पुणेकरांना मॉलमध्ये पार्किंग फ्री करण्याबाबत कायदा अस्तित्वात आहे का? हायकोर्टाचा सवाल

पुणेकरांना मॉलमध्ये पार्किंग फ्री करण्याबाबतचा काही कायदा आहे का? असा सवाल हायकोर्टाने पुणे महापालिकेला विचारला आहे.

मुंबई : पुणेकरांना मॉलमध्ये पार्किंग फ्री करण्याबाबतचा काही कायदा आहे का? असा सवाल हायकोर्टाने पुणे महापालिकेला विचारला आहे. पार्किंगचे शुल्क वसूल करण्यास मनाई करण्याच्या पुणे महापालिकेच्या निर्णयाबाबत खुलासा करण्याचे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाने दिले आहेत. एमआरटीपी आणि एमएमसी कायद्यात अशी कोणतीही तरतूद नाही, ज्यामध्ये खासगी जागेचा सेवावापर करण्यास दिला तर त्याचं शुल्क आकारू नये. तेव्हा पुणे महापालिकेने कायद्याची योग्य अमंलबजावणी करायला हवी, केवळ नोटीस बजावून कारवाई करता कामा नये, असे मत यावेळी हायकोर्टानं व्यक्त केले. पुण्यातील एका मॉलमालकाने यासंदर्भात दाखल केलेल्या याचिकेवर सोमवारी न्यायमूर्ती सत्यरंजन धर्माधिकारी आणि न्यायमूर्ती गौतम पटेल यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली. महापालिकेने जूनमध्ये या याचिकादाराला मोफत पार्किंगबाबत नोटीस बजावली होती. मॉलसाठी 35 टक्के अधिक चटईक्षेत्र कोणतेही अतिरिक्त शुक्‍ल आकारणी न करता दिले असल्यामुळे त्यावर पार्किंगशुल्क वसूल करता येणार नाही. त्यामुळे मॉलमधील पार्किंगच्या जागेचा वापर करताना शुल्क आकारु नये, पार्किंग मोफत द्यावे, असे यात म्हटलं आहे. मात्र हा एफएसआय मंजूर करताना पार्किंग मोफत द्यावे लागेल, अशी कोणतीही अट घालण्यात आली नव्हती, असा याचिकाकर्त्यांचा दावा आहे. मॉलमध्ये पार्किंगला परवानगी न दिल्यामुळे रस्त्यांवर पार्किंग करावी लागते, यामुळे वाहतुकीची कोंडी होत आहे, असे याचिकाकर्त्यांनी कोर्टाला सांगितले.