या घोटाळ्याप्रकरणी पुणे पोलिसांनी सहा महिन्यांपूर्वी अनिल भोसले आणि त्यांच्यासोबत घोटाळ्यात सहभागी असलेल्या बँकेतील अधिकाऱ्यांना अटक केली होती. तेव्हापासून अनिल भोसले हे येरवडा कारागृहात आहेत. आतापर्यंत या प्रकरणात 11 जणांवर गुन्हा दाखल करण्यात आला असून त्यामध्ये अनिल भोसले यांच्या पत्नी आणि भाजपच्या नगरसेविका रेश्मा भोसले यांचाही समावेश आहे.

राष्ट्रवादी काँग्रेसकडून विधानपरिषदेचे आमदार बनलेल्या अनिल भोसले यांचे 2017 च्या पुणे महापालिका निवडणुकीवेळी राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या नेतृत्वासोबत मतभेद झाले होते. अनिल भोसले यांच्या पत्नी रेश्मा भोसले या त्या निवडणुकीत  भारतीय जनता पक्षाच्या तिकिटावर नगरसेविका म्हणून निवडून आल्या होत्या. राज्यात सत्ताबदल होताच अनिल भोसले यांच्या विरोधातील कारवाईने वेग घेतला. या बँकेत पैसे ठेवणाऱ्या ठेवीदारांमध्ये सोळा हजार ठेवीदारांमध्ये निवृत्त सैनिक, ज्येष्ठ नागरिक आणि हातावर पोट असलेल्या कामगारांचा प्रामुख्याने समावेश आहे. 2016 पासून बँकेत गैरव्यवहार असल्याचा आरोप होत होता.

परंतु कधीकाळी अजित पवारांचे निकटवर्तीय म्हणून गणल्या जाणाऱ्या अनिल भोसले यांनी त्यावेळी भारतीय जनता पक्षाशी घरोबा करण्यास सुरुवात केली होती. तत्कालीन सहकार मंत्री सुभाष देशमुख हे अनिल भोसले यांचे व्याही असल्याने भोसलेंवर कारवाई होत नसल्याचा आरोप ठेवीदारांकडून होत होता. त्यानंतर 2017 मध्ये झालेल्या महापालिका निवडणुकीत अनिल भोसले आणि अजित पवारांमध्ये रेश्मा भोसले यांना तिकीट देण्यावरून मोठा वादही झाला होता. एप्रिल 2019 मध्ये रिझर्व्ह बँकेने शिवाजीराव भोसले बँकेच संचालक मंडळ बरखास्त करून बँकेवर प्रशासक नेमण्याचा आदेश दिला होता. मात्र पुढील काही महिन्यात राज्यात सत्ताबदल होऊन महाविकास आघाडीचं सरकार सत्तेवर आल्यानंतर या प्रकरणाच्या तपासाला गती मिळाल्याचं पाहायला मिळालंय.