Pimpri Chinchwad: पिंपरी चिंचवडकरांसाठी मोठी बातमी, शहरातील सर्व अनधिकृत बांधकामे अधिकृत करणार, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची घोषणा

Pimpri Chinchwad: पिंपरी चिंचवडमधील अनधिकृत बांधकामांना लावण्यात आलेला शास्ती कर रद्द करण्याची घोषणा उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केली आहे

PCMC ( Feature Photo)

पिंपरी चिंचवड:  पिंपरी-चिंचवडमधील (Pimpri chinchwad) नागरिकांसाठी मोठी बातमी आहे. पिंपरी-चिंचवडमधील अनधिकृत बांधकामे अधिकृत करणार असल्याची घोषणा उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devndra Fadnavis) यांनी केली आहे. त्यासाठी लवकरच योजना जाहीर करणार येण्यात येणार आहे. सध्या अनधिकृत बांधकामांना लावण्यात आलेला शास्ती कर रद्द करण्याची घोषणा फडणवीस यांनी केली आहे.  

देवेंद्र फडणवीस म्हणाले,  पिंपरी चिंचवड महापालिकेत शासस्ती कर वसूल होतं नाही असं लक्षात येतं नाही. मूळ कर देखील वसूल होतं नाही. महापालिकेचे मोठं नुकसान होतं आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यासोबत चर्चा केली आहे. आम्ही शासस्ती कर रद्द करत आहोत. सध्या अनधिकृत बांधकामांना लावण्यात आलेला शास्ती कर रद्द करण्यात आला आहे. कोर्टाच्या निर्णयानुसार अधीन राहून कारवाई होणार आहे. त्यासाठी लवकरच योजना जाहीर करणार आहे. कोर्टाच्या निर्णयानुसार अधीन राहून कारवाई होणार आहे.

पिंपरी-चिंचवड शहरात अनेक बांधकामांना शास्ती कर लावण्यात आला आहे. शास्तीकराची मूळ रक्कम करापेक्षा जास्त असल्यामुळे शास्तीकर भरणा करण्याबाबत मालमत्ताधारकांमध्ये उदासीनता आहे. भविष्यात शास्तीकर माफ होईल, या अपेक्षेने मालमत्ताधारका शास्तीकरासह मूळ करही भरत नाही. 

महापालिका तिजोरीवर ताण

अवैध बांधकामासाठी शास्ती लागू असलेल्या मालमत्तांकडे चालू वर्षांत मूळ कर  346.81 कोटी आणि शास्तीकर 467 कोटी असे एकूण 814 कोटी रुपयांचा शास्तीकर थकबाकी आहे. त्यामुळे महापालिका महसूल वसुलीला मोठा फटका बसतो. तसेच, शास्तीकर आणि थकबाकीचा आकडा दिवसेंदिवस फुगत चालला आहे. शास्तीकर थकबाकी भरण्यास मिळकतधारक उदासीन आहेत. त्यामुळे मूळ करही भरला जात नाही.  

शास्ती कर नेमका काय आहे? 

महाराष्ट्र महापालिका अधिनियम कलम 267 ‘अ’ नुसार 4 जानेवारी 2008   नंतरच्या अवैध बांधकामांना देय मालमत्ताकराच्या दुप्पटीइतकी अवैध बांधकामांना दंड लावण्यात आला होती. दरम्यान या शासन निर्णयनुसार निवासी मालमत्तांना एक हजार चौरस फुटापर्यंत दंड माफ करण्यात आली. एक हजार ते दोन हजार चौरस फुटापर्यंत निवासी बांधकामांना प्रतिवर्षी मालमत्ता कराच्या 50 टक्के दराने दंड आकारण्यात येते. तसेच दोन हजार चौरस फुटांपुढील निवासी बांधकामांना प्रतिवर्षी मालमत्ता कराच्या दुप्पट दराने दंड आकारण्यात येत आहे. उर्वरित बिगरनिवासी, मिश्र, औद्योगिक मालमत्तांना दुप्पट दराने दंड लावण्यात लावली जाते.