ED : ईडीच्या तुरुंगातून सुटका करतो, 15 कोटी द्या; राष्ट्रवादीचे आमदार अनिल भोसलेंच्या पत्नीला तोतया ईडी अधिकाऱ्याचा फोन

Fake ED Officer Call To NCP MLA Anil Bhosale  : पुण्यातील शिवाजीराव भोसले बँक घोटाळा प्रकरणात राष्ट्रवादीचे आमदार यांच्यावर ईडीने  PMLA अंतर्गत कारवाई केली आहे. सध्या ते ईडीच्या तुरुंगात आहेत. 

Fake ED Officer Call To NCP MLA Anil Bhosale

मुंबई: राष्ट्रवादीचे आमदार अनिल भोसले (Pune NCP MLA Anil Bhosale) यांना ईडीच्या गुन्ह्यातून बाहेर काढण्यासाठी 15 कोटींची मागणी करणारा एक बनावट कॉल (Fake Call) आल्याची माहिती समोर येत आहे. आमदार अनिल भोसले यांच्या पत्नीला बनावट ईडी अधिकाऱ्याचा (Fake ED Officer) फोन आला आणि त्याने ही मागणी केली. अनिल भोसले यांना शिवाजीराव भोसले बँक (Shivajirao Bhosale Bank Pune) घोटाळा प्रकरणात ईडीने अटक केली आहे. 

अनिल भोसले यांच्या पत्नी रेश्मा भोसले यांना एक कॉल आला आणि समोरच्या व्यक्तीने आपण ईडीचा अधिकारी असल्याची बतावणी केली. अनिल भोसले यांना तुरुंगातून सोडवायचं असेल तर 15 कोटींची मागणी त्याने केली. त्यानंतर भोसले यांच्या पत्नीने तातडीने तक्रार केली.

रेश्मा भोसले यांनी केलेल्या तक्रारीनुसार वरळी पोलिसांनी आयपीसी कलम 170, 384, 419, 420, 468, 120 (ब) सह कलम 66 (क), 66(ड) अन्वये गुन्हा नोंद केला आहे.  

ईडीचा अधिकारी असल्याचं सांगणाऱ्या त्या बनावट अधिकाऱ्याने अनोळखी नंबरवरून कॉल केला होता. पोलिसांच्या प्राथमिक चौकशीत तोतया ईडी अधिकाऱ्याचा फोन आल्याची माहिती आहे. पुढील तपास वरळी पोलीस करत आहे

सहकारी बँकेतील घोटाळ्याचा आरोप

पुण्यातील शिवाजीराव भोसले को-ऑपरेटिव्ह बँकेच्या घोटाळ्यासंबंधी राष्ट्रवादी पक्षाचे आमदार अनिल भोसले हे सध्या ईडीच्या अटकेत आहेत. 25 फेब्रुवारी 2020 रोजी पुण्यातील शिवाजी भोसले को-ऑपरेटिव्ह बँकेच्या घोटाळ्यासंबंधी पोलिसांनी अटक केली होती. आमदार अनिल भोसले हे शिवाजी भोसले को-ऑपरेटिव्ह बँकेचे चेअरमन आणि संचालक होते.

या बँकेच्या घोटाळ्यासंबंधी पुण्यातील शिवाजीनगर पोलीस स्टेशनमध्ये सर्वप्रथम गुन्हा नोंदवण्यात आला होता. पुणे पोलिसांच्या एफआयआरचा आधार घेऊन ईडीने प्रिव्हेन्शन ऑफ मनी लॉन्डरिंग अॅक्ट (PMLA) कायद्याखाली आरोपपत्र नोंद केलं होतं. आता त्याच आधारे अनिल भोसले यांना ईडीने अटक केली होती.

ईडीच्या मुंबई झोनल कार्यालयाने आमदार अनिल भोसले यांच्यावर प्रिव्हेन्शन ऑफ मनी लॉन्डरिंग अॅक्ट (PMLA) या कायद्यांतर्गत 71 कोटी रुपयांच्या भ्रष्टाचाराचा आरोप ठेवला आहे. 

ही बातमी वाचा: